विभिन्न विषयमा उठेको समस्यामाथी छलफल गर्न व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिले पटक/पटक बोलाउदा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा आयोजना प्रमुखले अटेर गर्ने गरेको खुलेको छ ।  गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया–बुटवल ६ लेन सडकको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ तथा समितिको बैठकमा मन्त्री, सचिव तथा आयोजना प्रमुखलाई बोलाइएको भए पनि उनीहरुले सो बैठकमा अनुपस्थित भई लेखाको निर्देशनलाई बेवास्था गरेका छन् ।

कार्यक्रममा अनुपस्थित सरकारका विभागीय दुई मन्त्री र सचिवलाई सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँमा अर्काे बैठकमा स्पष्टीकरण लिने समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताएका छन् । समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरसँग स्पष्टीकरण लिने भएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रुपन्देहीमा सञ्चालित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बेलहिया–बुटवल सडकको स्थलगत अनुगमनपछि भैरहवामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइपछि बसेको बैठकमा समेत दुवै मन्त्रीहरु बिना जानकारी अनुपस्थित भएकाले उनीहरुसँग स्पष्टीकरण लिइने समितिका सभापति उपाध्यायले बताए । सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले विमानस्थल निर्माणमा भएको चरम लापरबाहीमा भएको कारणसहित सार्वजनिक लेखा समितिलाई श्वेतपत्र दिनुपर्ने बताए ।

सांसद बालकृष्ण खाँणले निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल गरेर मात्रै समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा अडान लिए ।  सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले जिम्मेवार व्यक्ति बैठकमा उपस्थित नहुनुले सरकारले यी आयोजनालाई गौरवका आयोजना नठानेको महशुस गराएको टिप्पणी गरे । सांसद रामहरि खतिवडाले विमानस्थल काम गर्नेभन्दा पनि कारोवार गर्ने थलो भएको र विमानस्थल निमार्णमा ठेकेदार छनोटदेखि आयोजना निर्देशक छनोटसम्ममा कमजोरी भएको बताए ।

सांसद गोकर्ण विष्टले आयोजना सकंटमा फसेको र यसलाई पुनःजीवन दिन छुट्टै समिति गठन गरेर गहिरो अध्ययन गरी समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । सासंद धनराज गुरुङले दुवै आयोजनामा ठूलो मात्रामा भ्रष्टचार भएको हुन सक्ने र कमिसनको खेलका कारण काममा ढिलाइ भएको उल्लेख गरे ।

बैठकमा सहभागी लेखा समितिका सदस्यहरु धुव्र बाग्ले, दिपक गिरी, विकास लम्साल, रुपा महर्जन, डा डिम्पलकुमारी झा, बाद शाह, मीना भण्डारी, हरि नेपाललगायतले ‘मिनी संसद्’ को रुपमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकलाई मन्त्री तथा सचिवले समितिको बैठकलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।  उनीहरुले निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बेलासम्म २५/३० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न हुनु निकै गैरजिम्मेवारीपन भएको उल्लेख गर्दै समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई कडा कारबाहीको सिफारिस गरिने बताए । सांसदहरुले सरकारले आफूलाई आवश्यक परेर अधिग्रहण गरेको जग्गामा लाभकर लिने नीति परिमार्जन गरेर तत्काल मुआब्जा दिन आग्रह गरेका छन् ।