नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई बाहिरबाट ‘सुरक्षित’ तुल्याएको भए पनि आफ्नै पार्टीभित्र भने उनीविरुद्धको आक्रोश भुसको आगोझैँ सल्किँदै गएको छ । देउवासँग असन्तुष्टहरूबीच आपसी शङ्का र अविश्वास कायम रहेकोले मात्र देउवाका विरुद्ध सङ्गठित प्रहार सुरु नभएको देखिन्छ । तर, पार्टीभित्रका असन्तुष्टहरू सबैलाई एकत्रित तुल्याउने प्रयास विभिन्न प्रकारले भइरहेको छ र उक्त प्रयास सफल भएमा देउवाले अनपेक्षित सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राजदूत नियुक्ति र आईजीपी नियुक्तिलगायतका प्रकरणमा नेतृत्व बदनाम र पार्टी रक्षात्मक हुन पुगेपछि काङ्ग्रेसभित्र देउवाविरुद्ध सङ्गठित अभियान सुरु हुनै लागेको थियो । तत्कालै स्थानीय चुनाव आएकोले असन्तुष्ट पक्ष सहेर बस्न बाध्य भएको थियो । दुई नम्बर प्रदेशको चुनावका कारण असन्तुष्टहरूले लामो धैर्य गर्नुप¥यो । दुई नम्बर प्रदेशको चुनावमा पार्टीका महत्वपूर्ण एवम् प्रभावशाली नेताहरूलाई सामान्य जानकारीसम्म नदिई उम्मेदवार चयन गरेको र यस कार्यमा विमलेन्द्र निधिलाई मुख्य जिम्मेवारी दिएको कुराले असन्तुष्टि थपेको छ । यो असोज महिनाभित्रै देउवाले समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्ने र असन्तुष्टि मत्थर तुल्याउन कुनै विशेष अग्रसरता लिएनन् भने देउवाविरुद्ध सङ्गठित प्रहार हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्नुअघि पार्टीको संसदीय बोर्ड गठन हुने अपेक्षा राखिएको थियो । तर, देउवाले ‘कृपा गरेर’ उपलब्ध गराएको कोटामा नेताहरूले चित्त बुझाउनुपर्‍यो । मन्त्रिमण्डलमा पनि योग्यता, क्षमता र पृष्ठभूमिलाई आधार नबनाई केही नेताका नाममा कोटा उपलब्ध गराएका देउवाले संसद् र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार निर्धारणसमेत ‘कोटा’ बाँडेर गर्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । नेताहरू पदाधिकारी चयन गर्न, केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन र संसदीय बोर्ड गठन गर्न विलम्ब भएकोमा चिन्तित बनेका छन् । सभापति देउवा भने आफूले चाहेको काम–कुरामा पार्टीका अरू नेताहरूले बाधा पुर्‍याउने त्रास र चिन्तामा देखिन्छन् । पदाधिकारी चयन गर्ने, कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने र संसदीय बोर्ड गठन गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेपछि आफूले ‘खेल्ने ठाउँ’ नरहने र सामूहिक निर्णयबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति आउने भएकोले पनि देउवाले त्यतातिर रुचि लिइरहेका छैनन् । संसद् र प्रदेश सभाको टिकट वितरणसमेत संसदीय बोर्ड गठन नगरीकन गर्दा आफ्नो हात माथि पर्ने भएकोले देउवा बोर्ड गठन गर्ने मानसिकतामा देखिएका छैनन् । असन्तुष्ट नेताहरू संसदीय बोर्ड तत्काल गठन गरेर मात्र टिकट वितरण हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । त्यसैले यही विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र विवाद र विग्रह उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ ।

देउवाको सोच र समग्र कार्यशैलिप्रति नै असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला संसदीय बोर्डको गठन तथा पदाधिकारी चयनसम्बन्धी विषयले काङ्ग्रेसमा तनाव बढाउने सम्भावना देखाएको हो । अहिले देउवासँग असन्तुष्ट नेताहरूमा रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, सुजाता कोइराला र गगन थापा मात्र रहेनन्, देउवाको टिमकै भनेर चिनिएका कतिपय नेतासमेत देउवाविरुद्ध भड्किने सम्भावना बढेको छ । खुमबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर खड्का, डा. नारायण खड्का, शङ्कर भण्डारी र देवेन्द्र कँडेललगायतले पनि देउवाका बारेमा पुनर्विचार गर्न सक्ने सङ्केत देखिएका छन् । महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइराला यसअघि कुनै न कुनै रूपले देउवाबाट उपयोग–प्रयोग हुँदै आएका थिए । अब उनी पनि देउवाको कार्यशैलीप्रति सचेत भइसकेको बताइन्छ । उल्लिखित नेताहरूबीच परस्पर विश्वासको सङ्कट भएकोले सङ्गठित पहल हुन सकिरहेको छैन । तर, सङ्गठित पहलका निम्ति उच्च गतिमा प्रयास भने भइरहेको छ । दसैँलगत्तै देउवाविरुद्ध सङ्गठित पहल हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई महामन्त्री बनाउने योजना/चाहना देउवा र आरजुको भएको बुझिन्छ । तर, केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएकोले चाहनाबमोजिम मानिस चयन गर्न नसक्ने अवस्थामा देउवा छन् । रामचन्द्र पौडेल या खुमबहादुर खड्कामध्ये एकलाई विश्वासमा नलिने हो भने देउवाले जुन पदमा जसलाई नियुक्त गरे पनि त्यसको अनुमोदन हुनेछैन । रामचन्द्र पौडेलको टिमलाई सहमहामन्त्री पद दिएर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमत पुर्‍याउने अनुमान एकथरीले गरेका छन् । तर, पौडेल पार्टीको भविष्यलाई लिएर ज्यादा चिन्तित भएकोले देउवासँग सानातिना कुरामा सम्झौता गरेर उनी अघि बढ्ने ठानिएको छैन । पौडेल, खड्का, सिटौला, प्रकाशमान, डा. महत, डा. शेखर, डा. शशाङ्क र गगन थापा एक ठाउँमा उभिए भने देउवाले थेग्नै नसक्ने आँधी–बेहरी काङ्ग्रेसभित्रै पैदा हुने विश्वास गरिएको छ ।