चुनावमा दलहरुले मनपरी रुपमा खर्च गर्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारलाई २५ लाख र प्रदेश सभाका उम्मेदवारलाई १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सीमा तोकेता पनि त्यसको बर्खिलाप गर्दै दलहरुले आफूखुसी गर्ने गरेका हुन ।

यस्ता प्रकारका उजुरीहरु निर्वाचन आयोगमा दिनहु आइरहेको आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले तोकिएको रकमभन्दा निकै बढी नगद प्रवाह गरेको विवरणहरु सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई रोक्नका निम्ति सम्बन्धित सरकारी निकायलाई अनुगमन गर्न समेत भनेको जनाइएको छ ।

तर ती सरकारी निकायहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र निकै सीमित हुने भएकोले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न अप्ठेरो हुने  भन्दै अलमलमा परेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दुईवटा काम भएमा हाम्रो विभागको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुने छन् । पहिलो पैसा नभएका उम्मेदवारहरुको ब्यांकमा अचानक लाखौं जम्मा हुन थाल्यो र त्यसको अनुगमनको लागि अनुरोध भएमा र अर्को स्थानीय प्रशासनले उम्मेदवारले गलत गरेको उजुरी दिएमा, यी दुवै स्थिति नभएको अवस्थामा हामी केही गर्न सक्दैनौं ।’

निर्वाचन आयोगले यी उम्मेदवारहरुलाई खर्च गर्ने रकमको सीमा तोकिदिए अनुसार अधिकतम १० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखिन्छ ।

त्यसमा व्यापरीहरुले दिने चन्दा ब्याङकिङ प्रणालीबाट नहुने, त्यस्तो चन्दा दल र उम्मेदवारपिच्छे फरकफरक हुने र अन्य स्रोतसमेत अस्पष्ट हुने गरेको बताइन्छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुले पनि काम गर्ने कार्यक्षेत्र निकै कम भएको बताएका छन् ।
विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले भने, ‘प्रत्यक्ष रुपमा व्यक्तिले गरेको खर्च हेर्ने प्रणाली हामीसँग छैन । यदि उम्मेदवारहरु हाम्रो व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता छ । व्यवसायको रुपमा दर्ता छ भने उनीहरुको अनुगमन गर्ने एउटा पाटो हुनसक्छ ।’

प्रदेश र प्रतिनिधि सभा गरी प्रत्यक्षतर्फ ४९५ पदका लागि ५२ सयभन्दा बढीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले भने उम्मेदवार नै पहिलो जिम्मेवार व्यक्ति भन्दै स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा उनीहरुबाट हुने फजुल खर्च रोक्नका निम्ति सक्रिय बनाउने बताएपनि ती निकायहरुले खासै काम गरेको देखिन्न ।