हङकङ, गत १२ तारिख, गत दुई वर्षअगाडि अर्थात् १७ मार्च २००९ मा हङकङ प्रहरीद्धारा हत्या गरिएका स्वः दिल बहादुर लिम्बूको मुद्धा हङकङस्थित कोरनर्स कोर्टमा जम्मा ७६ दिन लामो समयसम्म सुनुवाइको अन्त्य पछि कोरनर्स कोर्टले स्वः दिल बहादुर लिम्बूको हत्या कानूनसम्मत भएको भन्ने फैसला गरेको थियो । तसर्थ मृतककी श्रीमती सोनी राईले उक्त फैसला कानूनसम्मत हुन सक्दैन भनी उनका वकिल माइकल भिटलरद्धारा उच्च अदालतमा पूनरावलोकनको लागि निबेदन गरेकी थिईन् । उक्त मुद्धालाई पूनरावलोकन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने बिषयका लागि उक्त अदालतले जनवरी १२ देखि १४, २०११ सम्म उच्च अदालतको ९ तला, कोर्ट नम्बर १९ मा बिहान दश बजे साढे चार बजेसम्म दैनिक ३ दिन लगातार रुपमा सुनुवाइ हुने आदेश गरेको थियो । सोअनुसार ३ दिन भनेर शुरु भएको सुनुवाइ शुरुकै दिन करीब ३ घण्टासम्म दुबै पक्षका वकिलहरुको बहस सुनेपछि अदालतका न्यायधिश रेयेसले, अब उप्रान्त सुनुवाइको आवश्यक नभएको र सो दिन भएको सुनुवाइको निर्णयपछि सुनाउने भन्ने जानकारी सोनी राईकी वकिल फिलिप डैकले नेपाली जमातलाई दिएका थिए ।

उच्च अदालतमा उपस्थित नेपाली समुदायमा भने केही समयको लागि अन्योलको स्थिति सृजना भएको थियो । अधिकांश उपस्थित नेपालीहरुले न्यायधिशद्वारा केही समयका लागि सुनुवाइ स्थगन गरेको होला भनेर कोर्ट रुमबाट बाहिरिएका थिए । केही समयपछि, अचानक मृतकको श्रीमती पक्षका वकिल फिलिप डैकले जानकारीअनुसार उक्त सुनुवाइ त्यहीं समाप्त भएको र सुनुवाइको निर्णय करीब २ हप्ताभित्र फैसला सुनाउने भएको थियो । स्वः दिल बहादुरसम्बन्धी संघर्ष संयोजक समिति, हङकङ नेपाली महासंघको पहलमा तुरुन्त सर्बोच्च अदालतको ग्राउण्ड फ्लोरमा पत्रकार सम्मेलन गरी मृतककी श्रीमतीको तर्फबाट हङकङ नेपाली महासंघ तथा स्वः दिल बहादुर संघर्ष संयोजक समितिका निबर्तमान अध्यक्ष हेम लिम्बूले गत अगष्त २०१० मा फिलिपिन्समा हङकङका नागरिकहरुको अपहरण काण्डमा परेर ८ जनाको गोली हानी हत्या भएको घटनालाई जसरी हङकङ सरकारले कानूनी अनुसन्धान गरिरहेको छ सोहीअनुसार स्वः लिम्बूको मुद्धालाई पनि समान दृष्टिकोणले अध्ययन गरिनु पर्ने र निष्पक्ष तथा पारदर्शिताको आधारमा न्यायिक सुनुवाइ हुनु पर्ने उनले भनाइ राखेका छन् । किनभने स्वः लिम्बू पनि हङकङका नागरिक भएकोले एक निर्दोष नागरिकलाई गोली हानी हत्या गर्नु विधिसम्मत हुन नसक्ने उनको भनाइका साथै ३ दिनका लागि भनेर शुरु भएको सुनुवाइ लगभग ३ घण्टामै मुद्धा टुङ्गिनु पीडित पक्ष, देश बिदेशमा रहेका नेपाली र हङकङवासी नेपाली समुदायलगायत सिङ्गो अल्पसंख्यक जातिहरुलाई अपहेलना गर्नुका साथै मानवाधिकारको उपहास गरेको उनको भनाइ थियो । -मेस, हङकङ