काठमाण्डौं । गत मंसिर ५ गते, नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले नेपाली सेनामा मधेसी युवाहरुलाई सामूहिक रुपमा प्रवेश गराएर मधेसी रेजिमेन्ट नै खडा गर्ने निर्णय गरेको र त्यसको निम्ति अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरी नेपाली सेनाको ३०४० रिक्त पदमा मधेसी समुदायलाई मात्र भर्ना लिने गरी रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो मोर्चाको तर्फबाट एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।
तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी राज्यका सबै अंगमा सबै जातजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रका नागरिकहरुले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा प्रवेश गर्ने अवसर पाउनु पर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरुपको मागप्रति मोर्चा सदैव समर्थन गर्ने मोर्चा जनाउँदछ । त्यसैले, नेपाली सेनामा मधेसी युवाहरुको प्रवेशलाई नैसर्गिक माने तापनि मुलुकले जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमै अगींकार गरिसकेको अवस्थामा मधेसी समुदायलाई मात्रै एकैपटक यति धेरै संख्यामा सेनामा हुल्ने र उनीहरुलाई एकत्रित गर्ने गरी मधेसी रेजिमेन्ट नै बनाउने मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म तथा सेनामा भर्ना सम्वन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाप त छ नै, यसले अरु जातजाति, भाषाभाषी तथा समुदायका युवाहरुको सैनिक सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकारलाई पनि हनन गर्दछ र मुलुकमा सामाजिक सदभाव खल्बल्याउने छ । अचानक ठाडो आदेश थोपर्ने किसिमले आएको यस्तो निर्णयले सेनाको मनोबल गिराउने छ र अन्ततः यी सबै कुराले नेपालको राष्ट्रिय र राष्ट्रिय एकतालाई नै कमजोर बनाउने गम्भीर सम्भावना मोर्चाले आफ्नो उक्त विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ -“साह्रै खर्चिलो र बोझिलो तर अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा रहेको नेपाली सेनामा सैनिकहरुको संख्या घटाउँदै लानु पर्नेमा एनेकपा माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुरानम भट्टराईको नेतृत्वको वर्तमान सरकारका सहयात्री मधेशवादी पार्टीहरुलाई खुशी पारी सरकारको आयु लम्व्याउन मात्र गरिएको यस अविवेकी, अदूरदर्शी र सत्तास्वार्थमा केन्द्रित निर्णयप्रति यस मोर्चा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै र घोर भर्त्सर्ना गर्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ ।”
-महेश, मेस, काठमाण्डौ