मुलुकको स्थायी संसद् राष्ट्रिय सभालाई कम्युनिष्ट वामपन्थीहरूले एकलौटि बनाउने नियत राखेपछि देशमा राजनीतिक तनाव उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) निश्चित अवधि (५ वर्ष) पूरा भएपछि समाप्त हुने र नयाँ निर्वाचन भएपछि मात्र पुनः अस्तित्वमा आउने प्रचलन तथा संवैधानिक प्रावधान छ, तर राष्ट्रिय सभाको रिक्तता संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । त्यसैले २०४७ सालको संविधानमा पनि प्रतिनिधिसभाको गठन बहुमतीय चुनाव प्रणालीमा आधारित भएको स्थितिमा पनि राष्ट्रिय सभाको गठन एकल सङ्क्रमणीय चुनाव प्रणालीअनुरूप हुने व्यवस्था गरिएको थियो । एकल सङ्क्रमणीय प्रणालीअनुरूप सदस्यहरूको चयन हुँदा देशका सबै प्रमुख राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको आनुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा हुन सक्छ भने बहुमतीय पद्धति अपनाउँदा खास दलको मात्र प्रतिनिधित्व हुने र मुलुकका राष्ट्रिय राजनीतिक दलको सहभागिता माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) मा हुँदै नहुने खतरा रहन्छ ।

हाल मुलुकमा क्रियाशील संविधानको चरित्र २०४७ को संविधानको भन्दा नितान्त भिन्न छ । पहिलेको संविधानको बहुमतीय चुनाव प्रणाली र बहुमत प्राप्त पक्षले एकमना सरकार सञ्चालन गर्ने चरित्र बोकेको थियो भने वर्तमान संविधानले समावेशिता र सहमतिको चरित्र बोकेको छ । बहुमतीय प्रणाली हुँदासमेत राष्ट्रिय सभालाई एकल सङ्क्रमणीय बनाइएको थियो । तर, अहिले समावेशी र सहमतीय चरित्रको संविधान भएका बेला राष्ट्रिय सभालाई समेत बहुमतीय आधारमा निर्वाचित हुने बनाउन खोजिएको छ । एकल सङ्क्रमणीय नभई बहुमतीय पद्धति अपनाइएमा ५९ जनाको राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेस ‘नील’ हुने खतरा देखिएको हो ।

यही खतरालाई दृष्टिगत गरी सरकारले गत असोज २९ गते संसद्को अधिवेशनमा बिराम लागेलगत्तै राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । त्यसबेला आयोजित सर्वपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाको गठन एकल सङ्क्रमणीय बनाउन प्रस्ताव गर्नुहुँदा अन्य पक्षले सहमति जनाएको, तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने विमति प्रकट गर्नुभएको थियो । ओलीको भनाइ थियो, ‘पहिले तपाईंहरू नै बहुमतीय आधारमा गठन गर्ने भन्ने, अहिले संविधानमा नलेखिएको कुरा गर्न किन प¥यो ?’ यसरी ओलीले विमति जनाए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने एकल सङ्क्रमणीय पद्धति अपनाउन देउवालाई सहमति दिनुभएको थियो । दुई महिनाअघि नै सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यत्तिकै थन्कियो र अहिले भर्खरै सरकारले उक्त अध्यादेश प्रस्तुत गरेको अर्थ लाग्ने गरी प्रचार भइरहेको छ । अध्यादेश जारी गराउन सरकारले निर्वाचनअघि नै विशेष प्रयास किन गरेन र राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश किन रोकेर राख्नुभयो भन्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन् ।

ज्ञातव्य छ, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठजना र सरकारबाट नियुक्त तीनजना सदस्य रहने वैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशबाट चुनिने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशका गाउँ तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले मतदान गर्नेछन् । स्थानीय निर्वाचनमा विजयी प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूमध्ये अधिकांश एमाले र माओवादीसमर्थित छन् । बहुसङ्ख्यक मतदाता कम्युनिष्ट भएकोले राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेस ‘नील’ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । एकल सङ्क्रमणीय प्रणालीअनुरूपको निर्वाचन भयो भने सबैभन्दा धेरै मत पाउने दलले धेरै र कम मत पाउने दलले मतको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अवस्था रहन्छ । वामपन्थी गठबन्धनले अहिले लिएको अडान कायम राखेमा राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसको एकजना पनि प्रतिनिधित्व नरहने निश्चितप्रायः छ । देशको दोस्रो ठूलो राजनीतिक दललाई नै निषेध गरेर गठन हुने राष्ट्रिय सभा आफैँमा कति प्रभावकारी हुन सक्ला, चिन्ताको विषय बनेको छ ।