मै खाउँ मै लाउ भन्ने नेपालीमा उखान छ, सोही उखानलाई यतिबेला म्यानपावर व्यवसायीले चरितार्थ गरेका छन् ।

सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेपनि लागू नगरेका म्यानपावर व्यवसायी यतिबेला स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा उत्रनुको सट्टा सरकारले विधि पुर्याएर नयाँ म्यानपावर दर्ता गरेपछि रोक्न कस्सिएका हुन ।

स्रोतका अनुसार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नाममा केही व्यवसायीको टोली नयाँ म्यानपावर दर्ता खारेजमा जुटेको छ ।

आफूले खाई/पाएको डिमाण्ड अरुले खोसिदिने डरमा केही व्यवसायीहरु नयाँ दर्ता खारेज अभियानमा लागेको बुझिन्छ । उनीहरु मन्त्रीदेखि संचिव, डिजिलाई प्रलोभनमा पार्नेदेखि हरेक हतकण्डा अप्नाएर नयाँ दर्ता खारेजमा उत्रेका हुन ।

यसैविचमा, संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको नेतृत्वमा हालैमात्र व्यवसायीको एक टोलीले महानिर्देशक पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ दर्ता खारेज गर्न र थप नदिन चेतावनी दिएको बुझिन्छ ।

नयाँ इजाजत दिने विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर दिएकाले कुनै म्यानपावर खारेज नगरिने महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे बताउछन् । तर विभागले ०६८ असोज १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि नयाँ इजाजत दिने कार्य रोक्का गरेको थियो ।

तर त्यस निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएपछि अदालतले रिट निवेदनकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को प्रक्रिया पूरा गरी इजाजत दिनु भनी आदेश थियो । सोही आदेशलाई आधारमानी ०७३/७४ मा विभागले कुल १ सय ११ नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता गरेको थियो ।

पाण्डेले अदालतको आदेशलाई अपव्याख्या गर्दैै कतिपय व्यवसायी नयाँ म्यानपावरको दर्ता खारेज गर्न उत्रेको भन्दै उनीहरुको सो प्रयास सफल हुन नदिने बताए ।

उनले भने,‘व्यवसाय गर्ने अधिकार सबैमा छ, कति म्यानपावर चाहिन्छ भन्ने कुरा विभागले जान्ने कुरा हो, यसमा कसैले रोक्न सक्दैन् । स्रोतका अनुसार केही व्यवसायीले नयाँ दर्ता रोक्न ठूलो रकम खर्चेर मन्त्रीदेखी सचिवसम्म तीव्र रुपमा लर्बिङ बढाएको बुझिन्छ ।