बामगठबनधनका नेताहरूले गत आइतबार (पुष २ गते) पत्रकार सम्मेलन गरी लगाएका आरोपहरूको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक–एक जवाफ फर्काएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवामाथि विभिन्न आरोप लगाएका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले भनेका छन्– ‘बहुदलीय शासन प्रणाली र विभिन्न ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएका तथा लोकतन्त्रको बाटो हुदै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्याउन अहंम भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट संसदीय पद्धति र परम्परा एवं न्यायिक निरुपणको परिधिभन्दा पृथक कार्यसम्पादन हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु, त्यसको अतिरञ्जनपुर्ण व्याख्या र मनोगत विश्लेषण राजनीतिक नेतृत्वतहबाट हुनुलाई बिडम्बनाबाहेक अर्को के हुनै संज्ञा दिन सकिन्छ ?’

बुँदागत रूपले दश बुँदामा दिइएको जवाफको दोस्रो नम्बरमा भनिएको छ– ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएर दलहरुले प्राप्त गरेको मतसंख्या र सीट सार्वजनिक भएपनि संविधानको धारा ८४ र ८६ अनुसार निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सीट बाँडफाँड गरी व्यक्ति समेत एकिन भएपछि संसदीय परम्परा अनुसार सरकार गठनको प्रकृया थालनी हुने नै छ ।’

यस्तै, नयाँ सरकार संघीय कानुनले निर्धारण गरेको ढाँचामा बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले सो काननु जारी भैनसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।

नंम्बर ४. संविधानतः हाम्रो देशको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । त्यसकारण प्रत्यक्षतर्फको मात्र नतिजा हेरेर धारणा बनाउनु एकांकी हुन आउँछ ।

नम्बर ५. लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सत्ता हस्तानतरण शालिन र सभ्य–सुकर्म हो । हामीलाई थाहा छ सत्ता र सरकार कहिल्यै कसैको चिरस्थयी हुँदैन । वर्तमान सरकार कानुनी जटिलता निम्त्याएर सत्ता लम्व्याउन चाहँदैन ।सरकार सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि वैधानिक उपायको खोजी गरिरहेको छ ।

नम्बर ६. स्पष्टै छ लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन पद्धतिलाई सञ्चानल गर्छ, यो शासन पद्धतिमा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको व्यवस्थापिका संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन किन हुन सकेको छैन ?

नम्बर ७. सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा गरी विधेयकका रुपमा संसदसमक्ष पेश गर्यो । तर, दलहरुको सहमति नभएर पारित भएन । यसलाई आवाश्यक ऐन मानि सरकारले अध्यादेशबाट जारी गरेर भएपनि निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने विकल्प रोेज्यो । तर, सो अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यलयमा रोकिएको छ । यो हामी सवैका लागि चिन्ताको विषय भएको छ ।

नम्बर ८. प्रत्यक्षतर्फको नतिजाले केही राजनीतिक दलमा अहंकाररुपी संस्कार विकसित भएको आभास हुन थालेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुबाट कानुनी प्रकृयाअनुरुपको निर्वाचनसम्बन्धी अभिव्यक्ति आउदा समेत केही दलका नेताहरुको आयोगप्रति लान्छनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु अशोभनीय काम हो ।

नम्बर ९. जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुबाट प्रत्यक्षतर्फको परिणाम घोषणा भएर विजयी भएको प्रमाणपत्र लिनासाथ सिधै कार्यपालिका कव्जा गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद सम्हाल्ने त पक्कै होइन होला नि ? निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसारका सवै निर्वाचन सम्पन्न गरेको जानकारी दिन बाँकी नै छ ।

नम्बर १०. स्मरण रहोस्, हाम्रो देशमा संविधान अनुसार विगतमा संसदमा तेस्रो स्थानमा रहेको दलको नेतृत्वमा पटकपटक सरकार गठन भएको इतिहास पनि सवैको मानसपटलमा ताजै छ । विगतमा कानुनी प्रकृयाहरु पुरा नगरिएका कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि ६-६ महिनासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको नमिठो अनुभव हामीले बेहोरेका छौँ।