ज्यान मुद्दामा सर्वस्व जन्मकैद फैसला सुनाइएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको वारेन्ट नोटिसको आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसहित अन्यविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसअघि सात दिनभित्र पक्राउ गर्नु भनी जारी भएको आदेशको कार्यान्वयन नभएपछि मंगलबार उनैले अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई अवहेलनमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा १७ अनुसार अर्याललाई हदैसम्मको कारबाही माग गरिएको छ। अदालतको सुनुवाइबाट अर्याल दोषी देखिए १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अदालतले अवहेलनामा सजाय गरेमा उनीमाथि फौजदारी अभियोग प्रमाणित हुनेछ र ठहर भए महानिरीक्षक पद नै धरापमा पर्नेछ । निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ हुनेछ । निवेदनमा ढुंगेललाई पक्राउ गर्नका लागि विशेष कार्यदल गठन गरी हरेक २४ घन्टामा पक्राउ प्रयासबारे अदालतलाई जानकारी गराउन पनि माग गरिएको छ ।
२०७४ बैसाख १ गते त्रिपाठीले नै दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न वारेन्ट नोटिस जारी गरेको थियो । तर, त्यसपछि प्रहरीले उनी नेपालमै नरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा प्रत्येक महिना अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका ढुंगेलले सार्वजनिक अभिनन्दन लिँदै हिँडेको र अदालतको फैसलालाई चुनौती दिएको भन्दै उनलाई एक साताभित्र पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको थियो ।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, पीडित तथा समाजका निम्ति खतरा बनिरहेका ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गरी जानकारी गराउनू,’ प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा जारी भएको आदेशमा भनिएको थियो । सर्वोच्चले मिति तोकेरै ढुंगेललाई पक्राउ गर्न आदेश दिएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
२०६१ मा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा ढुंगेललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत राजविराजले उल्टाइदिएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया