-वसन्तराज कुँवर
हालै एक छापामा प्रहरीमा ३० वर्षमा अवकाश हुने प्रावधान हटाइँदै छ भन्ने मैले पढेँ । यो विषयमा मैले समर्थन गर्नुपर्छ कि विरोध गर्नुपर्छ कि वा वास्तै गर्नु हुँदैन – त्यो म बुझ्न सकिरहेको छैन । मैले निष्कर्षमा पुग्न आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ । विरोध गरंौँ भने प्रहरी महानिरीक्षक फेरिनेबित्तिकै ३० वर्षो हटाउन खुव सरोकार राखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ त – त्यो पनि विचार गर्न जरुरी छ । हिजो आफू प्रहरी प्रमुख नहुँदा यो नियम ठीकै छ भनी फाइदा लिने र आज प्रमुख भएर घर जानुपर्ने भएपछि चाहिँ अलि धेरै टिकेर अलि धेरै कमिशन र आनन्द सुख-सयल बटुलेर जाऊ भनेर नियम परिवर्तन गर्न खोजिएको मात्र त पक्कै पनि होइन होला त – पक्कै पनि उनीहरूले यो नियमले समग्र प्रहरी सङ्गठनलाई हित हुने दलिलसहित पत्र लेखी गृहले समेत त्यसको समर्थनमा टिप्पणी उठाएको हुनुपर्छ । जबसम्म त्यो टिप्पणीकोे दलिल मलाई राम्ररी थाहा हुँदैन तबसम्म मैले सीधै यो व्यवस्था हुनुहुँदैन भनेर लेख्नु पनि सही नहुन सक्छ । अतः म यस विषयमा भ्रममै छु तर पनि यो नियम परिवर्तन गर्न गृहमन्त्री किन अघि बढे होलान् भन्नेबारेमा चाहिँ म केही लख काट्न सक्छु ।
हुन त कुनै समय पञ्चायतकालमा कर्मचारी हटाउन २० वर्षो तरबार पनि ठड्याइएको थियो । प्रहरीमा मलाई के लाग्छ भने ३० वर्षो कार्यकाललाई जन्माउने व्यक्ति पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरा नै हुन् । उनले रत्नशमशेरलाई बीचमै हटाउन यो उपाय निकाले । शेरबहादुर देउवालाई साथ लिएर यो षड्यन्त्र साकार पारे । ध्रुव प्रधान र अच्युत खरेलले पनि एआईजीमा उक्लने अवसर पाएपछि त्यो षड्यन्त्रलाई मौन समर्थन गरेकै हुन् । एक तह पदोन्नति हेरेर नै त्यस समय यो नियम परिवर्तन गरिएको हो । यो परिवर्तनको पछाडि कुनै सङ्गठनको महान् हित जोडिएको थिएन । यसबापत शेरबहादुर देउवालाई मनग्ये कमिशन र प्रहरी सङ्गठनमा पकड जमाउन सफलता मिलेको थियो । पछि जब उनीहरू आफैं पनि यो नियमले प्रभावित हुने देखे त्यसपछि यसको विरोध भयो र स्वतः दुई वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान बन्यो त्यो थप गर्न आईजीपी र गृहमन्त्रीको कृपामा बस्नुपर्ने अवस्था भयो । यो ठीकठाक चल्दै थियो तर मन नपरेकाहरूलाई फाल्न प्रहरीप्रमुख र गृहमन्त्रीले यो नियमको दुरुपयोग भने गर्दै रहे । राजाको शासनमा प्रजातन्त्रवादीहरूलाई सिध्याउने योजनाअर्न्तर्गत दुई वर्ष थप नगरी थुप्रै होनहार अधिकृतलाई खतम गरियो । तर, त्यसबखत तलका एक तह पदोन्नति पाउनेहरूले त्यसको विरोधमा चुइँक्क पनि बोलेनन् । मज्जासँग दरबारले त्यसबखत कठपुतलीझैं आईजीपीको आडमा ३० वर्षे लगाई डीआईजी, आईजीपीहरूलाई फाँड्न पायो ।
फेरि दरबारपछि ३० वर्षे क्रियाशील भयो । राजाको शासनपछि इतिहासकै गएगुज्रेको गृहमन्त्री आए जसलाई नेपालीले कृष्णप्रसाद सिटौला भनेर चिन्छन् । उनले पनि ३० वर्षे लगाई थप अधिकृत फाँडे र प्रहरीमा भाँडभैलो मच्चाए । सिटौलापछि वामदेव गौतमले पनि ३० वर्षो लगाई फेरि केही अधिकृत फाँडे । यहाँ ३० वर्षे नियम गृहमन्त्रीका लागि आफ्नोअनुकूलको मान्छे ल्याउने राम्रो माध्यम र उपाय बन्योे । भीम रावलको पालामा पनि थुप्रै प्रहरी कर्मचारी यही नियम लागेर घर गइसके । यस अवस्थासम्म आइपुग्दा यो नियमले कसलाई फाइदा पुग्यो वा कसलाई बेफाइदा पुग्यो भनी सोच्नतिर नलागी गृहमन्त्रीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि यो नियमको प्रयोग गरे । सरकारको यही निर्णयले धेरै नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने व्यक्ति अवकाशमा परे भने हावादारीहरू माथि पुग्न पनि सफल भए । यो केटाकेटी खेलले प्रहरीभित्रको क्याडरिङलाई भताभुङ्ग पारिदियो । यस्तो नियम लगाउँदा प्रहरीको तल्लो तहलाई के असर पर्दछ – प्रहरीका क्याडरिङ पद्धतिलाई के असर पर्छ – विशेषज्ञतालाई प्रयोग गर्न वा अनुभवलाई प्रयोग गर्ने विषयमा के असर पर्छ – भन्ने सरोकार मन्त्री भनाउँदाहरूले सोचेको कहिल्यै देखिएन । यो नियम लगाउँदा मन्त्रीहरूले केवल पार्टीगत हित रकम कलम आउने स्थिति र प्रहरी प्रमुखलाई कठपुतली पारेर प्रयोग गरी प्रहरी सङ्गठनमाथि नियन्त्रण जमाउन सकिने अवस्थालाई नै मध्यनजर राखेर निर्णय गरे । यो निर्णय अपराध नियन्त्रण, प्रहरीको सस्थागत विकास वा हितका लागि भन्दा पनि माथि मैले उल्लेख गरेको उद्देश्य प्राप्तिकै लागि क्रियाशील वा निष्त्रिmय बनाइने प्रचलन रह्यो ।
अहिले आएर गृहमन्त्री रावल र गृह मन्त्रालय एक्कासि ३० वर्षो प्रावधान हटाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढेको देखियो । प्रहरीप्रमुख रमेश चन्द र सनत बस्नेतले यो नियम परिवर्तन गर्न किन खोज्दै छन् – भन्ने कुरा त म सजिलै अनुमान लगाउन सक्छु किनकि कोही पनि प्रहरी महानिरीक्षक अलि बढी पदमा बसेर अलि बढी… लिन चाहन्छु नै । हिजो बोहोराले त्यही कोसिस गरे, खरेल, प्रधान र राणाले पनि त्यही कोसिस गरे र गुरुङ, थापा र ओम विक्रमले पनि त्यही कोसिस गरे । नसक्नु अर्कै कुरो हो, कोसिस त गरेकै हुन् । कृष्णप्रसाद सिटौलाले डाफर र रक्तचन्दनबाट ओमविक्रममार्फत जसरी पैसा हसुर्न पाएका थिए उनी गृहमन्त्री भइरहेको भए निश्चित रूपमा ओमविक्रम अझै टिक्न सक्थे । सिटौला भत्किएपछि ओमविक्रम पनि भत्किए । राजाको शासन र कमल थापा भइरहेको भए श्याम भक्तले अझै दारु पिएरै र बिरामी भएरै प्रहरी सङ्गठन चलाउन पाउँथे । काङ्ग्रेसमा गोविन्दराज जोशी र एमालेमा वामदेव गौतम टिकिरहेको भए खरेल र प्रधानले अझै बढी प्रहरीप्रमुख हुने मौका पाउँथे । प्रदीपशमशेर राणाको भने आफ्नै गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्कासँग झगडा थियो । जसले गर्दा उनले चाहेर पनि म्याद थप्ने कार्य अघि बढेन । त्यसैले अहिलेको गृहमन्त्रीसँग पनि अहिलेको प्रहरीप्रमुखहरूको औपचारिक र अनौपचारिक, नीतिगत र व्यक्तिगत, नाफा र नोक्सान तथा लाभ र हानिको सम्बन्ध हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । प्रहरीमा ३० वर्षो भनेको तल्ला तहका कारणले गर्दा परिवर्तन हुने होइन, यो के आईजी बनाउने र हुन नदिने समूहको कारणले मात्र परिवर्तन हुने खेल हो । तलका कर्मचारी त केवल तिनका स्वार्थका आधारमा पीडित हुने वा फाइदा लिने मात्र हुन् । बिचराहरू तिनलाई त यो नियम परिवर्तनको रहस्य शायदै मात्र थाहा हुने गर्छ ।
विगतको अनुभवको आधारमा मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि गृहमन्त्री र आईजीपीबीच कामबाहेक शुभलाभमा पनि गहिरो सम्बन्ध हुने गर्छ । उनीहरूबीचको सम्बन्ध आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक हरेक हिसाबको होलान् । यो टिमले सँगै काम गर्न रमाइलो र आनन्द पनि महसुस गरेको होला । आफूले आदेश दिनेबित्तिकै रोवर्टझैं मान्ने आईजीपीहरूप्रति गृहमन्त्रीको दया पनि होला । म गृहमन्त्रीबाट गए पनि यी प्रमुखलाई अड्याइरहन पाए मेरो प्रहरी सङ्गठनप्रति एकप्रकारको पकड रहिरहनेछ र मैले भनेको चलिरहनेछ भन्ने आशा पनि गृहमन्त्रीलाई होला । प्रहरीप्रमुखहरूबाट फाइदा पाएका पीए, कर्मचारी, नातागोता, ठेकेदार, राजनीतिक व्यक्तिबाट पनि यी प्रहरीप्रमुखहरूलाई ३० वर्षो हर्टाई अझै राख्दा हामीलाई राम्रो हुनेछ भन्ने दबाब पनि होला । त्योभन्दा पनि बढी महादेवको समेत तीननेत्र खोल्न सक्ने गरी यस कामका लागिदिन्छु भनी प्रस्ताव गरिएको कल्पनाभन्दा माथिको ठूलो धनराशिको दबाब पनि होला, जसले ३० वर्षो हटाउन गृहमन्त्री रावललाई उत्साहित पारेको हुनसक्छ । यदि मन्त्री रावलले बाहिर जे बोले पनि जे लेखे पनि भित्री रूपमा मैले माथि भनेका कारणलाई आधार मानेर ३० वर्षो हटाएका हुन् भने वा हटाउन प्रयास गरेका हुन् भनेचाहिँ निश्चित छ- गृहमन्त्री रावलको कार्यकाल इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिनेछ । तर, यदि उहाँलाई लाग्छ ३० वर्षो हटाएर प्रहरीको कार्यक्षमता अत्यधिक वृद्धि हुनेछ, अपराध घट्नेछ, प्रहरीको कार्यकुशलतामा भयानक सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ । चोर, फटाहा, गुण्डा, आतङ्ककारीहरूको दोहोलो काढिनेछ र समाज सभ्य र सुरक्षित हुनेछ भने, ३० वर्षो हटाए हुन्छ र त्यो परिणाम समाजमा देखिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थाका लागि संविधान त संशोधन हुन्छ भने जाबो नियम के चिज हो र । अन्तमा मैले लेख्नुपर्दा मेरो दृष्टिकोण भने स्पस्ट छ । अहिले पनि प्रहरीभित्र राम्रा-नराम्रा, इमानदार भ्रष्ट, कायर बहादुर, आत्मा स्वाभिमान भएका तथा कुरौटे, धमिरा तथा राष्ट्रवादी सबै चरित्रका मान्छेहरू छन् । एअरपोर्टमा सुन बोक्नेदेखि लिएर रक्तचन्दन बोकेर करोडौँ कमाएकाहरू पनि अहिले प्रहरीमा माथि पुग्न सफल छन् ।
प्रहरीभित्र रहेर उर्दी भिरेर जुँगाजस्तो गरी जनतालाई चुसी मात्र रहने कर्मचारीको पनि यहाँ कमी छैन । तिनलाई ३० वर्षो हटाउनु भनेको अझै धेरै वर्ष सुन बोक्न, रक्त चन्दन बोक्न, ठेक्काको पैसा खान, मुद्दाको पैसा खान, तस्करसँग पैसा खान, देश-विदेश घुमेर जग्गा-जमिन जोड्न फरार अपराधीलाई संरक्षण दिएर थप पैसा खान, तल्ला तहलाई सताउन र जग्गा र फ्ल्याट बनाउने विल्डरहरूसँग सेयरहोल्डर भएर कमाउन थप अवसर दिने मात्र हुन सक्छ । साँच्चिकै राम्रा अधिकृत पनि छन् जसलाई ३० वर्षपछि पनि जोगाउनुपर्छ र तिनको सेवा जनतालाई दिलाउनुपर्छ ।
अतः निष्कर्षमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राय यसमा के छ भने ३० वर्षो संशोधन यसरी हुनुपर्छ कि सरकारले चाहेमा सार्वजनिक रूपमै आधार खोलेर कसैलाई दुई वर्ष म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान होस् तर त्यो आधार बहादुरी, इमानदारिता, फिल्डमा गरेको महान् काम, जनतालाई पुर्‍याएको सेवा आदिमा आधारित हुनुपर्छ । केवल दिन बिताएर जताततै खाने, लुट्ने, बटुल्ने, हसुर्ने, थन्क्याउने, हरेक विलडर्ससँग मिलेर जग्गा, एपार्टमेन्टमा लगानी गर्ने, हरेक काला मानिससँग मिलेर काला काम गर्ने, पदको आधारमा बजेट खाने, महिनावारी खाने, गाडी, हेलिकोप्टर चढ्ने, अपराध रोक्न भने नसक्ने, खालि मलपानी खान जान्नेहरूका लागि भने ३० वर्षो लागू हुनुपर्छ । अझ सकिन्छ भने तिनलाई २० वर्षोसमेत लगाई हटाउनुपर्छ । होलसेलमा राम्रा काम गर्ने र नराम्रा काम गर्नेले एउटै सुविधा पाउनुहुँदैन । अहिले गृहमन्त्रीबाट जाँदा-जाँदै जुन प्रकारले मन्त्री रावलले ३० वर्षो हटाउन जाँगर देखाउनुभएको छ त्यो सफल-असफल के हुन्छ हेर्न बँाकी छ तर उनी सफल भए गृहमन्त्रीले ३० वर्षो हटाउने आधार के लिएछन् त्यो बुझ्न भने मलाई पनि चासो हुनेछ । प्रहरीमा ३० वर्षो हटाउने कारण प्रस्ट हुनुपर्छ ।