स्वास्थ्य मानव जीवन रक्षासँग सम्वन्धित अति संवेदनशिल सेवा हो । तर डाक्टरको लापर्वाहीले विरामीको मृत्य भए क्षतिपूर्ति दिने गरी कानून बनाउन सरकारले पहल कदमी लिन खोज्दा चिकित्सकहरु आन्दोलन उत्रिएका छन । त्यो पनि पाँच दिन देखि देशभरका अस्पताल नै ठप्प पारेर ।

देशभरका अस्पताल बन्द हुदा दैनिक हजारौ विरामी उपचारबाट वञ्चित भैरहेका छन् । २०१४ सालमै बनेको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनमा स्वास्थ्य लगायत जनजीवनलाइ प्रत्यक्ष असर गर्न १७ प्रकारका सेवामा वन्द हडताल गर्न निषेध छ ।

तर पाँच/पाँच दिनदेखि अस्पताल बन्द भै उपचार गराउन पाउने जनताको अधिकार हनन् हुँदा समेत न सरकार संवेदनशिल छ, न त विरामीलाई भगवान मान्ने सपथ लिएका डाक्टरहरु नै ।

स्वास्थ्य सेवा सँगै डाँक,यातायात, हवाईसेवा, छापाखाना, हातहतियार, सञ्चार,आन्तरिक सुरक्षा, खानेपानी, पर्यटन, पेट्रोलियम , फोहोरमैला,बैकिङ, बीमा, विद्युत सेवामा बन्द हडताल गर्न नपाउने कानून छ ।

अत्यावश्यकीय सेवा तथा क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गरी अवरोध पुर्याए एक वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर विरामीको ज्यानै जोखिममा पारेर चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिदा पनि सरकार भने कानून कार्यान्वयनमा निरिह सावित हुँदै आएको छ ।

दैनिक जनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अस्पताल, खानेपानी, विजुली, यातायात, लगायत १७ किसिमका सेवामा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने कानून बनेको ६० वर्ष पुरा हुदाँ समेत सरकारले कानूनको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सर्वसाधारण नागरिकले अनाहकमा सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।

सरकारले कानुन बनाउने तर त्यसको बेबास्ता गर्दा नागरिक निकै मर्कामा पर्नु बिडम्बना रहेको जानकारहरु बताउछन् । उनीहरुका अनुसार सरकारले कानुनलाई कडा रुपमा पालना गरी नागरिकको मौलिक हकलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चिकित्सकले गरिरहेको निरन्तरको अन्दोलनका कारण राजधानी सहित देशभरका अस्पतालको ओपीडि सेबा बन्द छ । सरकारले आन्दोलन फिर्ता लिएर बार्तामा आउन भनेतापनि उनीहरुले अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

यसै क्रममा हाम्रा फोटो पत्रकार प्रविण श्रेष्ठले टिचिङ् अस्पतालमा  कैद गरेका केही तस्बिर….