नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीबी नेपाललाई बैंकका कर्मचारी युनियनहरुले घेराबन्दी गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको भन्दै कर्मचारी युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी गर्भनर नेपालको कार्यकक्षमा घेरा हालेका छन् । वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको अगुवाइमा कर्मचारीले अहिले गभर्नर कार्यालय घेराबन्दी कायम रहेको छ ।

गभर्नर नेपाल एवं डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले कर्मचारीलाई पेलेर निर्णय गराउन खोजेको भन्दै कर्मचारीहरुले सोमबारदेखिनै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने निर्णयमा नेपाल, शिवाकोटी र अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले हस्ताक्षर गरिसकेको भन्दै सो को विरोधमा युनियनहरुले आन्दोलन नै गरेका छन् ।

डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने बोर्डमा मौखिक निर्णय भए पनि विवादका कारण यस बिषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउदै आएका छन् । उनले सो विषयलाई स्थगित गरिने तयारीमा बैंक सञ्चालनक समिति पुगेको समेत बताए ।  अर्थसचिव सुवेदीले अहिलेसम्म आफुले कुनै विषयमा लिखित निर्णय नगरेको बताएछन । ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव ल्याए आफु हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको जानकारी गभर्नर एवं डेपुटी गभर्नरलाई दिएको सचिब सुबेदीले भने स्वीकारेका छन् ।

उनी भने ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा रहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्णयले सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो आर्थिक भार थपिने भएकाले सरकारी बैंकको व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीहरुले पुराना कर्मचारीको निवृत्तिमा नै संस्थाको भलो हुने सचिब सुबेदीको भनाई रहेको छ । धेरै कर्मचारी रहेको कारण अनावश्यक खर्च बढेको उनीको दाबी रहेको छ ।

डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी, जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका निमित्त कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट सहित केही प्रभावशाली कर्मचारी यो प्रावधान हटाउन निरन्तर लविङ गर्दै आएको युनियन कर्मचारीहरुको आरोप यथाबत नै रहेको छ । ३० बर्षे प्रावधान राख्ने र नराख्ने बारे राष्ट्र बैंक बोर्डमा नै बिवाद भएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । सो विषयमा केही सञ्चालक यो प्रावधान हटाउँदा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मर्म विथोलिने भन्दै कायम राख्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् ।

यो प्रावधान हटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नमान्ने सञ्चालकहरुलाई गभर्नर नेपाल आफैंले गत शनिबार बिदाको दिन समेत कार्यलयमा आउन दवाव दिएको कर्मचारी युनियनहरुको आरोप रहेको छ । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ विदेश रहेका छन् । अर्का सञ्चालक रामजी रेग्मी चितवन पुगेका छन् ।

रेग्मी नेतृत्वको कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन एवं संशोधन सुझाव समितिले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने सुझाव दिएको एवं बोर्डले समेत निर्णय गरिसकेको हुँदा माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने दवाव गभर्नर, जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका उच्च अधिकारी र केही प्रभावशाली कर्मचारीले सञ्चालकहरुलाई दिएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।

३० बर्षे सेवा अवधि राख्ने र हटाउने विवादमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीबीच ठूलो विबाद चर्किसकेको छ । सो सेवा अवधिको कारण २०७५ भित्र ३ सय भन्दाबढी कर्मचारी निवृत्त हुने छन् । उनीहरु यो प्रावधान हटाएर आफ्नो जागिर लम्ब्याउन शक्तिकेन्द्र धाइरहेको आरोप समेत बैंकको रहेको छ ।

आयोगले संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धि कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४ जारी गरि कर्मचारी सेवा सुविधामा एक रुपता ल्याउने गरि विनियमावली संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सबै संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । त्यही अनुरुप संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकमा ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने विवाद सुरु भएको हो ।  सन् २००१ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु हुँदा पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिइ नयाँ एवं दक्ष कर्मचारी भर्नाका लागि यो प्रावधान लागु गरिएको थियो । अझै पनि ३० बर्षे सेवा अवधिको औचित्य कायमै रहेको बोर्डका केही सदस्य एवं कर्मचारी युनियनहरुको भनाइ छ । –रोशन कार्की