– श्रीविक्रम भण्डारी

‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले छानबिन समिति गठन गर्छ, तर कहिल्यै कारबाही गर्दैन’ यो शतप्रतिशत सत्य हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय होस् वा राखेप दुवैले छानबिन समितिको गठन गर्दा या त राजनीतिक दबाबमा आएर गर्छन् या व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्न । यो खेलकुदको तीतो सत्य हो । अन्यथा अहिलेसम्म राखेपले सयौँको सङ्ख्यामा छानबिन समिति गठन गरे पनि किन कारबाही गर्न सकेको छैन त्यो महत्वपूर्ण र खोजीको विषय बनेको छ ।

सर्वप्रथम छानबिन समिति किन बन्छ, त्यो कुराको हेक्का मन्त्रालय र परिषद्ले राख्नुपर्छ । यहाँ त कसैलाई खुसी पार्न या कसैलाई दुःख दिन छानबिन समिति बनाउने गरिन्छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा यी निकायको रणनीति नै यही हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । अन्यथा आरोपी उपर के कारणले उजुरी प¥यो र त्यसको कानुनी समाधान के हो ? त्यसको बारेमा सम्बन्धित निकाय अवश्य पनि सचेत र चनाखो हुन्थे होला । विडम्बना, खेलकुदमा छानबिन समिति बन्छ, तर बीचैमा तुहिन्छ । यो खेलकुदमा गठन हुने छानबिन समितिको पर्दापछाडिको सत्य हो ।

सम्बन्धित निकायमा उजुरी प¥यो छानबिन समिति गठन भयो, त्यसपछि पर्दापछाडिको खेल सुरु हुन्छ । छानबिन समितिले के–के गर्दै छ त्यो छानबिन समितिभन्दा पहिले आरोपीलाई थाहा हुन्छ । किनकि खेलकुदमा परिषद्का कर्मचारीभन्दा पनि सङ्घका कारिन्दाहरू बढी छन् । परिणाम, त्यसपछि भित्री चलखेल सुरु हुन्छ । त्यहाँ आर्थिकदेखि मानसिक रूपमा थकाउने र गलाउने कार्य गरिन्छ ।

त्यसपछि नयाँ शिराबाट खेल हुन्छ । आरोपीलाई छानबिन समिति साधारण सोधपुछका लागि पत्राचार गर्न नपाउँदै त्यसलाई रोक्ने कार्य गरिन्छ । यदि पत्राचार भइहाल्यो भने पनि आरोपीले बुझ्न मान्दैन, किन र कसो भन्दै अड्चन पैदा गर्छ । यदि आरोपीले पत्र बुझ्यो भने त्यसपछि पुनः नौलो खेलको शुभारम्भ हुन्छ । जुन निकै घिनलाग्दो र तल्लोस्तरको हुन्छ । शुद्ध नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी निकायका उपल्लो दर्जामा पदासीन व्यक्तित्वहरूले दबाब दिन थाल्छन् । त्यसपछि आरोपीले आरोपबाट उन्मुक्ति पाउँछ । खेलकुदमा हिजो पनि यस्तै हुन्थ्यो, अहिले पनि यस्तै भइरहेको छ, भोलि पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।

खेलकुदको जुनसुकै कर्मचारी होस् या पदाधिकारी जसलाई विभिन्न आरोप लागेर परिषद्मा उजुुरी परेको छ, त्यसको बारेमा छानबिन समितिले छानबिन गरेको छ । त्यसपछि छानबिन गर्न लगाउने संस्था परिषद्मा कारबाहीका लागि प्रतिवेदनसमेत पेस गरेको छ । प्रतिवेदन पेस गरेपछि किन त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन त्यो विडम्बनाको विषय बनेको छ । सम्बन्धित निकायलाई उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कसले रोक्छ त्यो रहस्यमय बनेको छ । अन्यथा आफूले नै गठन गर्न लगाएको छानबिन समितिले सत्यतथ्यसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदासमेत परिषद्ले किन कारबाही गर्न सक्तैन त्यो बुझिनसक्नु भएको छ ।

छानबिन समितिको कार्य भनेको छानबिन गर्नु हो । सत्यतथ्य के हो, त्यो बुझेर सम्बन्धित निकायलाई लिखित जानकारी गराउनु हो । छानबिन समितिले त कारबाही गर्न मिल्दैन, कारबाही त जसले छानबिन समिति गठन गरेको हो त्यसले गर्ने हो । तर, सम्बन्धित निकाय कारबाही गर्ने बेलामा किन चुक्छ त्यो अनुसन्धानको विषय बन्न पुगेको छ । के त्यहाँ आर्थिक चलखेल हुन्छ या राजनीतिक दबाबले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसर्थमा कि खेलकुदका पदाधिकारी, कर्मचारी र राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घका पदाधिकारीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । त्यसमा अझै मुलुकको वर्तमान राजनीतिक तरलता आरोपीहरूको लागि खुदो साबित भएको छ । उनीहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउन यस्तै हतकण्डा मच्चाएको कसैबाट छिपेको छैन ।

हात्तीको देखाउने र खाने दुईवटा दाँत हुन्छन्, परिषद्को चालचलन देख्दा पनि यस्तै लाग्छ । छानबिन समिति गठन गरेर आकाशको जुनतारा खसाल्ने जुन प्रतिबद्धता देखाउँछ त्यसमा कहिल्यै खरो उत्रिन सकेको छैन । विभिन्न कारणले गर्दा सम्बन्धित निकायको बाध्यता होला, तर प्रमाणले पुष्टि गर्दासमेत किन कुनै कारबाही गर्दैन, त्यो आफँैमा सोचनीय र मननीय बनेको छ । अझ परिषद्ले आँट गरेर कारबाही गर्ने र निर्देशन दिन सक्ने निकायमा छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन पेस गर्दासमेत ती सम्बन्धित तालुकवाला निकायहरू किन मौनता साँधेर बसेका छन्– त्यो पनि रहस्यको विषय बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालय के हेरेर बसेका छन्, त्यो उनीहरूको जिम्मेवारी हो कि होइन ?

लोकतन्त्रको वहालीसँगै तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री गोविन्दराज जोशीदेखि बलबहादुर केसीले खेलकुदमा जुन राजनीतिक ताण्डव मच्चाए त्यसले अहिलेसम्म खेलकुदलाई गाँजेर राखेको छ, अर्थात् खेलकुदले काँचुली फेर्ने अवसर अहिलेसम्म पाएको छैन । त्यसमाथि दोस्रोपटक राखेपको सदस्यसचिव हुन सफल भएका जीवनराम श्रेष्ठले गरेको हस्तक्षेप कुनै दुस्वप्नभन्दा कम छैन । उनले राखेपमा जुन हर्कत गरेका थिए अहिले ओलम्पिक कमिटीमा रहेरसमेत दोहो¥याइरहेका छन । जसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव खेलकुदमा परिरहेको छ ।

जो अगुवा उही बाटो… भएपछि त्यसको सिको परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारीले गर्नु नौलो र अनौठो कुरा होइन । परिणाम अहिले राखेपका पदाधिकारी र कर्मचारी बिनालगामका घोडाजस्तै बनेका छन् । उनीहरूले परिषद्मा जस्तोसुकै अराजक, अनियमित कार्य गरे पनि अभयदान पाएका छन् । यस्तो हुनुमा उनीहरू मात्र दोषी छैनन्, यसमा राखेप र मन्त्रालयको भूमिका पनि अविष्मणीय छ । यसर्थमा कि राखेप र मन्त्रालय खेलकुदको विकास र विस्तारभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको विकास र विस्तारमा लागेको छ । अन्यथा यी निकायले राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने कर्मचारीले गरेको गलत कार्यलाई कदापि ढाकछोप गर्ने थिएनन् । दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने कार्य गर्थे ।

यतिबेला युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी राजेन्द्रकुमार केसीले सम्हालेका छन् । उनले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै ‘नायक’ फिल्मका अभिनेता अनिल कपुर शैलीमा आफूले २४ दिनमा खेलकुदको कायापलट गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राखेपका सदस्यसचिवलाई २६बँुदे निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, अहिले मन्त्री केसीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना नाघिसक्दा पनि कुनै आशातीत घटना खेलकुदमा घटेका छैनन् । यद्यपि मन्त्री केसीले यो अवधिमा मध्यपश्चिमाञ्चलमा आयोजना हुने भनिएको आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र सन् २०१८ मा नेपालले आयोजना गर्ने भनिएको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमा हुने ‘सुगा रटान’को भाषण दिन भने छोडेका छैनन् । यो नै मन्त्री केसीको खेलकुदमा अहिलेसम्मको सफलता हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

त्यस्तै राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले आफ्नो कार्यकाललाई ‘स्वर्णकाल’ हुने दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने सकारात्मक आधार अहिलेसम्म कहीँ भेटिएका छैनन् । तथापि उनको पालामा नेपाल राज्यभरि बनेका भौतिक पूर्वाधार, भएका प्रतियोगिता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली खेलाडीले जितेका पदकलाई उनले स्वर्णकालको शुभारम्भको संज्ञा दिएका छन् । यी स्वर्णकालको सङ्केत हुन् कि होइनन् त्यो उनको आगामी दुईवर्षे कार्यकालले बताउनेछ ।