पोल्याण्डकी प्रधान न्यायाधीशले देशको अनुदारवादी सरकारले न्यायपालिकाविरुद्ध ’कू’ गरिरहेको आरोप लगाएकी छिन् ।

सरकारले कानूनी हिसाबले विवादास्पद सुधारका कदमहरु पारित गरेपछि ती न्यायाधीशको खुलापत्र सार्वजनिक भएको हो ।

प्रधान न्यायाधीश मागोजाटा जेर्सडर्फले भनेकी छिन, सरकारले सिङ्गो मुलुक डुब्न सक्ने बाटो ‘रसातलतर्फ’ हिडेको प्रतिक्रिया दिइन् । पोल्याण्डको न्यायिक सुधारलाई लिएर युरोपेली संघ (इयु) ले हालै अनुशासनसम्बन्धी अभुतपूर्व कदमहरु चालिसकेको छ ।

आफ्ना चासोहरुलाई सम्बोधन गर्न इयुले पोल्याण्डलाई तीन महिने समयसीमा दिएको छ ।

शुक्रवार प्रकाशित प्रधानन्यायाधीश जेर्सडर्फको खुलापत्रमा भनिएको छ, ‘देशका महत्वपूर्णमध्येका एउटा संस्थाको संरचनामाथि कू भइरहेको छ । त्यो पनि सैन्य बल वा अर्धसैनिक फौजको प्रयोग गरेर नभई वैधानिक संस्थाहरुको गलत प्रयोग गरेर ।’
‘संविधानको रुपमा लेखिएको सामाजिक सम्झौतालाई नतोड्न म सरकारलाई सचेत बनाउन चाहन्छु ।
राष्ट्रपति एन्जे डूडाले सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय न्याय परिषद्मा सुधारसम्बन्धी दुईवटा विधेयकमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । (रासस÷एपी)