बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नदिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिले सो आयोजनाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद, ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको निर्णय तत्काल सच्चाउन निर्देशन दिएको हो ।

आज बसेको समितिको बैठकले बुढिगण्डकीबारे सरकारले गरेका निर्णय प्रचलित नियमकानून सम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा असफल भएको चिनियाँ गेजुवा कम्पनीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरेको जनाएको छ ।

समितिले, बुढिगण्डकी मुअब्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति मोहनप्रसाद बरालका अनुसार मुअब्जा वितरण कार्यलाई सहजता दिन उक्त क्षेत्रका नागरीकहरुलाई मुअब्जाको सट्टा शेयर लिनका लागि पनि आर्कषित गर्न सम्बन्धित पक्षलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्वन्धमा विकास समिति,सार्वजनिक लेखा समिति लगायतले समेत चासो देखाएका थिए ।

संसदीय समितिको उक्त निर्णयसँगै सरकारलाई निर्णय सच्चाउन दबाब पुगेको छ । यससम्बन्धमा आजको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भने केही छलफल भएको थिएन् ।