एडी कोड उल्लेख नगरिएका जिएसटी बिललाई भारतीय भन्सारको कम्प्युटर प्रणालीद्वारा अस्वीकार

भारतको केन्द्रीय भन्सार विभागले विद्यमान रहेको कम्प्युटर नेटवर्कको प्रणालीनै परिवर्तन गरेर नयाँ नियम लागु गरेको छ । सो नियम लागु भएसंगै अब भारतबाट निर्यात गर्ने व्यवसायीले जिएसटी बिलमा आफ्नो व्यावसायिक फर्मको एडी कोड (अर्थाेराइज्ड डिलर कोड) उल्लेख गरेर मात्र सामान आयात निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सो नियम लगाएपछि भारतबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ ।

भारतको केन्द्रीय भन्सार विभागले एक साताअघि सीमा क्षेत्रका सबै भन्सार कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै एडी कोड नभएका जिएसटी बिल स्वीकार नगर्न निर्देशन समेत दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार सीमा क्षेत्रका सवै भन्सार कार्यालयमा सो नियम लागु गरेको छ । यस अधि भन्सार कार्यालयले एडी कोड उल्लेख नगरिएका जिएसटी बिललाई पहुँचको आधारमा मान्यता दिँदै आएको थियो ।

केन्द्रीय भन्सार विभागले गत बुधबारदेखि पूर्णरुपमा कम्प्युटर नेटवर्कको प्रणालीमै परिवर्तन गरेर एडी कोड नलेखिएका जिएसटी बिल स्वीकार नै नहुने बनाएपछि नेपाली आयातकर्ताहरुलाई सो मार बढी परेको छ । एडी कोड उल्लेख नगरिएका जिएसटी बिललाई सीमा क्षेत्रका भारतीय भन्सारको कम्प्युटर प्रणालीले अस्वीकार गर्ने प्रविधि जडान गरेको छ ।

एडी कोड उल्लेख नगरिएका जिएसटी बिलबाट ती भन्सार कार्यालयले बिल अफ एक्स्पोर्ट बनाउन सक्तैनन् । भन्सारले दिएको १४ अंकको एडी कोडमा त्यस व्यावसायिक फर्मको बैंक खाताको विवरण पनि लिंक गरिएको हुन्छ । जिएसटी बिलमा उल्लेख भएअनुसारको रकम त्यस फर्मको बैंक खातामा क्रेताले जम्मा गरेको छ कि छैन भनेर भारतीय भन्सारका अधिकारीले आफ्नो कार्यालयमा रहेको विद्युतीय प्रणालीबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यसबाट न्यून विजकीकरणमा नियन्त्रण हुने विश्वास भारतीय पक्षले गरेको छ । बैकिङ प्रणालीबाट थोरै रकम भुक्तान गरेर बाँकी रकम हुन्डी वा नगदै तिर्ने व्यवसायीलाई पनि यो नियमबाट झड्का लागेको छ । सो प्रणालीबाट अब कारोबारको रकम बैकिङ प्रणालीबाटमात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम लगाएको छ ।
नेपाल सरकारले पनि भदौ महिना लागेपछि कडाइ सुरु गरेको थियो । भदौ १ देखि भन्सार विभागले नेपालका सबै भन्सार कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै भारतबाट गरिने सबै प्रकारका आयातमा जिएसटी बिल अनिवार्य हुनुपर्ने निर्देशन गरेको थियो ।

तर केही व्यवसायीले जिएसटी बिल नै नक्कली बनाएको र कसैले जिएसटी बिलमा पनि न्यून विजकीकरण गरेको पाइएपछि भन्सार विभागले भदौ १० गते फेरि सबै भन्सार कार्यालयलाई अर्काे परिपत्र गरेको थियो । उक्त परिपत्रमा भारतबाट गरिने पाँच हजारभन्दा माथिको आयातमा भारतीय भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्स्पोर्ट अनिवार्य हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।  नेपाल सरकारले यसअघि साउन १ गतेदेखि सबै आयात–निर्यातकर्ताले निकासी–पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) लिनै पर्ने अनिवार्य नियम लागु गरेको थियो । भारतमा जुलाई १ देखि जिएसटी पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।