• विजय दमासे

सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै बजार अनुगमन गरिरहेको बताएतापनि कुनै प्रभाव परेको देखिन्न ।

बजेट सक्नकै निम्ति एवं केही उद्योग, घरनाहरुसँग बार्गेनिङ गर्न सरकारले नाटकिय ढंगले अनुगमन गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

सरकारले केही दिन अघि राजधानीको दरबारमार्ग लगायतका स्थानमा अनुगमन ग-यो तर हालसम्म कारबाहीका निम्ति कुनै प्रक्रियानै अघि बढाएको छैन् ।

वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र तौलमा उपभोक्ता ठगिरहेको बेला सरकारी अधिकारीहरुले केबल बार्गेनिङका निम्ति अनुगमन गर्दा उपभोक्त थप मारमा पर्ने देखिएको छ ।

उसो त, पछिल्लो सयम सरकारी गोदामको खाद्यान्न समेत गुणस्तरयुक्त नभएको पाइएको छ । अत्यावश्यक सेवामा नियमितता छैन । नागरिक सेवा प्रवाह गुनासोमुक्त छैन ।

नागरिक सेवा भनसुनबाट प्रभावित छ । विषदीलाई औषधि भनी जथाभावी प्रयोग गर्दा तरकारी र फलफूलमा भएको विषादीको अवशेषले आमउपभोक्ताको जिउ ज्यान र सम्पत्तिमा हानि पुगिरहेको छ ।

५० के.जी. को सिमेन्टको बोरामा आठ के.जी. सम्म तौल कम भएको केही दिन अघिको सरकारी अनुगमनले देखाएको छ । तर कुनै सिमेन्टलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेन् ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट साउन २२ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्मको उपत्यकाव्यापी विशेष बजार अनुगमनका क्रममा आठ सय व्यवसायी माथि अनुगमन भएको सार्वजनिक गरिएको छ ।

माछा, मासु पसल तथा वधशाला, औषधि तथा स्वास्थ्य क्लिनिक, दूध, पानी, फलफूल, पेट्रोलियम पदार्थ, होटल मिठाइ तथा खाद्य व्यवसाय र यातायात सेवामा गरिएको यो अनुगमनमा पनि विभागले दोषीलाई सुध्र्रिनु भनी निर्देशन दिएर छोडेको छ ।

यस्तो निर्देशन विगतदेखि हालसम्म धेरै दिइसकेको भए पनि बजारमा सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले आमउपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई बजेट र कार्यक्रमसहित प्रभावकारी बजार अनुगमन गरेर बजारलाई स्वच्छ तुल्याउन जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । तर, निकायगत समन्वय र सामञ्जस्यताको अभावमा विभागले गरेको बजार अनुगमन प्रभावकारी र सार्थक हुन सकेको छैन ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको बजार अनुगमन प्रभावकारी र सार्थक नहुनुमा मुख्यतः दण्ड, सजाय गर्ने अर्धन्यायिक अधिकारको कमी, निकायगत समन्वयको अभाव एवं कानुन र बजारको समेत ज्ञान भएका कर्मचारी नहुनु रहेको जनाकारहरु बताउछन् ।

एकातर्फ विभागको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ अनुगमन शहरकेन्द्रित मात्र हुँदा दुर्गम क्षेत्रका गाउँबस्तीसम्म अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । विभागले एक आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका लागि मात्र करिब पाँच करोड खर्च गर्दै आएपनि त्यो प्रभावकारी देखिन्न ।

सरकारले कालो बजार ऐनलाई संशोधन गरी पहिलाकै दण्ड व्यवस्था कायम गर्ने घोषणा गरे पनि बार्गेनिङका निम्ति केही कामै गरेको छैन ।

सरकार, राजस्व भ्याट छल्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन् । बरु उल्टै सरकारी अधिकारीहरु बार्गेनिङमा लाग्ने गरेको स्रोत बताउछ ।