काठमाण्डौं । हिजो अर्थातश नेपाली तारिख जेड १५ गते, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुक अहिले युगान्तकारी परिवर्तनको प्रसव पीडामा रहेको बताएकाछन् । पीडाबाट मुलुकलाई सही विन्दूमा अवतरण गराउन आवेग, क्षेत्रगत स्वार्थ, उत्तेजना वा प्रतिकृयाबाट नभई सबै समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र राजनैतिक दल एवम् नागरिक समाजबाट विवेक, संयमता, धैर्यता र त्यागको आवश्यकता रहेको बताएकाछन् । पाँचौ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजधानीको सैनिक मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधामन्त्री भट्टराईले आर्थिक संवृद्धि विनाको स्वतन्त्रता खोक्रो हुने भएकाले परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्ने सोंच र योजनका साथ काम गर्नुपर्ने मन्तव्यको क्रममा उनले बताएका थिए ।
संविधानका एक सयभन्दा बढी विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन जिम्बेवार भएर काम गर्दा पनि संविधान जारी गर्न नसकीएको चिन्ता व्यक्त गदै उनले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु र त्यसका सदस्यका हैसियतले आफै पनि जिम्मेवारीबाट पूर्ण मुक्त नरहेको बताए । संविधान जारी गर्ने काम संविधानसभाको हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने -’सरकारको काम सहयोगी, सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको रुपमा रहन्छ । त्यो भूमिका निर्वाह गर्न कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले मैले इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गरेकै हुँ । यसको पनि उचित मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा आम जनतालाई दिन्छु । तथापि, संविधानसभाको एक जिम्मेवार सदस्य, संविधानसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने एक राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेता तथा यस कालखण्डको मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले तोकिएको अवधीमा संविधान जारी गराउन नसक्दा मैले लिनुपर्ने जिम्मेवारीको हिस्साको उत्तरदायित्व महशुस गर्दै सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति क्षमा याचना गर्दछु ।’
आइतबार त्यसरी संविधान बनाउन नसकेपछि संविधान सभा नै विघटन भएको छ भने त्यसको प्रभाव र्सवत्र देखिएको छ । संविधानमा आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै देशका बिभिन्न ठाउँमा भएका बन्द र बिरोध प्रदर्शनको पनि अन्त्य भएको छ । संविधानसभा नै नरहेपछि यस्ता माग राखेर भैरहेका आन्दोलनको औचित्य पनि भएन । त्यसैले ठाउँठाउँमा जारी बन्द लगायतका कार्यक्रम स्वतः सकिएका छन् । अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्ष विपक्षमा एक महिना भन्दा लामो समयदेखि भैरहेको बन्द फिर्ता भएको छ । तराईका अरु जिल्लाहरुका बन्द पनि खुल्न थालेका छन् । मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका ५ दलले राष्ट्रपतिलाई गुहारेका छन् ।
यता, कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र फोरम लोकतान्त्रिकको शरदसिंह भण्डारी पक्षले राष्ट्रपतिलाई भेटी मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा अस्वीकृत गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । संविधानसभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई संविधानसभा सदस्य नरहेको र संविधानसभाका सदस्य नरहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहन नसक्ने भन्दै दलहरुले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न आग्रह गरेका हुन् । दलहरुले राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न माग गरेका छन् । भेटपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेकाछन्-’सरकारले गर्न लागेको चुनाव असंवैधानिक छ र यो चुनावको औचित्य छैन ।’ संविधानसभा नै नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमेत सदस्य नरहेको भन्दै राजीनामा माग गरे । उनले अगाडि भने-’यो सरकार औचित्यहिन भएको छ, सरकारका बारेमा हामीले आबश्यक कदम चाल्छौं ।’
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संसद नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियत नरहेको बताए । ‘संविधानको धारा ६२ संशोधन नभइकन संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा हुनसक्दैन’ उनले भने-’अब हामी संवैधानिक र राजनीतिक उपचार खोज्छौं ।’ फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले असंबैधानिक रुपमा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको बताए । शीतल निवास पुगेलगतै पाँच दलले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी प्रधानमन्त्री सत्ता कब्जाको रणनीतिमा लागेको भन्दै भट्टराईको राजीनामा माग गरेका छन् । आफूहरु नमिलेको बिषय रुपान्तरित संसदबाट हल गर्ने पक्षमा रहेपनि माओवादी र मधेसी मोर्चाले नमानेका कारण संबिधानसभा भंग भएको बिज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।-देब, काठमाण्डौं, मेस