उम्मेदवारी खारेजीमा परेका सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का माओवादी उम्मेदवार शिवपुजन राय यादवले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दिएको रीट सर्वोच्च अदालतमा आज दर्ता भएको छ । यसअघि संविधानसभाको सदस्य रहँदा रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भई यादवलाई कैद सजाय तोकिएको थियो । त्यसरी दोषी ठहर भएपछि यादव सभासद पदबाट निलम्वित भएका थिए ।

विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध शिवपूजन राय यादवले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदन अहिलेसम्म विचाराधीन छ । रोचक पक्ष के छ भने शिवपुजनका बाबु अमिरी राय यादवमाथि पनि मनुसमारा सिंचाइ आयोजना निर्माणका क्रममा काटिएका रुख बिक्री गरी अनुचित लाभ लिएर भ्रष्टाचार गरेको विषयमा विशेष अदालतले निजलाई पनि दोषी ठहर गरेको र अमिरीले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन पनि विचारधीन छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता भएपछि ऊ सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट स्वतः मुक्त हुन्छ । अदालतमा मुद्दा मात्र दर्ता भएका आधारमा सार्वजनिक पदीय दायित्व बोकेका व्यक्ति निलम्वित हुन सक्छन्, शिवपुजनको सवालमा त उनको अपराध नै प्रमाणित भइसकेको हो । यसै आधारमा निर्वाचन आयोगले शिवपुजन राय यादवको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गर्न पुगेका शिवपुजनको रीट निवेदन सम्बद्ध फाँटका कर्मचारीहरुले ‘रीट दर्ता गर्ने हकदैया नभएको’ भन्दै फर्काउन खोजेका थिए । त्यसैबीच प्रचण्ड सरकारको समयमा महान्यायाधिवक्ता रहेका अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले ‘जोडबल’ लगाएपछि शिवपुजनको रीट दर्ता भएको र त्यसको सुनुवाइ भोलि बुधबार हुने बुझिएको छ ।