– श्रीविक्रम भण्डारी

आगामी मङ्सिर २१ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन (दोस्रो चरण)मा नेकपा एमालेले जीवनराम श्रेष्ठलाई काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छ । श्रेष्ठको उम्मेदवारीसँगै उनी विभिन्न कारणले चर्चामा आएका छन् । सर्वोच्चले गरेको फैसलाको अवज्ञा गरेका जीवनराम ‘कानुन बनाउने प्रतिनिधि’ हुनका लागि जनतासँग मत माग्दै छन् । यसरी कानुन तोड्नुलाई ‘बहादुरी’ ठान्ने व्यक्तिलाई कानुन बनाउने थलोमा पु¥याउनुपर्ने विडम्बनाको सिकार बनेका छन् काठमाडौं–८ का मतदाता । अब जनताले यिनलाई कसरी बुझ्लान् र मतदान गर्लान् ? यो अहिले रोचक मुद्दा बन्न पुगेको छ । यसै मुद्दाको सेरोफेरोमा रहेर श्रेष्ठबाट विगत र वर्तमानमा भए–गरेका कार्यहरूको चिरफार गर्दै उनी उम्मेदवार बन्न लायक छन् कि छैनन्, हेरौँ जीवनरामका ‘रामकहानी’ :

ओलम्पिकको चार्टरअनुसार जीवनराम श्रेष्ठको उम्मेदवारी गैरकानुनी :
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) को चार्टरमा उल्लेखित नियमको पालना गर्ने हो भने सर्वोच्चद्वारा अवैधानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आउँदो प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने खुलासा भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिए त्यो गैरकानुनी हुनेछ । यदि उनले उम्मेदवारी दिने हो भने ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष थोमस वाकले २०१६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनले समेत यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति वा पदाधिकारीले राजनीतिक दलमा आबद्ध एवम् पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुन नपाउने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ । वाकले पेस गरेको प्रतिवेदन र ओलम्पिक चार्टरमा उल्लेखित भएबमोजिम प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति गर्ने व्यक्ति ओलम्पिक कमिटीमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ ।

तर, विडम्बना ! जीवनराम श्रेष्ठ विगत डेढ दशकदेखि पार्टीको राजनीतिसँगै ओलम्पिक कमिटीको पदाधिकारीको रूपमा समेत कार्यरत रहँदै आएका छन् । वर्तमान अवस्थामा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुको साथै उक्त पार्टीको उम्मेदवारसमेत बनेका श्रेष्ठलाई ओलम्पिक चार्टरविपरीत कार्य गर्दा कसले कारबाही गर्ने त्यो चर्चाको विषय बनेको छ । आफ्नो व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउन ओलम्पिक चार्टरलाई अघि सार्दै आएका श्रेष्ठले अहिले सोही ओलम्पिक चार्टरको विपरीत कार्य गरेका छन् । जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चुनौती दिएको छ ।

जीवनराम श्रेष्ठको उम्मेदवारी गैरकानुनी भएको भन्दै खेलकुदका केही पदाधिकारी श्रेष्ठको उम्मेदवारी खारेजीको निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले ती पदाधिकारीहरूको निवेदन दर्ता गर्न नमानेको समाचार प्राप्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले निवेदन दर्ता गर्न नमानेपछि आक्रोशित ती पदाधिकारीले अब अदालतमा उजुरी दर्ता गराउने जानकारी प्राप्त भएको छ ।

निर्वाचनमा एनओसीको गाडी र कर्मचारीको व्यापक दुरुपयोग :
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एनओसीको गाडी दुरुपयोग गरेका छन् । एनओसीको बैठकमा अफिस प्रयोगका लागि गाडी खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि श्रेष्ठले उक्त गाडी व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेर दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत रूपमा एनओसीको गाडी प्रयोग गरेपछि एनओसीका पदाधिकारीले यो गैरकानुनी कार्य भएको भन्दै त्यसवेला नै श्रेष्ठको व्यापक विरोध गरेका थिए । एनओसीका पदाधिकारी र खेलाडीको सुविधाका लागि खरिद गरिएको गाडी अहिले श्रेष्ठले एकलौटी रूपमा भोगचलन गर्दै आएका छन् । यतिले मात्रै नपुगी उक्त गाडी श्रीमतीलाई कार्यालय छोड्ने र ल्याउनदेखि छोराछोरीलाई स्कुल छोड्ने र ल्याउने कार्यमा प्रयोग भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

श्रेष्ठले एनओसीको गाडी घर प्रयोगका लागि पनि उपभोग गर्न थालेपछि उक्त गाडीका चालकले राजीनामा दिएका थिए । चालकले राजीनामा दिने क्रममा हाइब्लड प्रेसरका र घरायसी कारणले राजीनामा दिएको बताए पनि साँचो रूपमा कुरो अर्कै थियो । चालकले श्रीमतीका कारणले राजीनामा दिएको थाहा भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) कार्यालय सञ्चालन र विभिन्न खेलकुदको विकासका लागि प्रत्येक वर्ष हजारौँ डलर नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा महाभूकम्प गएपछि भूकम्पपीडित खेलाडी, सञ्चारकर्मीहरूका सहयोगका लागि पनि आईओसीले एनओसीमा हजारौँ डलर सहयोग गरेको थियो । भूकम्पपीडितका नाममा केही रकम खर्च गरे पनि बाँकी रकम विभिन्न बैंकका खातामा सार्दै आर्थिक हिनामिना गरेको एनओसी स्रोतले बताएको छ ।

जीवनराम श्रेष्ठ आईओसीबाट प्राप्त सहयोगको दुरुपयोग गर्दै आफूलाई सुविधासम्पन्न महेन्द्राको एक्सक्यूभी जिप किन्न सफल भएका थिए । त्यतिबेला उक्त गाडीको मूल्य ६० देखि ७० लाख पथ्र्यो । श्रेष्ठले एनओसीको बैठकमा पदाधिकारीहरूलाई झुक्याएर म्याइन्युट गराएर गाडी किनेका थिए । स्मरण रहोस्, आईओसीबाट प्राप्त सहयोग व्यक्तिगत भोगचलन गर्न पाइँदैन, त्यो ओलम्पिक चार्टरमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । तर, श्रेष्ठले आईओसीको रकमको दुरुपयोग गर्दै उक्त गाडीलाई व्यक्तिगत रूपमा मात्र प्रयोग नगरी वर्तमान चुनावी अभियानमा पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

साथै श्रेष्ठले एनओसीका कर्मचारी र राखेपका कर्मचारीलाई आफ्नो चुनावको प्रचारप्रसारमा लगाएर खेलकुदको हुर्मत लिने कार्यसमेत गरेका छन् ।

पाँचौँमा लाखौँको भ्रष्टाचार ‘पीएलए’ इन ‘सेना’ आउट :
नेपालमा चौथो राष्ट्रिय प्रतियोगिताको समापनसँगै पाँचौँको आयोजनाको जिम्मेवारी सुदूरपश्चिमाञ्चलले पाएको थियो । विभिन्न कारणले तोकिएको समयमा पाँचौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना सुदूरपश्चिमाञ्चलले गर्न सकेन । तोकिएको समयपछि पनि थुप्रै वर्षसम्म सुदूरपश्चिमाञ्चलमा पाँचौँको आयोजना नभएपछि राष्ट्रिय प्रतियोगिताको खडेरी टार्न पाँचौँको आयोजना काठमाडौंमा गरिएको थियो । ०६५ सालमा पाँचौँका अधिकांश खेल टुँडिखेलको खुला आकाशमा आयोजना गर्दै राष्ट्रिय प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) थिए भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठ । परिषद्को सदस्यसचिव एमालेको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल खोलेर पाँचौँका लागि ऐतिहासिक २५ करोडको बजेट प्रदान गरेका थिए । जुन कुनै पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि सरकारले प्रदान गरेको कीर्तिमानी रकम थियो । राखेपले मागेकोभन्दा बढी बजेट प्रचण्डले किन प्रदान गरे त्यसको रहस्य पाँचौँको उद्घाटनको एक दिनपछि खुलासा भएको थियो । खेलकुदमा व्यापक विरोधका कारण पनि श्रेष्ठले माओवादीको जनमुक्ति सेना (पीएलए) स्पोर्टस् पाँचौँमा समावेश गरेका थिए । त्यसमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव देखिए पनि श्रेष्ठलाई भने बम्पर उपहार परेको थियो । यही बहानामा उनले पाँचौँमा लाखौँको भ्रष्टाचार गर्न सफल भएको चर्चा अहिले पनि खेलकुदमा सेलाएको छैन ।

विशुद्ध राजनीतिक दलको खेलकुद सङ्घ पीएलएलाई राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समावेश गरेपछि चर्चित विभागीय टोली नेपाल आर्मीले पाँचौँबाट आफ्नोे सहभागिता फिर्ता लिएकोे थियो । पीएलएले सहभागिता जनाए आफूले नखेल्ने भन्दै सेना पाँचौँबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठले सेनालाई बाहिर राख्दै अर्थात् माओवादीसँग साँठगाँठ गर्दै पाँचौँमा व्यापक आर्थिक हिनामिना गरेका थिए । राष्ट्रिय प्रतियोगिताजस्तो खेलकुदको मेरुदण्ड मानिने प्रतियोगितालाई टुँडिखेलको खुला आकाशमा आयोजना गरेर खेलकुदमा ब्रह्मलुट गरेका थिए ।

श्रेष्ठले तत्कालीन समयमा पाँचौँको आयोजनामा १८ करोड खर्च भएको हिसाब सार्वजनिक गरे पनि पाँचाँैको आयोजना हेर्दा १२ करोड पनि खर्च नभएको प्रस्ट रूपमा देखिएको थियो । सो कुराको महालेखा परीक्षण गर्ने क्रममा पुष्टि भएको थियो । पाँचौँको हिसाबकिताबको महालेखाले परीक्षण गर्दा ५ करोडको बेरुजु देखिएको थियो । यत्रो रकम कसरी बेरुजुु आयो, यसले पनि श्रेष्ठले सही तरिकाले कार्य नगरेको र पाँचौँमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुन्छ । नेपाली खेलकुदको इतिहासमा सबैभन्दा बढी बजेट भएर पनि सबैभन्दा फितलो र झुर आयोजना भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पाँचौँ नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ ।

नेपाल फुटबल सङ्घको भ्रुणहत्यासँगै आर्थिक असुली :
तत्कालीन अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का अध्यक्ष गणेश थापाको नाकमा रस्सी लगाउन राखेपका सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल फुटबल सङ्घ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता गर्न लगाएका थिए । यसका लागि श्रेष्ठले ‘ए’, ‘बी’ र सी’ डिभिजनका फुटबल क्लबका पदाधिकारीलाई उचालेका थिए । श्रेष्ठको इशारामा ती पदाधिकारीले थापाको विरुद्धमा आन्दोलन छेडेका थिए । थापाविरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा श्रेष्ठले गणेश थापासँग साँठगाँठ गर्दै आफैँले जन्माएको नेपाल फुटबल सङ्घको भ्रुणहत्या गरेका थिए ।

खतरामा परेको गणेश थापाको कुर्सीलाई बचाउन त्यसबेला श्रेष्ठले थापासँग आर्थिक बार्गेनिङ गर्दै ३० लाखभन्दा बढी रकम असुलेको आन्दोलनमा उत्रिएका विभिन्न क्लबका पदाधिकारीहरूले त्यसैबेला बताएका थिए । यसको प्रमाणको रूपमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ प्रदेश सभा १, का उम्मेदवार इन्द्रमान तुलाधर रहेका छन् । उनीहरूले श्रेष्ठको यस्तो हर्कतको विरोध गरेपछि थापाले विरोधी पक्षका व्यक्तिहरूलाई एन्फामा प्रवेश गराएका थिए । त्यसपछि यो आन्दोलन सदाका लागि समाप्त भएको थियो ।

तिब्वतीलाई नागरिकता र प्लानिङको नाममा लाखौँको हिनामिना :
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १५ को वडाध्यक्ष रहेको बेलामा जीवनराम श्रेष्ठले मच्चाएको काण्ड अहिले पनि चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । सो समयमा श्रेष्ठले तिब्बतीयन नागरिकलाई भिक्षु बनाएर नागरिकता दिलाएको कुरा अहिले पनि सेलाएको छैन । श्रेष्ठले तिव्बतीयनहरूलाई नागरिकता दिलाएबापत त्यसबेला लाखौँ रकम असुलेको स्थानीयबीच चर्चा थियो । त्यस्तै, डल्लु आवास क्षेत्रमा प्लानिङ गर्ने नाममा लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गर्नुको साथै घर–घरेडी जोडेकोसमेत श्रेष्ठसँगै काम गरेका महानगरपालिका पूर्वकर्मचारीले बताएका थिए । श्रेष्ठको यही अतुलनीय कार्यको पुरस्कारको रूपमा अमृत बोहोरा र उनकी पत्नी अष्टलक्ष्मी शाक्यले २०५४ सालमा श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव बनाएका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलाको अपहेलना :
कानुनी राज्यमा कानुनको पालना नगर्ने व्यक्तिको रूपमा जीवनराम श्रेष्ठ पर्छन् । ०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो । तर, श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मान्यताको आधारमा अहिलेसम्म सर्वोच्चको आदेशको पालना गरेका छैनन् । देशको कानुनलाई धोती लगाउँदै उल्टै चुनौती दिइराखेको अवस्था छ । जुन कानुनी राज्यका लागि उपहास बन्दै गएको छ ।