लण्डन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीहरुका आलोचना र दबाव खेपिरहेको म्यानामार सरकारले राजनीतिक बन्दिहरुमाथि नरम नीति अपनाएको छ । ६५१ जना बन्दिहरुलाई आम माफी दिएर आजदेखि नै सम्बन्धित निकायले मुक्त गरिरहेको समाचार भर्खरै प्राप्त भएको छ । राजधानी याङ्गुनको जेलहरुबाट आज केही बन्दिहरुलाई मुक्त गरेको कुरा प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् । म्यानामारलाई आर्थिक नाकाबन्दीबाट मुक्त गर्नु अघि पश्चिमेली राष्ट्रहरुले राखेको सर्तअनुसार यो प्रक्रियालाई अघि बढाइएको हो भनेर समाचारहरुमा सम्प्रेषण गरेका छन् ।
आज दिनभरिमा लोकतान्त्रिक अन्दोलनकारीहरुलाई रिहा गरिने आशा गरेका छन् । दशकौसम्म छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै आएका त्यहाँका आदिवासीहरु, करेन विद्रोहीहरुसंग हिजो बिहीवार सिजफायर (हतियार प्रयोग नगर्ने) अर्थात् शान्ति सम्झौताका लागि नेतृत्व पंक्तिले सहमति जनाएको छ । करेन सम्झौतामार्फत नागरिक सरकारको क्रियाकलापलाई सकारात्मक रुप दिने मनासय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट विश्वास प्राप्त गर्ने अभिप्रायले चालिएको कदम भन्दै समाचारहरुमा सम्प्रेषण गरेका छन् । एकजना सरकारी कर्मचारीका भनाइअनुसार अब उपरान्त हतियार नबोकी करेनहरुलाई देशको सबै क्षेत्रमा जान सक्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । राष्ट्रसंघको समाचार प्रतिनिधिलाई करेन नेशनल यूनियनका उपाध्यक्ष साउ डेभिड थाकाबाउले, “हामी पहिले सिजफायरका लागि सहमत भएका छौ र पछि राजनीतिक वार्ताको कुरा अघि सार्ने छौं” भनेका छन् । करेन नेताहरुका अनुसार अहिले नै पछि के हुने हो भन्ने अड्कल गर्न नसकिने बताएका छन् । वाशिङ्टनमा बस्दै आएकी करेन स्वतन्त्रताको अन्दोलनमा लागेकी मायरा दाहगेपाउले सन् १९९६ सालदेखि सरकारी सेनालेे करेन विद्रोहीहरुका चार हजारभन्दा बढी गाउँहरु जलाइसकेको कुरा उद्धृत गरेकी छिन् ।
म्यानामार (बर्मा) बेलायतको शासनबाट स्वतन्त्र भएदेखि छुट्टै राज्यका लागि सन् १९४८ सालदेखि करेन विद्रोहीहरु संघर्ष गर्दै आएका छन् । सीआईएको तथ्य पुस्तिकामा एक लाख चालीस हजार करेन शरणार्थीहरु थाइल्याण्डका बिभिन्न क्याम्पहरुमा र म्यानामारको दुर्गम गाउँहरुमा बस्दै आएको उल्लेख गरेको छ । तीस हजारभन्दा बढी करेनहरुले संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा बस्ने घर पाएका छन् भने संसारका अरु राष्ट्रहरुमा पनि शरणार्थीको रुपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । श्रोत – सीएनएन, सुमल, मेस ।