देश र जनताको माग शान्ति, स्थिरता, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली भए पनि माओवादीको चाहनाचाहिँ देशको मागभन्दा ठीक विपरीत रहेको पुष्टि पालुङटार बैठकमा माओवादी नेताहरूद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनले गरेको छ । माओवादीका तीन नेताहरू मोहन वैद्य, प्रचण्ड र बाबुरामबीच व्यक्तित्वको लडाइँ देखिए पनि उहाँहरूमा वैचारिक समानता रहेको र तीनैजनाले जनवादी राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि जनविद्रोहमा जानुपर्ने कुरा उठाउनुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा ‘आजको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति एवम् शक्ति सन्तुलनका आधारमा नेपाली जनवादी क्रान्तिको सफलताका लागि दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिमा आमविद्रोहका कार्यनीतिको समेत समायोजन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा स्पष्ट रूपमा अङ्कित छ । प्रतिवेदनमा माओवादी आफूले तयार गरेको बेग्लै संविधानको मस्यौदालाई जनताको सङ्घीय गणतन्त्रको प्रस्तावित संविधानका रूपमा जनतासमक्ष लिएर जाने कुरा पनि उल्लिखित छ । विस्तारित बैठकपछि पार्टीयापक सङ्र्घषमा उत्रनुपर्नेमा पनि प्रचण्डले जोड दिनुभएको छ । प्रचण्डले आफ्नो एक दस्तावेजमा भन्नुभएको छ, ‘हाम्रो विकसित कार्यदिशा र सार सुधारवादी ढङ्गले जानु पटक्कै होइन । विद्रोहात्मक ढङ्गले क्रान्तिलाई पूर्णता दिने पार्टीको नीति स्पष्ट रहँदै आएको छ । तर, त्यसको आधार कसरी तयार गर्ने प्रश्नमा छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई प्रमुखता दिएर मात्र विद्रोहको आधार तयार गर्न सकिन्छ । साथै संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो जनअनुमोदित पार्टीनुको नाताले हामीले शान्ति र संविधानको निम्ति सङ्र्घष गर्न पनि छोड्नुहुँदैन । यसो भन्दा हामीले खोजेको शान्ति र संविधान कस्तो हो भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुनर्ैपर्छ । सेना समायोजनसहितको शान्ति र सामन्तवाद-साम्राज्यवादविरोधी सार तत्वसहितको संविधान अर्थात् जनताको सङघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ । तर, अहिलेको वर्गशक्ति सन्तुलन हेर्दा भने यो सम्भव दखिँदैन । फेरि पनि हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र संविधानप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारीबोधलाई जनतामा अनुभूत गराएर नै विद्रोहको आधार तयार गर्न सम्भव छ । हाम्रो युद्ध गृहयुद्धका रूपमा सुरु भयो, अब राष्ट्रिय युद्धका रूपमा समापन हुन्छ र हुनुपर्छ ।’
सोही दस्तावेजको एक ठाउँमा प्रचण्डले भनुभएको छ, ‘खतरा मोलेर मात्र क्रान्तिकारी प्रक्रियामा निरन्तर अगाडि बढ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय युद्धको तयारीसहित विद्रोहको तयारीमा दृढतापूवक लाग्नुको विकल्प छैन । राष्ट्रियताको मुद्दा केन्द्रमा राखेर पार्टीई क्रान्तिकारी बनाउन सकिन्छ भने शान्ति र संविधानको निम्ति सङ्र्घषलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीई नयाँ गति दिन सकिन्छ ।’
उता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रचण्डकै कुरामा सहमति जनाउँदै जनविद्रोहको आवश्यकताबारे स्पष्ट रूपमा लेख्नुभएको छ । ‘अन्तरपार्टीहसबारे केही थप स्पष्टिकरण’ भन्दै प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजमा डा. भट्टराईले भन्नुभएको छ, ‘संविधानसभाबाट जनताको सङ्घीय गणतन्त्रको संविधान बनाउन सक्रिय र इमानदारीपूवक पहल गरेर मात्र जनसमुदायलाई भावी जनविद्रोहको निम्ति तयार गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई सच्चा र्सवहारावादी क्रान्तिकारीहरूले पटक्कै भुल्नुहुँदैन ।’ त्यस्तै पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा जनविद्रोहमा जानुपर्ने कुरालाई अझै ठोस रूपमा उठाउनुभएको छ । उहाँले प्रतिवेदनमा भन्नुभएको छ, ‘जनयुद्धको जगमा टेकेर नै आमसशस्त्र विद्रोह सफलतापूवक सम्पन्न हुनसक्छ । जनयुद्धको जगमा आमसशस्त्र विद्रोह नै नेपाली क्रान्तिको मोडल हो ।’ किरणले भन्नुभएको छ, ‘दर्ीघकालीन जनयुद्ध र आमसशस्त्र विद्रोहका नीतिहरूको समायोजनको अवधारणालाई अङ्गाले पनि नेपालजस्तो अविकसित देशका सर्न्दर्भमा दर्ीघकालीन जनयुद्धकै भूमिका प्रधान हुने मान्यतालाई सैद्धान्तिक रूपमा आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।’ किरणले आफ्नो प्रतिवेदनमा युद्धकालमाझैं जनसत्ताका काम अगाडि बढाउने, जनरल स्टाफको पर्ुनर्गठन गर्ने, केन्द्रीय ब्युरो पर्ुनर्गठन गर्ने र जिल्लामा जुझारु प्रभावकारी दस्ता खडा गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘जनविद्रोहका लागि विशाल ग्रामीण क्षेत्रसहित राजधानीबाहिरका मुख्य सहरले शक्ति विन्यासको आधारमा या जगको भूमिका निर्वाह गर्छन् । यी क्षेत्रमा तीन जादुगरी साधनको समुचित विन्यास अनिवार्य हुन्छ । परन्तु अन्तत: जनविद्रोहका लागि राजधानीको भूमिका प्रमुख हुन जान्छ र त्यहाँ शान्ति केन्द्रीकरण गर्न अनिवार्य हुन्छ । यसो गर्दा राजधानीले तलको आधारबाट र्समर्थन र सहयोग प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ । यहाँनेर हामी कुन-कुन कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने नेपाली जनविद्रोह या क्रान्तिको नयाँ मोडल शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको सिद्धान्तमा आधारित हुन सक्दैन । ‘सडक’ वा ‘तल’ को काम भनेको मुख्यत: सशस्त्र सङ्र्घषलाई नै सङ्गठित गर्नु हो ।’
यसरी माओवादीका तीनैजना प्रमुख नेताहरू नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत एवम् सुदृढ गर्न शान्ति, स्थिरता र संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा पटक्कै देखिएका छैनन् । तीनै नेताले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न कुनै न कुनै रूपले सशस्त्र जनविद्रोहमा नै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिक महत्त्व दिनुभएको छ । प्रचण्डले जनविद्रोहमा जान पनि सरकार, सदन र सडक तीनवटै मोर्चाको नेतृत्व माओवादीले लिनुनर्पे धारणा राख्नुभएको छ । कदाचित वैधानिक ढङ्गले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइएन र संविधानसभा पनि भङ्ग गराइयो भने तत्काल सङ्र्घष सुरु गरी सशस्त्र जनविद्रोह गर्ने र जनवादी राज्यसत्ता (समानान्तर सरकार) स्थापना गर्ने व्यहोरा प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रचण्ड, किरण र बाबुराम भट्टराईको भित्री मनसाय र नियत हेर्दा उहाँहरू मुलुकमा शान्ति स्थापना होइन हिंसात्मक आक्रमणको तयारीमा रहनुभएको प्रस्ट दर्शाउँछ । त्यर्सथ अब नेपालमा लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट अधिनायकवादीहरूबीच निर्णायक चरणको सङ्र्घष हुने स्पष्ट भएको छ । तर, आर्श्चर्यको कुरा के छ भने माओवादीहरू मानसिक र भौतिक रूपमा समेत युद्धका लागि तयारी गरिरहँदा लोकतन्त्रका पक्षधरहरू भने न लड्ने तयारीमा न भाग्ने तयारीमा देखिएका छन् । हुन त माओवादीले पनि नेपालभित्रका कसैसित लड्नुपर्ने ठानेको छैन, उसले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग लडाइँ लडेर जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सपना-योजना बुनेको छ । माओवादीको यही सपना-योजनाका कारण शान्ति र स्थिरता आगामी कैयन वर्षम्म नेपाललाई प्राप्त नहुने स्पष्ट भएको छ ।