• विजय दमासे

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो सम्झौता रद्द गरेपछि यतिबेला एमाले, माओवादी केन्द्र सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् भने भारतीय संचारमाध्यमा यसबारे ठूलै हल्लिखल्लि मच्चिएको छ ।

देउवा सरकारले सम्झौता रद्द गरेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न चीनको गेजुवा कम्पनीसँग भएको समझदारी खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले सत्ता साझेदार प्रमुख दल आफ्नो पार्टीसँग सल्लाह समेत नगरी सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न चीनको गेजुवा कम्पनीसँग भएको समझदारी खारेज गरेर संविधानको भावना विपरित अघि बढिरहेको आरोप समेत लगाए ।

उनले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चीनलाई निर्माण गर्न दिने आफू नेतृत्वको सरकारको निर्णय खारेज गरेबाट सरकार मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको बाधक बन्न गएको पुष्टि भएको दावी पनि गरे ।

त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको कदम गलत भएको बताएका छन् ।

ओलीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपसँग भएको सम्झौता कांग्रेसले चुनाव खर्च उठाउन खारेज गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले अर्को कम्पनीसँग कमिसन लिइ सम्झौता गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता खारेज गरेको दाबी गरे । बूढीगण्डकीकै जसरी कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि करिब एक दर्जन आयोजनाका लाइसेन्स बेचेको पनि ओलीको आरोप छ ।

यता, चीनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिइएको ठेक्का सरकारले खारेज गरेको समाचारले भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्राथमिकता पाएको छ । सरकारले चीनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का खारेज गरेसँगै चीनले झट्का बेहोरेको भारतीय संचारमाध्यमा खबर छ ।

अब यसको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिइने अनुमान समेत भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले गरेका छन् । कमल थापाले गेजुवालाई दिएको कन्ट्रयाक्क रद्द गरेको जानकारी दिएको ट्वीट राख्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने चिनियाँ प्रयासमा ठूलो झट्का भएको बताएका छन् ।

यस विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरुले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तले यस बारेमा जानकारी माग्दा आफूलाई यसबारेमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया पाएको आजतकमा उल्लेख छ ।

अब यो आयोजना भारतीय कम्पनी एनएच्पीसीले पाउने समेत भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले दाबी गरेका छन् । जब नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीका साथ यस योजनालाई लिएर सम्झौता भएको थियो त्यसपछि चिनियाँ राष्ट्रपति शी चीनफिङको वान बेल्ट वान रोडको समर्थन गरेको थियो ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले नेपाल भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको देश भएका कारण नेपालमा भारत र चीनको नेपालमाथिको भूमिकाले ठूलो महत्व राख्ने समेत बताएका छन् ।