नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले करोडौ रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको फाइलनै आयोगले विना छानविन बन्द गराएको समाचार बाहिर आएको छ । तत्कालिन समयमा अख्तियारमा महाशाखा प्रमुख हुँदा उक्त फाइल बन्द गरेका महाशाखा प्रमुख डिल्लीरमण आचार्यलाई सोही बैंकको कानूनी सल्लाहकार नियुक्त समेत गरिएको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ । अख्तियारको महाशाखा प्रमुख हुँदा आचार्यले अनियमितता भएको छैन भनी बन्द गरेको एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको फाइलमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ७६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारका महाशाखा प्रमुख आचार्यले छानबिन गरेका थिए । उनले सो छानविनलाई औपचारीकता मात्र पुरा गरी कुनै पनि रकम हिनामिना नभएको भन्दै अनुसन्धान बन्द गरेका थिए । तर, यस सम्बन्धी उजुरी केन्द्रमा परेर छानबिन गर्दा ७६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निचोड सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारमा बैंकमा कर्मचारी भर्ना गर्दा भएको अनियमितता, बैठक भत्ता लगायत अन्य भत्ता भुक्तानीमा अनियमितता, उपदान कोषबाट अनियमितरुपमा रकम भुक्तानी, शेर्पा आउटडोर गुड इण्डष्ट्रिज (काजी शेर्पा), होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल लिमिटेड, भृकुटी पल्प एण्ड पेपर लिमिटे, पुष्पा बानियाँ र राजाराम बानियाँ (हाउजिङ लोन), हिमशिखर कार्पेट उद्योग प्रालि, श्रीराम सुगर मिल लगायत संस्थामा गैरकानुनी रुपमा ऋण लगानी गरेको आरोप समेत लागेको छ ।

त्यसैगरी, मिनाहा दिएको, ऋण पुनर्संरचना गरेको, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कानून बमोजिम बुझाउनुपर्ने विवरण निर्धारित समयमा नबुझाए बापत तिरेको जरिवाना (व्यवस्थापन वा कर्मचारीले गरेको गल्तीको जरिवाना) संस्थाबाट तिरेर नोक्सान पु¥याएको, व्यवस्थापक वा सञ्चालकको नियुक्ति मापदण्ड विपरीत भएको, कार्यकारी प्रमुखमा शिवजी राय यादवले गैरकानुनी रुपमा अधिकारको प्रयोग गरेको, भगिनी संस्था एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटको सञ्चालकमा सञ्चालक समितिको निर्णय विनानै पाण्डुकुमार प्रसाइ, रविन्द्रराज पन्त, शेखर भट्टराईलाई कार्यकारी प्रमुख यादवले नियुक्त गरेकोलगायतको विषयमा विभिन्न मितिमा परेका उजुरीको फाइल अख्तियारले अनुसन्धाननै नगरि बन्द गरेको आरोप समेत लागेको छ ।

अख्तियारले फाइल बन्द गरेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा यी विषयमा पटक पटक उजुरी परेको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताउदै आएका छन् । केन्द्रले २०७२ फागुन ११ मा बैंकका विषयमा परेका उजुरी अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रहरी उपरीक्षक कमलप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शान्तिराम निरौला, केन्द्रका प्रहरी निरीक्षकद्वय बुद्धिराम खनाल र राजेन्द्रकुमार पोखरेल सदस्य रहेका थिए ।

समितिले दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट ७६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन २०७३ साउन ५ गते अख्तियारमा बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन २०७३ साउन ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि बुझाएको भएपनि सो बारे अहिले सम्म कुनै कारबाही भने भएको सूचना केन्द्रमा नआएको जनाएको छ । केन्द्रको प्रतिवेदनमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा गोरखापत्र दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने भनी निर्णय गरिए पनि विज्ञापनको प्रति पाउन नसकिएको र कर्मचारीले मौखिक रुपमा प्रकाशन भएको भनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक पदपूर्ति समितिले २०७० असार १२ गते गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७० साउन १ गते गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशित गरेको बैंकको दावी थियो ।

महाप्रबन्धक यादव बैंकमा नियुक्त भएपछि उपदान कोषको रकमबाट प्राप्त व्याज आफू लगायत आफ्ना मातहातका कर्मचारीलाई दामासाहीले भाग लगाई एनआईडिसी क्यापीटल मार्केट लि कमलपोखरीमा कर्मचारीको मुद्दती रसिद (खाता खोली) जम्मा गरी घुमाउरो पाराले लिने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो व्याज रकम संस्थाको आम्दानी हो, यसलाई कानुनी रुपमा बाँड्न पाइँदैन, यादव अघिका महाप्रबन्धक कृष्ण आचार्यले यो संस्थाको आम्दानी हो, दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भनी रोक लगाएका थिए ।

संस्थाको आम्दानी भाग मिलाएर बाँडीचुँडी लिएको छानबिन गरीपाऊँ भन्ने व्यहोराको उजुरीमा छानबिन गर्दा केन्द्रको चनं ५७ मिति २०६९ पुस १ गतेको पत्रबाट वास्तविक सत्यतथ्य विवरण पठाई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको, पुनः २०६९ चैत १६ गते सोही व्यहोराको उजुरी पर्न आएको र केन्द्रले चनं ११३ को पत्र २०६९ चैत २० गते राष्ट्र बैंकलाई फेरी पठाएको थियो ।

यसले कर्मचारीको नाममा एक वर्षे मुद्दती खाता खोली वार्षिक रकम जम्मा गर्ने र निर्धारित मितिमा फिर्ता लिने गरेका छन । यसबाट बैंकलाई गैरकानुनी रुपमा साँवा एक करोड ८८ लाख ८४ हजार ६ सय ७६ र व्याज १२ लाख ४७ हजार ८ सय २८ समेत कुल २ करोड १ लाख ३२ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा छ ।

बैंकले व्यक्तिगत खाता खोली आफ्नै बैंकमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेपनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा खाता खोली रकम इन्भेष्टमेन्ट बैंक मार्फत भगिनी संस्था एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटमा पठाई खाता खोल्ने आदेश दिइएको छ । केन्द्रको प्रतिबेदनमा अनियमितताको रकम कतैबाट पनि समाउन नसक्ने परिपञ्च रचेर घुमाउरो पाराले संस्थालाई नोक्सान पु¥याई व्यक्तिगत फाईदा लिएको देखिन्छ भन्ने उल्लेख छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइराला केन्द्रबाट प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धित महाशाखाले अध्ययन गरिरहेको बताउछन् । केन्द्रले यस सम्बन्धी अनुसन्धान सकी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने तयारी गर्दा तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी लगायत केही सचिवहरुले यो प्रतिवेदन अख्तियारमा पेश नगर्नु भनी दबाब दिएको समितिका एक सदस्यले नाम नछाप्ने शर्तमा बताएका छन् ।