संविधानसभा बाट रुपान्तरित संसद्को आयु बढीमा ५० दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक अझै संसद्‍मा दर्ता गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले चुनावको एक महिनाअघि नै मनोनयन दर्ता गराउने र मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद् कायम रहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संसद्को आयु बढीमा ५० दिन मात्र देखिन्छ ।

सरकारले मंसिर १० र मंसिर २१ मा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकसमेत यही संसद्ले पारित गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको मस्यौदासमेत दर्ता भएको छैन ।

‘कात्तिक १० को वरिपरि मात्र संसद्को आयु देखिन्छ’, संविधानविद् एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘मनोनयनको अघिल्लो दिन संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुन्छ । यो संसद्ले जे-जति गर्ने हो अब ५० दिनमा गरिसक्नुपर्छ ।’

एमाले सांसद अग्नि खरेल यही संसद्ले राष्ट्रियसभा गठन र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘सरकारले यी विधेयक संसद्मा ल्याउन किन ढिला गरेको हो भन्ने बुझ्नै सकिएन’, खरेलले भने, ‘आवश्यक विधेयक फटाफट पारित गरेर चुनावमा होमिनुको विकल्प छैन ।’