श्रीविक्रम भण्डारी

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) को चार्टरमा उल्लेखित नियमको पालना गर्ने हो भने सर्वोच्चद्वारा अवैधानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आउँदो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने खुलासा भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिए त्यो गैरकानुनी हुनेछ । यदि उनले उम्मेदवारी दिने हो भने ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पदवाट राजिनामा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष थोमस वाकले २०१६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनले समेत यो कुरालाई पुस्टि गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति वा पदाधिकारीले राजनीतिक दलमा आवद्ध एवम् पूर्णकालिन कार्यकर्ता हुन नपाउने स्पष्ट प्राबधान रहेको छ । वाकले पेश गरेको प्रतिबेदन र ओलम्पिक चार्टरमा उल्लेखित भए बमोजिम प्रत्यक्षरुपमा राजनीति गर्ने व्यक्ति ओलम्पिक कमिटीमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ ।

तर विडम्वना, जीवनराम श्रेष्ठ विगत डेढ दसकदेखि पार्टीको राजनीति ओलम्पिक कमिटीको पदाधिकारीको रुपमा समेत कार्यरत रहदै आएका छन् । वर्तमान अवस्थामा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुको साथै उक्त पार्टीको उम्मेदवार समेत बनेका श्रेष्ठलाई ओलम्पिक चार्टर विपरित कार्य गर्दा कस्ले कारवाहि गर्ने त्यो चर्चाको विषय बनेको छ । आफ्नो व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउन ओलम्पिक चार्टरलाई अघि सार्दै आएका श्रेष्ठले अहिले सोहि ओलम्पिक चार्टरको विपरित कार्य गरेका छन । जस्ले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चुनौंति दिएको दिएको छ ।

जीवनराम श्रेष्ठको उम्मेदवारी गैरकानुनी भएको भन्दै खेलकुदका केहि पदाधिकारी श्रेष्ठको उम्मेद्वारी खारेजीको निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले ति पदाधिकारीहरुको निवेदन दर्ता गर्न नमानेको समाचार प्राप्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले निबेदन दर्ता गर्न नमानेपछि आक्रोशित ति पदाधिकारीले अव अदालतमा उजुरी दर्ता गराउने जानकारी प्राप्त भएको छ ।