देशको पक्षको निर्णय सार्वजनिक गर्न यसरी डरायो सरकार

देशको पक्षको निर्णय सार्वजनिक गर्न यसरी डरायो सरकार


राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयबारे औपचारिक तवरमा स्पष्ट गरिएको छैन । मकवानपुरमा प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले ट्विटमार्फत सरकारको निर्णय सार्वजनिक गरेपछि आममानिसको जानकारीमा आएको हो ।

तर, अहिलेसम्म गृह मन्त्रालय र सरकारी प्रवक्ताले यस सम्बन्धमा केही बोलेका छैनन् । कसैले जिज्ञाशा प्रकट गर्दा गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले आफूलाई पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने भनी भएको निर्णयबारे कुनै जानकारी नभएको बताउने गरेका छन् । उता सरकारका प्रवक्ताले पनि एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयप्रति मौनता कायम राखेका छन् ।

गत साता (१४ गते मङ्सिर) बसेको मन्त्रिमण्डलको बैठकले मुसलमान धर्मका संस्थापक मोहम्मद र इसाई धर्मका प्रवर्तकको जन्मदिनमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन (पुस २७ गते) लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको हो । तर, सरकारले पुस २७ गते बिदा दिने निर्णय अहिलेसम्म लुकाएको छ र मुसलमान तथा इसाई धर्मका संस्थापकहरूको स्मृतिमा सार्वजनिक बिदा दिन गरेको निर्णयलाई चाहिँ तत्काल सगौरव घोषणा गरेको थियो । मुसलमान र इसाई धर्मावलम्बीलाई खुसी तुल्याउन गरिएको निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्नु, तर सम्पूर्ण नेपाली खुसी हुने निर्णय सार्वजनिक गर्नचाहिँ सरकार डराउनुले नेपालमा राष्ट्रका पक्षमा निर्णय लिन कति कठिन छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।

मन्त्रिमण्डल सूत्रका अनुसार सरकारले पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएकोमा शङ्का गर्नुपर्दैन । स्वयम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अग्रसरतामा उक्त निर्णय भएको थियो । तर, कर्मचारी प्रशासनले अहिलेसम्म उक्त निर्णयबारे अनभिज्ञता जाहेर गर्ने गरेको छ । सम्बद्ध कर्मचारीहरूको व्यवहारका कारण सरकारले गरेको एउटा ऐतिहासिक निर्णय नै ओझेलमा परेको छ । गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले त ‘इस्लाम र इसाई धर्मका प्रवर्तकहरूको स्मृतिमा सार्वजनिक बिदा दिने भन्ने निर्णयको टिप्पणी गृह मन्त्रालयले उठाएको हो, पृथ्वीजयन्तीबारे आफूलाई केही थाहा नभएको’सम्म भन्ने गरेका छन् । यस घटनाले कर्मचारी प्रशासनको उच्च तहमा नेपाली राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य शक्तिप्रति संवेदनशील व्यक्तिको बाहुल्य रहेको सङ्केत दिएको छ ।