काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को बुधबार बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्हरुले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय गर्न थालेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।अदालतले संविधानसभाको म्याद अन्तिम एकपटक थप्न मिल्ने भनी गरेको निर्णयका सन्दर्भमा सभासद्हरुले बुधबार विशेष समय लिएर बोल्दै संसद्को काम अदालतले गर्ने होइन भन्दै अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नु उपयुक्त हुने चेतावनी दिएका छन्। सभासद्हरुले सम्बद्ध न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । सभासद्हरुको भनाइ थियो – मुलुकी ऐनमा फौजदारी मुद्दा दुई वर्षसम्म टुंग्याइ सक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अदालतले १० वर्षसम्म पनि नटुंग्याएर अल्झाइ राखेको छ आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कानुन बमोजिमको काम नगर्ने अनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी जथभावी निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई छैन। २०५२ भदौ १२ गतेदेखि नै अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी राजनीतिक निर्णय गर्न थालेको भन्दै सभासद्हरुले संविधानसभाको म्याद कति थप गर्ने भनी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्लाई मात्रै भएको बताएका छन्।
-देब, मेस