सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक गोपालबहादुर खड्कालाई हटाउन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निगमकालागि आवश्यक जमिन खरिद गर्दा अनियमितता र भ्रष्ट्राचार गरेको आरोप लगाउँदै नागरिक दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि असोज २ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयवाट खड्कालाई पदमुक्त गरेको थियो ।

त्यसअघि संसदको सुशासन समितिले खड्कालाई कारवाही गर्न सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको भएपनि निजलाई बर्खास्त गर्ने निर्देशन समितिले दिएकोे थिएन ।

मन्त्री परिषदले बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नुंअघि खड्कालाई सफाईको मौका समेत दिएको थिएन ।

त्यसपछि सरकारको निर्णय बिरुद्ध गोपाल खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेकाथिए । सर्वोच्च अदालत न्यायाधिस पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आज आइतवार ( असोज २२ गते ) ब्यक्तिलाई सफाईको मौका समेत नदिई बर्खास्त गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै सरकारको निर्णय यथास्थानमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतको आदेशपछि गोपाल खड्का अव नियमित काममा फर्कन पाउने भएका छन ।