राजस्व कर नबुझाउनकै लागि अदालतको शरणमा ठूला औद्योगिक घराना

रोशन कार्की

वर्र्षैंदेखि आरोपप्रत्यारोपकै रुपमा रहेको कर राजस्व बुझाउने विषयमा ठूला औद्योगिक घराना कर नतिर्ने तयारीमा रहेको बुझिन आएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार कर लगायतको अन्य कर्पाेरेट कर नतिरेको भन्दै विभिन्न कम्पनीलाई ताकेता गरेपछि सोका विरुद्ध गोप्यरुपमा ठूला औद्योगिक घराना समुह सरकार विरुद्धनै लागेका छन् ।

पछिल्लो समयमा प्राप्त जानकारी अनुसार एनसेलले कर कार्यालयले आफूमाथि ५५ लाख ३९ हजार ८ सय २० रुपैयाँ अतिरिक्त रकम गैरकानुनी रुपमा असुल गर्न लागेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर ग¥यो । उक्त मुद्दा विभिन्न निकाय हुँदै सर्वाेच्च अदालतमा २०७१ बैसाख १२ गते पुगेको थियो । एनसेलले आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ठूला करदाताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा चार वर्षदेखि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अबस्थामा रहेको छ ।

डाबर नेपालले पनि सरकारले निर्धारण गरेको करमध्ये २ करोड ४२ लाख ६२ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ कानुनले तोकेभन्दा अतिरिक्त भएको दाबी गर्दै २०७० मा हालेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतको वाणिज्य–राजस्व शाखामा रहेको छ । वरुण वेभरेजले पनि ठूला करदाता कार्यालयले १ लाख ८० हजार अतिरिक्त तिर्नुपर्ने ठहर गरेकोले दाबी गर्दै हालेको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन छ ।

विश्वकर्मा सिमेन्टले १ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली बिल बनाएर भ्याट र आयकर छली गरेको थियो । विश्वकर्मा सिमेन्ट व्यापारिक घराना त्रिवेणी समूहको उद्योग हो । यो उद्योगले १ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल खरिदमा १३ लाख रुपैयाँ भ्याट छलेको थियो । कम्पनीले भ्याटसँगै खर्च देखाएर सरकारलाई आयकर पनि लुकाएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले विश्वकर्मा सिमेन्टलाई नक्कली बिलको १३ प्रतिशत भ्याट, त्यति नै जरिवाना, सम्भावित आयको २५ प्रतिशत आयकर, त्यसको जरिवाना र छली गरेपछि कर निर्धारण हुँदासम्मको ब्याज गरेर ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कर निर्धारण गरेको थियो । उक्त मुद्दा पनि विगत तीन वर्षदेखि सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । उक्त कम्पनीको मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरणबाट सर्वाेच्च आइपुगेको हो । सर्वोच्चमा अंग पुग्दै (फैसलाको लागि योग्य) सुनुवाइको मिति पर्खेर बसेका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यहाँ राजस्व, आपसी करार विवाद र अन्य विवादमा करिब १ हजार थानभन्दा धेरै मुद्दा रहेका छन् ।

सर्वोच्चमा सुनुवाइको क्रम पर्खेर बसेका मुद्दामा चौधरी ग्रुप लगायत अन्य कम्पनीको नक्कली भ्याट बिलदेखि एभरेस्ट होटलका मालिक मस्कुर अहमद लारीको लागूऔषध र कर्मचारी निष्काशनसम्म रहेका छन् । व्यापारीको दुनियाँमा चर्चित घरानियाँहरु खेतान, अग्रवाल, चौधरी, दुगड र अन्यका मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन रहेका छन् । सर्वाेच्चमा वाणिज्य इजलासबाट फैसला भएका बैंकिङ कसुरदेखि राजस्व विभागवाट फैसला भएका राजस्व र नक्कली भ्याट बिलका मुद्दाहरु किनारा हुने समय पर्खेर बसेका छन् ।

कानुन बमोजिम कर निर्धारण गर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व र ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेपछि तत्काल बुझाउनुपर्ने भए पनि ठूला उद्योगीहरु त्यसलाई अस्वीकार गर्दै न्यायालयको शरणमा जाने गरेका कारण पनि उद्योग व्यापारीहरु कर नबुझाउने गरेको पाईएको हो ।

सरकारले निर्धारण गरेको कर रकमको २५ प्रतिशत जमानत राखेर राजस्व पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशककहाँ निवेदन दिन पाइन्छ । पुनरावलोकनमा पनि कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर सही ठहराए ठहर भएको रकमको ५० प्रतिशत जमानत राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा जान पाइने कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर व्यवसायीहरुले वर्षाैंसम्म आधा रकम मात्र धरौटी राखेर सरकारले पाउने राजस्व तिर्न अटेर गरिरहेका छन् ।

२०७० असार १५ गते चौधरी ग्रुपअन्तर्गत सिजी फुड्सको दुई थान आयकर मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरणबाट सर्वोच्च आइपुगेको थियो । उसले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा अन्तिम पटक जगदीश शर्मा पौडेल र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले २०७४ असार २ गते सुनुवाइ गरेको थियो । तर, त्यसका लागि कुनै पनि आदेश जारी हुन सकेन् । २०७२ भदौ १८ गते देखि सुनुवाइ सुरु भएको उक्त मुद्दामा २०७३ पुस ८ गते फाइल झिकाउने आदेश भएको थियो ।

उक्त आदेशपछि तीन पटक उक्त मुद्दा सुनुवाइको पेशीमा चढे पनि हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । चार वर्षदेखि उक्त मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा रोकिँदा सरकारले असुल गर्ने राजस्व व्यापारी आफैले प्रयोग गरिहेका छन् । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतकै अर्को कम्पनी हो सिजी इम्पेक्स । २०७० बैसाख २५ गते दर्ता भएको यो कम्पनीको मुद्दा हाल सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेको छ । १३ पटक स्थगित भई असार २ गते सुशीला कार्की र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि पुनः उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सको आयकर विवाद सम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वाेच्चमा छ । न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले २०७४ असार २ गते मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । नेपाल वनस्पति घ्यु कम्पनीको मुद्दा पनि तीन वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । २०७१ चैत २ गते सर्वाेच्चमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडा विरुद्ध निर्धारण गरेको राजस्व तिर्न अस्वीकार गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । श्री डिष्टिलरी प्रालिले राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाई हालेको मुद्दा सर्वोच्चमा २०७१ भदौ ३१ देखि विचाराधीन छ । उक्त मुद्दा हालसम्म दुई पटक पेशी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । भृकुटी पेपर कम्पनीले पनि ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध राजस्व तिर्न अस्वीकार गर्दै २०६९ साउन ४ मा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । उक्त मुद्दा हालसम्म नौ पटक पेशीमा चढेर सुनुवाइ नहुँदै थन्किएको छ ।

क वर्गको बैंकको रुपमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि आन्तरिक राजस्व विभागविरुद्ध २०७० असोज १६ गते दर्ता गरेको राजस्व विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । सिटिजन्स बैंकले पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयविरुद्ध २०७१ जेठ २ मा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । सिटिजन्सको मुद्दामा पनि ११ पटक पेशी तोकिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि हिमालयन पेट्रोलिमेक्सले पनि मुद्दा दर्ता गराएको छ । उक्त मुद्दा सर्वाेच्चमा चार पटक पेशी चढे पनि हालसम्म सुनुवाइ भएर मिसिल झिकाउने आदेश समेत हुन सकेको छैन ।

गोर्खा ब्रुअरीले पनि ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध २०६९ साउन ४ मा राजस्व अधिक मूल्यांकन भएको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो । उक्त मुद्दा ६ पटक पेशी चढे पनि हालसम्म कुनै आदेश जारी हुन सकेको छैन ।
आयकर विवाद सम्बन्धी याक एन्ड यती, गण्डकी मेडिकल, बोटर्लस नेपाल, यती डेभलपमेन्ट बैंक, मेडिकेयर हस्पिटल, युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स, शिवम् प्लास्टिक, हामा वायर, यती एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, दुगड अटोमोबाइल्स, वरुण वेभरेज, शिवशक्ति आयल, प्राइम इन्टरनेसनल, हिमालयन इन्स्योरेन्स, गौरीशंकर कम्पनी, हिमाल आइरन र पायोनियर्स वायर रहेका छन् ।

वर्षाैंसम्म तोकिएको मध्येको आधा रकम चलाउन पाइराख्ने भएकाले आयकर मुद्दामा उद्योगी व्यवसायीहरु यसरी अदालत धाइरहने गरेका हुन । कर, ऐन, राजस्व असुली सम्बन्धी ऐनहरुमा यस्तो व्यवस्ता हुँदा व्यापारीहरुले त्यसको प्रयोग गरेर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम आफैले चलाउदै आएको छन् । राज्य प्रशासनका कमजोरीका कारण पनि यस्तो हुने गरेको हो । व्यापारीहरुलाई छुट दिन सरकार, मन्त्रालय, विभाग र करदाता कार्यालय समेत तयार भएपछि यस्तो समस्या दोहिरिदै आएको छ ।