– जयप्रकाश आनन्द

साल त बि.सं. २०५९ हो । गते याद भएन, शुक्रवारको दिन थियो । हरेक बिहीवारको दिन अपरान्ह प्रधानमन्त्री र राजाका बीच भेट हुने नियमितता थियो । यसको भोलीपल्टको कुरा हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बोलाहटमा हामी केही मन्त्रीहरू बालुवाटार पुगेका थियौँ । खुमबहादुर खडका, चिरञ्जीवि वाग्ले, विजय गच्छदार, बलबहादुर केसी र म । पूर्णबहादुर खडका पनि आइपुग्नुभएको थियो ।

हातको औंलामा लाउनु भएको औंठी घुमाउँदै देउवाजीले अघिल्लो साँझ राजासँग भएको कुराकानी सुनाउनु भयो । भ्रष्टाचार बढेर संसदीय ब्यवस्था नै कमजोर भएकोमा राजा ज्ञानेन्द्र बडो चिन्तित छन् रे ! अख्तियार कारवाही गर्न उद्यत भएको छ रे ! तपाई ४-५ जना मंत्रीहरूले राजिनामा गरिदिनु पर्यो भन्ने राजाको सुझाव छ रे ! राजाले भनेको रे ‘पिएम, आईदर दे रिजाईन और दे सूड प्रिपेयर टू फेस प्रिजन !’ देउवाजी मार्फत सुनेको राजाज्ञाबाट म स्तब्ध भएको थिएँ ।

हामी सबै स्तब्ध भयौँ । केही सातादेखि हामी राजा र देउवाका हिमचिम विचारीरहेका थियौँ । नेपाली कांग्रेसको विभाजनमा सहभागी भएर हामीबाट ठूलो गल्ती भएको आभाष हामीलाई भैरहेको थियो । राजा(देउवाका बीच बन्न लागेको यस गठबन्धनलाई मलजल पुर्याउनु हुन्न् भनेर हामी मध्येका केही मन्त्री मित्रहरूले राजिनामा दिन मानेन् । चिरञ्जीविले त देउवालाई षडयन्त्रकारी भन्दै संसदीय ब्यवस्था नै खतम बनाउने राजाको प्यादा भएको आरोप लगाए ।

दिन नबित्दै चिरञ्जीवि वाग्लेलाई अख्तियारको पत्र आयो । यसको संकेतका साथ दरबारीया पत्रिकाहरूले पहिले नै समाचार दिएको थियो । महिनाहरू नबित्दै राजाले देउवालाई असक्षम भनी पदच्यूत गरे । हामी सबै अख्तियारको फन्दामा पर्यौँ । बाग्लेजी पछि म, र खुमबहादुरजी शाही फन्दामा पारियौँ । केही साथीहरू यस चक्रब्यूहबाट निस्के, राजासँग कुरा मिलाए । विजय गच्छदार, अर्जुन नरसिंह केसीहरू अहिले पनि सम्मानित जीवन यापन गर्दैछन् । यो बुद्धिमानी ठिक थियो ।

मैले त्यस अवसरको उपयोग गर्न जानिनँ । एक न एक दिन शाही सत्ताको अन्त्यसँगै मेरो यस कालरात्रीको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ठानेको थिएँ । तर त्यसो भएन, शाही सत्ताको समाप्तिपछि स्वयं सर्वाधिकारपति गिरिजाबाबुले समेत हामीउपर भएको शाही उपक्रमलाई विशुद्ध भ्रष्टाचारको निराकरणकै रूपमा लिनुभयो । जल प्रपातमा बग्दाको झैं गिरिजाबाबुतिर हात हल्लाई हल्लाई उद्धारका लागि चिच्याई रहेँ, क्रमशः क्षीण हुँदै गएको मेरो र मै जस्ताको आवाज उहाँबाट श्रवण भएन ।

टेक्ने समाउने कतै ठाउँ नभएको म नराम्रो गरी फसें । मुद्दा झेलेँ । ‘अन्त भला तो सब भला’भने झैं अपमान र अवसादका केही बर्षपछि बिशेष अदालतले मलाई सफाई दियो । हिसाब गरेर मेरो सम्पति आय भन्दा बढी न रहेको भन्यो । राजनीतिका लागि मन मरि नै सकेको थियो । तरपनि लाग्यो..अब कमसे कम इज्जतका साथ बाँच्न त पाइएला ।

मुलुककै इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुने भयो । अनिच्छापूर्वक उम्मेदवारी दिए । म फेरी चुनाव जिते । सप्तरी जिल्लाबाट २०५१ र २०५६ पछि लगातार तेस्रो पटक बिजयी भएको थिए । जनताले न्याय गर्नु भएको थियो । मैले त राजनीति गर्नेको लागि अदालत वा न्यायालय भन्दापनि जनताको मतदानलाई नै न्याय ठानेको थिएँ ।

मैले न गर्नु पर्ने काम गर्न पुगेँ । पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारमा मन्त्री भएँ । यो अर्को ठूलो गल्ती मैले गरेँ । यसपछि मैले नाइँ भन्दाभन्दै प्रम प्रचण्डजीले सम्वैधानिक परिषदको सदस्य तोकिदिनु भयो । यो परिषदले सम्वैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गर्दछ ।

पहिलो बैठकमै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सवाल आयो । प्रम प्रचण्डले मलाई खिलराज रेग्मीको नाम सिफारिश गर्न भन्नुभयो । न्यायाधीशहरूको वरियता क्रममा खिलराज तेस्रो हुनुहुन्थ्यो । पहिलोमा मीनबहादुर रायमाझी र दोस्रोमा अनुपराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो । रामचन्द्र पौडेल संसदमा विपक्षी दलको नेता भएकोले सम्वैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अनुपराज शर्माको पक्षमा रहनुभएको थियो । प्रचण्डजीले मलाई खिलराज रेग्मीसंग भेट गराउनु भयो र उहाँ पछिसम्म सहयोग गर्नुहुने भएकोले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश निम्ति सहयोग माग्नुभयो । म ठूलो दबाबमा परेँ । पहिलो दिनको बैठकमा म जानाजान अनुपस्थित भएँ, फलतः सो बैठकबाट निर्णय हुन सकेन । प्रचण्डजीले चित्त दुखाउनु भयो । मैले उहाँलाई सम्झाउने प्रयत्न गरेँ । अन्ततः मेरा हठका कारण पहिलो वरियतामा रहनुभएका मीनबहादुर रायमाझीको नाम नै सिफारिश भयो । रामचन्द्र पौडेलजीले त अनुपराज शर्मालाई सिफारिश गरी बीचको बाटो रोजौँ भन्नुभयो । तर, परम्परा मिचिएपछि अनुपराज किन ? खिलराज किन नाई ? यसको हेक्का पछि मात्र उहाँलाई भयो । मीनबहादुरजीकै नाम सिफारिश भयो ।

त्यस बखत सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरूले मलाई बडो प्रशंसाका साथ धन्यवाद दिनुभएको थियो, मीन बहादुर जीको भावुक धन्यवाद म आज पनि संझि रहेको छु । अनुप राज जी रिसाउनु भएन, तर खिलराजजी रिसाएको कुरा सुन्न थालियो ।

मीनबहादुर जी, अनुपराज रेग्मी र तत्पश्चात उनै खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । रेग्मीको नजरमा मैले यसअघि प्रधानन्यायाधीश बन्नमा सहयोग नगरेको कुरा मेट्न सकेन । बास्तवमा उहाँले चाहेको बेला प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको भए रेग्मी नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा लामो समयसम्म सो पदमा रहने व्यक्ति दरिनु हुन्थ्यो । यसबाट उत्पन्न दुःखलाई उहाँले बिर्सनु भएन ।

मधेसी मोर्चा र माओवादीको सरकार गठन भयो । विशेष उद्देश्यका खातिर यो सरकार बनेको थियो । म पनि मन्त्री भए । मेरो दुर्भाग्य, म फेरि संबैधानिक परिषदको सदस्यमा मनोनित भए । प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले मलाई मनोनित गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । मेरो मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो । न्यायाधीश तपबहादुर मगरको इजलासमा हेर्दाहेर्दैको स्तरमा थियो मेरो मुद्दा । मेरो समेतको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको दुई वटा बैठक भैसकेको थियो । कुनै अन्यथा प्रश्न उठेको थिएन । मलाई सबै कुरा सहज लागेको थियो ।

तर, मेरो निम्ति सहज रहेन । बिनामौसमको बाँसुरी बजेकोझै अंग्रेजी समाचार दैनिक ‘दी हिमालयन टाइम्स’को मुख्य पृष्ठमा यौटा समाचार छापियो । समाचारको सार थियोस ‘जेपी गुप्ताको भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ र यिनै जेपी गुप्तासंग सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश संबैधानिक परिषदमा बस्नु परेको छ । यसबारे प्रधान न्यायाधिश प्रधान मंत्रीसंग आफ्नो असंतुष्टी जनाउनु भएको छ ।’ मैले यस समाचारका वारेमा ‘दी हिमालयन टाईम्स’मा बुझे, प्रघानन्यायाधिशका प्रेस सल्लाहकार थिए एकजना विमल नामका, उहाँले नै सो समाचार दिएको र छापिदिन अनुरोध गरेकोले छापिएको बताए ।

म फेरि जालझेलमा पर्न लागेको थिएँ । मेरो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला यसअघि म सम्वैधानिक परिषदको सदस्य थिएँ । केदार गिरी प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । त्यसबखत यस्तो सवाल उठेको थिएन । उ बेला न्यायाधिश खिलराजजीले पनि असहज मान्नुभएको थिएन । उहाँले त मलाई भेटेरै आफ्नो नामको सिफारिशका लागि अनुनयविनय गर्नुभएको थियो । यतिबेला उहाँकै शहबाट यो प्रश्न उठेकोमा मलाई कुनै द्विविधा थिएन । मैले आसन्न संकटबाट डर मानेँ। यस बिषयमा कुनै झंझट लिन चाहिनँ ।

प्रधानन्यायाधीशको अनिच्छा हुदाँहुदै म त्यस परिषदमा बसिरहन उचित देखिनँ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीशजीको इच्छा जान्न अनुरोध गरेँ र भने यदि रेग्मीजी चाहनुहुन्छ भने म राजिनामा दिन्छु, कृपया सोधी दिनोस् । दुई दिनपछि प्रमजीलाई भेटे, उहाँले रेग्मीजीको आशय भन्नुभयो । मैले संबैधानिक परिषदबाट राजिनामा दिएँ ।

तपबहादुर मगर स्वच्छ छविको तथा कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने न्यायाधीश भनी चिनिनुहुन्थ्यो । उहाँकै बेन्चमा मेरो मुद्दा चल्दै थियो । हुनुपर्ने सबै कुरो भैसकेको थियो । वादी प्रतिवादीको बहस जिकीर, प्रमाण बुझ्ने सबै भैसकेको थियो । निसु भन्छन् नि, निर्णय सुनाउने त्यति मात्र बाँकी थियो । न्यायाधीश तपबहादुरजीको अवकाश हुन धेरै बाँकी थिएन । निर्णय सुनाउने भनी तोकिएको पेशी सोही दिनको दैनिक कज लिष्टबाट हट्न थाल्यो । लगातार तीन पटक निर्णय सुनाउने पेशी स्थगित गरियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले तपबहादुर मगरबाट फैसला सुनाउन दिनुभएन । निरीह स्वरमा फाँटबाला उप रजिष्ट्रारले मलाई भने । अन्तत: न्यायाधिश तपबहादुर मगरले फैसला सुनाउन नपाइकनै पदावधि समाप्त भई अवकाश पाउनुभयो । म पुरै न्यायिक चक्रब्यूहमा परिसकेको थिएँ ।

खिलराज रेग्मीजी ले मेरो मुद्दा न्यायाधीश सुशीला कार्कीको डिविजन बेन्चमा तोक्नुभयो । सम्पूर्ण कारवाही सकिएको र निसुको तहमा रहेको मुद्दालाई अब नयाँ न्यायाधीशले कसरी अगाडी बढाउनुहुन्छ ? यस प्रश्नमा दुबै पक्षका बीच छलफल हुन नपाउँदै न्या. सुशीलाजीले शुरूदेखि नै पुनः मुद्दा हेर्ने आदेश दिनुभयो । वास्तवमा मेरा मुद्दा सुशीलाजीले हेर्नु उचित थिएन । मेरो र न्यायाधिश हुनु पहिले सुशीला जी को राजनीतिक आस्थाको आधारमा, समान राजनीतिक दलमा संलग्नताको आधारमा र उहाँकी पति दुर्गा सुवेदीसंगको मेरो राजनीतिक वैरभावका कारणले मैले त्यसो भनेको थिएँ । सुशीलाजी न्यायाधिश हुनुभन्दा केही पहिले कांतिपुर दैनिकमा एक लेख प्रकाशित गराउनुभएको थियो ।

भ्रष्टाचारका मुद्दा लगाइएकाहरूको बडो गैरन्यायिक आलोचना गरिएको थियो, यहाँसम्म कि यस्ता मानिसहरूको पक्षमा कुनै वकिलले बहस पैरवी समेत गर्न नहुने र छोटो प्रकृयाबाट फैसला गरी जेल पठाउनु पर्ने लेख्नुभयो । यस्तो गैर न्यायिक चरित्रको अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति स्वयं न्यायाधिश भएर सोही मुद्दा हेर्नु पर्दा ुप्रिजीड्यूसु हुन्छ । यसर्थ, सुशीलाजीले यो मुद्दा हेर्नु हुन्न भन्ने मेरो अनुरोध सहितको जिकीर थियो ।

मुद्दा किन न हेर्नु ? उहाँले भन्नुभयो म ‘प्रतिवादीसंग उहाँको हाडनाता छैन । फेरी जयप्रकाशले भनेर के नै हुन्छ र ? यो मुद्दाको फैसला मैले नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ मसंग कुनै उपाय थिएन । शिर निहुँराएर मैलै उहाँलाई न्यायकर्ता स्वीकार गरे । नागरिक दैनिक पत्रिकाको बार्षिकोत्सव थियो । सोल्टी होटेलको बडो ठूलो कार्यक्रममा संचार मंत्री भएकोले पनि होला, म पनि आमन्त्रित थिए । मेरो मुद्दामा शुरूदेखि नै जोडिनु भएका बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कयौं मानिसका सम्मुख मलाई भन्नुभयो- ‘सुशीलाजीले किमार्थ पनि तपाईलाई न्याय गर्नुहुन्न् । तपाईलाई हराउनका निम्ति नै यो मुद्दा सुशीलाजीलाई जिम्मा दिईएको हो ।’ तर, सुशीलाको घोर पूर्वाग्रहको घेराबाट मेरो मुद्दालाई बाहिऱ्याउने कुनै उपाय मसंग थिएन । जे आशंका थियो, सोही भयो । मैले बिशेष अदालतबाट सफाई पाएको मुद्दालाई उहाँले उल्ट्याई दिनुभयो । कुनै पनि बहालबाला मंत्रीलाई जेल पुऱ्याउने श्रेय उहाँले लिनुभयो । त्यस दिन विवेककी देवी भनी अपेक्षित सुशीलाजी प्रतिशोधकी चण्डी बन्नुभयो ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा १४ महिना जेल बसेँ । मेरो अमिल्दो र विलासी जीवनशैली छ, आयभन्दा बढी अकूत सम्पति छ भनी ६८ लाख रूपियाको बिगो कायम गरिएको थियो । अदालतले खडा गरेको सम्पति मूल्यांकनको मापदण्ड अनुसार मेरो जायजेथा मध्ये ६८ लाखको स्रोत मैले देखाउन सकिनँ । यहि रकम अकूत सम्पति भनिएको हो । बि.स. २०५९ पछि अख्तियारले मउपर १३ वटा मुद्दामा छानबिन गरेको थियो । कुनैमा मुद्दा चलेन । अनि कांतिपुर टिभीलाई इजाजत दिएको बिषयमा मुद्दा चलाए । यसमा सफाई पाउने देखिए पछि अन्तिममा अकूत सम्पतिको मुद्दा चलाइयो । सम्पतिको स्रोत देखाउने मुद्दा अख्तियार र अदालतको ब्रम्हास्त्र हो । अदालतले चाह्यो भने कोही पनि यसबाट जोगिन सक्दैन ।

यस मुद्दामा सजाय पाएपछि दुष्प्रभावमा त छँदै थिएँ । तर, यौटा आश थियो- कुनै दिन जनताका बीच जान पाइएला । जनताको अदालतबाट न्याय पाइएला । तर, अब त्यसो नहुने भो । हालै संसदबाट पारित कानून अनुसार म सदाका लागि कुनै पनि तहको निर्वाचन लडन अयोग्य भएको छु । राजनीतिक दल खोल्ने र दलको सदस्य हुने योग्यता पनि रहेन । राजनीति मेरो पेशा थिएन, तथापि म अब निर्वाचित निकायका मार्फत सेवा पनि गर्न नसक्ने भएको छु । यसबाट म मौन र निःशब्द भएको छु ।

०००

अपवाद बाहेक राजनीति कसैको प्रारब्धको रूपमा चिरन्तर रहन सक्दैन ।