– बबिता बस्नेत

मुलुकमा अब केन्द्रमा पन्ध्र र प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने निश्चित भएको छ । संविधानले केन्द्रमा बढिमा पच्चीस मन्त्रालय रहने ब्यवस्था गरेको छ । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिको निर्देशक समितिका पदाधिकारीहरू सहितको बैठकले मन्त्रालयको टुङ्गो लगाएको हो । यसअघि केन्द्रमा १८ वटा मन्त्रालय हुने गरी समितिले खाका तय गरेको थियो । प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।

देशभर अब मन्त्रीहरूको संख्या कुल ६४ रहनेछ । क्याबिनेट मन्त्रीहरूको संख्या ६४ भएपनि राज्य र सहायक मन्त्रीहरू भने अनिश्चित संख्यामा थपिन सक्नेछन् । यसरी मन्त्रालयहरूको संख्या निश्चित भएपछि सचिवहरूको ब्यवस्थापन पनि सोही बमोजिम गर्ने गृहकार्य अघि बढेको छ । अब केन्द्रीय मन्त्रालयमा १५ भन्दा बढि र प्रादेशिक मन्त्रालयहरूमा ४९जना सचिवहरूको आवश्यक्ता पर्ने छ । अहिले मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा अन्य केही निकायहरूमा प्रशासनिक प्रमुखका रुपमा सचिव रहने ब्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय लगायतमा एकभन्दा बढि सचिवहरूको ब्यवस्था गरिएको छ ।

अब प्रत्येक प्रदेशका सात वटा मन्त्रालयमा ७ जना, केन्द्रमा १५ भन्दा बढि, १३ वटा संवैधानिक निकायमा १३ जना, राष्ट्रपति कार्यालय लगायत गरी ८५ जना भन्दा बढि सचिवहरूको आवश्यता पर्नेछ । अहिले नेपाल सरकारसँग सचिवको संख्या ७२ रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सेवा अवधी ५ बर्ष पुगेका सहसचिवहरूलाई सचिवको कार्यभार दिने सम्भावना बढेको छ । केही सचिवहरूले चाँडैनै अवकाश पाउँदैछन । सचिवका अलाबा ७ वटै प्रदेशमा ७ जना मुख्य सचिवहरू आवश्यक पर्नेछ । केन्द्रमा एक मुख्य सचिव रहनेछन् ।

निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गतेलाई केन्द्र र प्रदेशको संसदीय निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा चुनावअघि नै प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति भइसक्नु पर्नेछ । प्रदेश प्रमुख राजनीतिक नियुक्ति हो । साथै प्रदेशको भौतिक संरचनाको चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । चुनावअघि नै ति संरचनाहरू बनाउनुपर्नेमा प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने भनी संबिधानमा उल्लेख गरिएकाले अस्थायी ब्यवस्था कहाँ कसरी गर्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन ।