पर्वतीय पर्यटनको छाता संगठन नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले १५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको पिकको राजश्व अबदेखि सरकारले उठाउने भएको छ ।सन् २००२ देखि एनएमएले १५ वटा पिकको पर्मिट (आरोहण अनुमतिपत्र) दिँदै आएको थियो । पछि १२ वटामा सिमित रहेको थियो । १२ वटा सरकारले दिएको र १५ वटा अन्य पिक गरी जम्मा २७ वटा पिकको रा जश्व एनएमएले उठाउँदै आएको थियो । यसबाट वार्षिक ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले यही असोज १ गतेदेखि १२ वटा पिकको राजश्व उठाउने भएको छ । सो राजस्व संकलन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले एनएमए पिकका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र एक दुई दिनभित्रै यसको टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।

प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको पिक शुरुको वर्ष निवेदन दिएको १५ दिनमा र दोस्रो पटक तीन महिनामा नवीकरण भएको थियो । पछिल्लो समय एक महिनाअघि नै निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन । नवीकरण नभए पनि पर्यटन विभागले राजश्व उठाउने छ ।

सन् २०१४ मा सरकारले (५,८००) मिटरभन्दा कमका पिकलाई पर्मिट लिन नपर्ने निर्णय गरेको थियो । (५,८००) मिटर माथिका (६,५००) मिटरसम्मका अग्ला चुचुरो पिकमा गणना हुन्छ । एनएमएका २७ वटा पिकमध्ये दुईवटा (६,५००) मिटरभन्दा अग्ला छन् भने अन्य २५ वटा (६,५००) मिटरमुनिका पिक रहेका छन् ।