केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने गरी ल्याइएको प्रावधान संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

कानूनमा भएको तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान संविधानविपरीत भएको ठहर गरी सो व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरिएको उक्त रिट राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीद्वारा दायर गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (११) र (१२) तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (९) र (१०) मा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रावधानमा निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट साना दलहरु असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् ।

जोशीले दिएको निवेदनमा उक्त व्यवस्था संविधानमा भएको राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताविपरीत भएको उल्लेख गर्दै अधिकांश साना र क्षेत्रीय राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व हुनबाट बञ्चीत गराउने खालको भएको आरोप लगाएका छन् ।