देशभरका अस्पताल खोल्न चिकित्सकलाई सरकारले आग्रह गरेको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चिकित्सक संघलाई आग्रह गरेको हो ।

बैठकले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकलाई सम्मान गर्नसमेत संघलाई आग्रह गरेको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औं महासभामा भाग लिन अमेरिका भ्रमणमा रहनु भएकाले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघले राखेका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाका सुरक्षालगायतका माग सम्वोधन हुने आश्वासन समेत दिएको छ ।

चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामी घाइते तथा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति सम्वन्धित चिकित्सकले नै बेहोर्नु पर्ने विधेयक बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि मुलुकभरका चिकित्सक आन्दोलित भएका छन् ।

यता, चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा आमरण अनसनमा बस्न लागेका डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा विद्यार्थीले सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको मुख्य गेट अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।

विद्यार्थीले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै धर्ना बसेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । गोविन्द केसीको माग पूरा गर, शिक्षा मन्त्री राजीनामा देऊ जस्ता नाराबाजी गर्दै विद्यार्थीहरु मुख्य प्रवेश द्वारमा धर्ना बसेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकले डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरुले सो विधेयक खारेज गर्न माग गरेका छन् । केसीका समर्थकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजिनामा पनि माग गरेका छन् ।

उता, शिक्षा विधेयक २०७४ संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै सात विद्यार्र्थी संगठनले सोमबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अस्थायी शिक्षकहरुका लागि विधेयककले दिएका प्रावधानहरु विद्यार्थीको हितमा नभइ सरकारले मनोमानी ढंगले गरेको भन्दै संगठनले ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

नेपाल बिद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैठौँ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक बिद्यार्थी संघ, अखिल पाँचौँ, नेपाल लोकतान्त्रिक बिद्यार्थी संघले ओली निवासमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जाने समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

संशोधित शिक्षा विधेयक ऐन असोज ३ को संसद बैठकले पारित गरेको थियो । नवौं संशोधन विधेयकको विरुद्धमा नेत्रविक्रम चन्द, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई निकट विद्यार्थी संगठनहरुले पनि छुट्टै गठनबन्धन कायम गरी सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।