शुक्रबारदेखि देशभर आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघ (स्वास्थ्य मन्त्रालय) र आन्दोलनरत बीचको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको वार्तामा संघले उठाएका मागका विषयमा गहन रुपमा छलफल भई करिब सहमति नजिक पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार वार्ता सहमति नजिक पुगे पनि संघले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान लिएका कारण आज सम्झौता भने हुन नसकेको समाचार राससले सम्प्रेषण गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित मन्त्रालयका प्रतिनिधि र संघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा संघका माग मन्त्रिपरिषद्बाटै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

संघको मुख्य माग लापर्बाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । ‘जेल विथआउट बेल’ (अस्पताल तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई धरौटीबिनै जेल चलान गर्नुपर्ने) विषयको मागबारे मन्त्रालयले ऐनमार्फत सम्बोधन गर्न सकारात्मक भएको संघले जनाएको छ । आइतबार लिखित सम्झौतासहितको प्रतिबद्धतापछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता हुने संघको प्रष्टोक्ति छ ।

सरकारले चिकित्सकलाई मात्रै लक्षित गरी गरेको निर्णय अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ परिमार्जन गरिनुपर्ने, सरकारसँग विगतमा गरेका सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने तीनबुँदे माग राखी संघले को थियो ।