अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै एक अर्वभन्दाबढीको ऋण लिने व्यवसायीहरुको विवरण माग गरेको छ । अख्तियारले सो भित्रका ऋणीहरुको सबै विवरण यथाशिघ्र चाँडो उपलब्ध गराउन समेत पत्रमा उल्लेख गरेको छ । अख्तियारबाट पठाएको पत्रकै आधारमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले सो विवरण संकलन गर्न थालेको छ । बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसरा सबै विवरण तयार भएपछि अख्तियार पठाईदिने बताएका छन् ।

तत्कालिन गर्भनर युवराज खतिवडाको समयमा पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि सोही विवरण माग गरिएको थियो । कार्कीले नियुक्त भएको केही समयभित्रै दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथि ऋण लिनेहरु सबैको विवरण पठाउन निर्देशन दिएका थिए तर बैंकले सो विवरण अख्तियारमा बुझाएको थिएन् ।
लोकमानलाई हटाएपछि नियुक्त भएका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले पनि राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै ऋणीको विवरण तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।

उनले यसपटक एक अर्बभन्दा माथिका सबै ऋणहरु सहवित्तीयकरण अन्तर्गत गएका हो । चार पाँच वटा बैंकबाट २५/३० करोडका दरले ऋण चलाएर एक अर्बमाथि पोर्टफोलियो बनाएका सबैको विवरण राष्ट्र बैंकमार्फत अख्तियार पठाउन लागिएको समेत बैंक स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले ऋण असुली, साँवा तथा ब्याज तिरिरहेको छ छैन, कति किस्ता भुक्तानी भयो ? कति बाँकी छ ? भन्ने विवरण पठाउन पत्रमा निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारको पत्रमा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ सालदेखि अहिलेसम्म प्रवाह भएको ऋणको विवरण समेत पठाउन भनेको छ । एक अर्बभन्दा माथिको भाका नाघेको ऋणको विवरण समेत मागिएको हो । राष्ट्र बैंकको नियमनलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन ठूला ऋणीको विवरण मागिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले बाणिज्य बैंकहरुसँग भएका ऋणीहरुको मात्र विवरण माग छ । विकास बैंक र फाइनान्समा एक अर्ब माथि ऋण लिएकाको विवरण माग गरिएको छैन ।

तत्कालिन पुर्वगर्भनर खतिवडाले भनेका थिए,‘केन्द्रीय बैंकलाई दुई करोडमाथिका ऋणीको सबै फाइल तीन दिनभित्र टंगाल (अख्तियार कार्यालय) मा बुझाउन उर्दी नै आयो, तर हामीले बुझाएनौं, अडान नै लियौं, त्यो अडान लिने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ र त्यो नैतिक बल हामीले कायम गरेर राख्न सक्नुपर्छ ।’