सरकारको आयुको कुनै ठेगान नभएकोले मन्त्री भएको मौकामा जतिसक्दो चाँडो आर्थिक जोहो गरिहाल्नुपर्छ भन्ने सोचबाट मन्त्रीहरू प्रेरित रहेका एक तप्काको बुझाई छ । कैयन क्याबिनेट सदस्यहरूका व्यवहार वा शैली हेर्दा यो बुझाई गलत पनि ठहरिँदैन ।

यही माहोलबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवबारे मन्त्रालयमा चर्चा चल्यो– ‘यी मन्त्रीले पनि नगद आर्जनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई हटाएर आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न चलखेल सुरु गरे !’

सन्दर्भ थियो- कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिमका कार्यमा सन्तोषजनक स्तर हासिल गर्न नसकेको विषयमा क्यानका महानिर्देशक गौतमसँग मन्त्रालयबाट सोधिएको स्पष्टिकरण । महानिर्देशक हटाएर आफूअनुकुलको व्यक्ति नियुक्त गर्नकै लागि मन्त्रीले ‘स्पष्टिकरण–प्रकरण’ रचेको सम्बद्ध कर्मचारीबीच नै चर्चा चल्न पुग्यो ।

यसमा कति सत्यता छ भन्ने सवाल उजागर भइसकेको छैन । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तर्फबाट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लिखित प्रसङ्गबारेका टीका–टिप्पणीमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरिएको छ ।

क्यानका महानिर्देशकलाई आवश्यक विषयमा सोधिएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘मन्त्रिस्तरको (२०७४ भदौ २७ गते) को निर्णयअनुसार क्यानका महानिर्देशकले मन्त्रालयका सचिवसँग आव २०७३-७४ को कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिमका कार्यमा सन्तोषजनक स्तर हासिल गर्न नसकेको विषयमा सोधिएको स्पष्टीकरणबारे अनर्गल प्रचार गरियो ।’

‘यस्ता समाचार प्रकाशित गर्दा मन्त्रालयको आधिकारिक स्रोतसँग सम्पर्क स्थापित गरेर मात्र सत्यतथ्यका आधारमा समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न’ सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिउको उक्त विज्ञप्तिमा क्यानका महानिर्देशकले मन्त्रालयका सचिवसँग गरेको उक्त सम्झौताको विभिन्न ३० वटा क्रियाकलाप रहेका र त्यसमा सन्तोषजनक कार्यसम्पादन स्तर हासिल गर्न नसकेको विषयमा मात्र केन्द्रित भई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौताभन्दा बाहेकका केही विषयमा स्पष्टीकरणको पत्रमा परेको सन्दर्भमा तत्कालीन निमित्त सचिवलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता सुधार आयोजनाको सम्बन्धमा गरिएको टीकाटिप्पणीबारे विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘मन्त्रालयले उक्त आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सान जोसी र स्पेनिस परामर्शदाताको बारम्बारको लापरबाहीले क्यान र ठेकेदारबीच भएको सम्झौताअनुरुप काम नभएकाले सरोकारवाला निकायको सहमतिमा ठेक्का रद्द गरिएको र सरकारले उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा समेत राखिसकेकाले यस विषयमा सरकार र यसअन्तर्गत निकायको एउटै धारणा रहेको प्रस्ट्याइन्छ ।’

यसरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् महानिर्देशक हटाउन चालिएको कदमबारे सफाई दिन खोजे पनि गौतमलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रयास निकै अघि बढेर पनि बीचमा रोकिएको सम्बद्ध मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘खै कसरी एकाएक कुरा मिल्यो, त्यो बुझ्न सकिएन,’ सुत्रले आश्चर्य व्यक्त गऱ्यो ।