नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने वचन दिनुभएको छ । तर, त्यसका लागि पौडेलले संसद्को अधिवेशन डाक्न पहल सुरु गर्नुपर्नेछ । पालुङटार बैठकबाट राजधानी र्फकनेबित्तिकै प्रचण्डले पौडेललाई यस्तो र्सतसहित आश्वासन दिनुभएको र प्रचण्डको कुरामा विश्वास गरेर नै पौडेलले गत साता काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा संसद्को अधिवेशन बोलाउने निर्णयका निम्ति प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । अब संसद्को बैठक सुरु भए प्रचण्ड र झलनाथ दुवैले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास नेता पौडेलमा रहेको बताइन्छ । झलनाथ खनालले केही अघि नै आफूलाई समर्थन गर्ने सङ्केत दिएको र अब प्रचण्डसमेत सकारात्मक भएकोले संसद्को बैठक तत्काल बोलाएर प्रधानमन्त्रीको चयन गरिनुपर्ने निर्णयमा नेता रामचन्द्र पौडेल र नेपाली काङ्ग्रेस पुगेको छ । आफ्नो हिंसात्मक एवम् अराजक भूमिकाका कारण संसद्को बैठक नै अप्रत्यासित ढङ्गले अन्त्य हुने स्थिति भएपछि माओवादी नेतृत्व विलखबन्दमा परेको छ । सत्ताका लागि सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्ने योजनाबद्ध तयारीमा रहेको माओवादी तत्काल सडक-सङ्घर्षमा जानसक्ने अवस्था देखि“दैन र संसद्को अधिवेशन डाकिएन भने सदनमा सङ्घर्ष गर्ने मौका पनि उसलाई प्राप्त हुने छैन । यही कारण माओवादीमा छटपटी बढेको छ र आफ्नो भूमिका बढाउन संसद् अधिवेशनको खोजी भएको छ ।
काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग पुर्‍याउने वचन प्रचण्डले दिनुभएको भए पनि त्यसमा विश्वास गर्न सकिने या मिल्ने कुनै आधारहरू देखिएका छैनन् । विगतमा भएका लिखित सम्झौतासमेत कार्यान्वयन गर्ने इमानदारी नदेखिएको सन्दर्भमा प्रचण्डको मौखिक आश्वासनमा भरपर्नु गम्भीर भूल हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग पुर्‍याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि नेता पौडेल त्यसप्रति आकरि्षत हुनुपर्ने अवस्था छैन । यसअघि एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने भनी लिखित रूपमा गरिएको प्रतिबद्धतापत्र अझै खनालको कोटको खल्तीमा रहेको विश्वास गरिन्छ । प्रचण्डकै आश्वासनका कारण खनालले पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक लगाउ“दै आउनुभएको हो र कथित राष्ट्रिय सहमतिको फोस्रो रटान लगाउनुहुने खनालले अझै पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न छोड्नुभएको छैन । त्यसैले संसद्को अधिवेशन सुरु भएमा पौडेलको उम्मेदवारीले जसरी निरन्तरता पाउनेछ त्यसैगरी प्रचण्ड-झलनाथको छलकपटले पनि निरन्तरता प्राप्त गर्ने विश्वास गरिन्छ । झलनाथ र प्रचण्डको चरित्रलाई बुझेर नै काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा केही नेताहरूले सहमति नभई संसद्को अधिवेशन बोलाउनु औचित्यहीन हुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । तर, संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको प्रखर हिमायती पार्टी भएको हुनाले संसद्बाट नै हरेक समस्याको समाधानका पक्षमा उभिनर्ुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा काङ्ग्रेसले संसद्को अधिवेशन बोलाइनुपर्ने निर्णय लिएको छ । काङ्ग्रेसले यसरी संसद्को बैठक बोलाउने पक्षमा आफूलाई उभ्याएपछि संसद् अधिवेशन डाक्ने हदसम्म काङ्ग्रेसलाई उपयोग गर्ने नीति माओवादीले अवलम्बन गरेको छ । यतिबेला माओवादीले काङ्ग्रेसलाई ‘एक्लै सरकार गठन गर्नुहोस् हामी बाहिरबाट समर्थन दिन्छौ“’ भन्नेसम्मका ‘अफर’ दिइरहेको छ । काङ्ग्रेस भने प्रलोभनभन्दा पनि आफ्नै सैद्धान्तिक मान्यताका कारण माओवादीको सहयोगी भूमिकामा फेरि एकपटक देखिन पुगेको छ । तर, काङ्ग्रेस पार्टीलाई प्रचण्डले सहयोग पुर्‍याउने कुरामा विश्वास रहेको देखि“दैन र माओवादीको मात्र सहयोग लिएर सरकार गठन गर्ने योजनामा पनि काङ्ग्रेस रहेको छैन ।
यतिबेला माओवादीको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता संविधानसभाको कार्यकाल पुनः कसरी थप गराउने भन्नेमा रहेको बुझिन्छ । कार्यकर्ताभन्दा पनि मूल नेतृत्व तहमा त्यसप्रकारको चिन्ता ज्यादा रहेको बताइन्छ । आगामी जेठसम्म पनि संसद्को अधिवेशन बोलाइएन भने संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने स्थिति बन्दैन भन्ने कुराको जानकारी माओवादीलाई छ । जेठ १४ भित्र माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था भएन भने सरकारको नेतृत्व अरू कसैलाई दिई आफू आंशिक रूपमा मात्र सहभागी भएर भए पनि संविधानसभाको म्यादचाहि“ पुनः थप गराएरै छाड्ने माओवादीको भित्री योजना छ । माओवादीले राष्ट्रपति शासनको हल्ला चलाउनु र राष्ट्रपति देखाएर तर्साउन खोज्नुले पनि उनीहरूको एक मात्र उद्देश्य संविधानसभाको म्याद पुनः थप गर्नु हो भन्ने स्पष्ट गर्दै छ । ज्ञातव्य छ, संविधानसभाको कार्यकाल थप नभएमा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको वैधानिक हैसियत पनि माओवादीले गुमाउनेछ । उक्त हैसियत गुमेको अवस्थामा वैधानिक मञ्च र राज्य संयन्त्रको ‘उपयोग’ गर्दै सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने माओवादी योजनालाई गम्भीर धक्का पुर्‍याउने निश्चित छ । तसर्थ यतिबेला माओवादी आफ्नो पार्टी इतिहासमै सर्वाधिक दबाब र कठिनाइको सामना गर्दै छ भन्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । आफ्नो हिंसा र अराजकताप्रिय पृष्ठभूमिले उसलाई ‘निर्णायक’ सङ्घर्षबाट ‘छिनोफानो’ गर्न उत्पे्ररित गरिरहेको भए पनि सङ्घर्षका माध्यमबाट उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्था किञ्चित छैन । वर्तमानमा माओवादीमाथि परिरहेको दबाबले उनीहरूलाई बदलिन बाध्य तुल्याउने पनि सम्भावना छ । ‘बदलिने या लड्ने’ दर्ुइ मात्र विकल्प टड्कारो हु“दै जा“दा माओवादी नेतृत्व जसरी निसास्सिएको छ, यसले मुलुकको राजनीतिक समस्या अब शान्तिपूर्ण माध्यमबाट चा“डै नै समाधान हुने या एउटा निर्णायक लडाइ“बाट निकास निस्कनेतर्फ सङ्केत गरिरहेको छ । माओवादी बदलिएनन् भने लडाइ“ अब धेरै टाढा छैन भन्नुपर्ने हुन्छ, बदलिएको प्रमाण पेस गर्न माओवादीले तत्काल लडाकु व्यवस्थापन गर्दै हतियार राज्यलाई बुझाउने, विगतमा कब्जा गरिएका घर-जग्गा र अन्य सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तथा बहुलवादलाई स्वीकार गर्ने कार्य तत्कालै गर्नुपर्नेछ । विगतमा जस्तो आलटाल गर्ने, चालबाजी रच्ने र भूलभूलैयाको स्थिति सिर्जना गरेर काम पट्याउने अध्याय अब समाप्त भएको छ । माओवादीले वास्तविकता बुझेर आफूलाई बदल्न खोजेन भने देशले त केही समय दुःख पाउने नै छ, माओवादीले पनि गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकि“दैन ।