नेपालमा आफ्नै पार्टी बहुमतमा हुँदा पनि पार्टीको आन्तरिक कलह मिलाउन नसकी प्रधानमन्त्रीले नै मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय गरेर बहुमतको पार्टीलाई अल्पमतमा पुर्‍याई राजनीति गरेको देखियो । त्यो कार्य यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीहरूका लागि साधारण खेल थियो होला तर नेपालका लागि भने भयानक आर्थिक भारको एउटा दुःखद् घटना बन्न पुग्यो । जनताका विश्वासले ठूला कहलाउन पुगेका काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता पार्टीले आपसमा समझदारी गर्न नसकी फुच्चे राप्रपा पार्टीका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर तिनका मातहतमा ती ठूला भनिने पार्टीहरूले काम गरेको पनि देखियो । यो ती पार्टीका घमण्डी नेताहरूका लागि साधारण कुरो होला तर नेपाली जनताका लागि बहुमतमाथिको ऐतिहासिक व्यङ्ग्य थियो । सांसद लुकाएर सरकार टिकेको र सांसद भगाएर सरकार ढालेको पनि देखियो । भाग्ने र भगाउनेका लागि उक्त घटना साधारण होला तर नेपालीका लागि यो घटना ठूलो विश्वासघातभन्दा कम थिएन । भाग्ने र भगाउने सांसद पोस्ने क्रममा सरकारका मन्त्रीहरू लागेर विमानस्थलबाट सुन पास गराउने काम पनि देखियो । सुन पास गराएर सांसद पाल्नेहरूका लागि यो साधारण घटना होला तर नेपालीको आँखामा त्यो भयानक अपराध थियो । मन्त्री पद नपाउनेबित्तिकै पार्टी फुटाएर अलग पार्टी बनाई मन्त्री पड्काउन सफल भएको पनि देखियो । त्यसरी मन्त्री हुनेका लागि यो साधारण खेल होला तर नेपालीको नजरमा त्यो नैतिकहीन काम थियो । राजनेताको नाममा कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासमा सीधै पैसा खाएको वा मागेको पनि देखियो । पैसा खाने नेताले आफ्नो नजरमा त्यो साधारण कुरा ठाने होलान् तर नेपालीको नजरमा स्थिर कर्मचारीतन्त्रलाई डामाडोल पार्ने त्यो एक गैरजिम्मेवार र लापरबाहीपूर्ण काम थियो । आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई हराउन त्यही पार्टीका मन्त्री र कार्यकर्ता खुलेर लागेको पनि देखियो भने देशलाई टुक्रा-टुक्रा पनि सङ्घीयताको नारा दिँदै विदेशलाई गोप्य रूपले मद्दत गर्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि देखिए । सांसदहरूले सदनमा अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोसी कुटपिट गरेको पनि देखियो ।
०४८ सालदेखि ०६७ सालसम्म आइपुग्दा अहिलेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट यति धेरै आपराधिक लापरबाहीयुक्त, मूर्खतापूर्ण र गैरजिम्मेवार काम भएको देखियो कि वास्तवमै नेपाली जनतालाई अब यी दल र नेताप्रति कुनै विश्वास छैन । यहाँ नेताहरू नै विरोधीको हत्या गर्न लगाउन सक्छन् भने तिनले मागेअनुसार कमिशन नपाए ठूला-ठूला परियोजनाहरू बन्द गराउन पनि सक्छन् । वास्तवमै यी नेता र यो व्यवस्थाबाट नेपाल र नेपालीको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने कुनै आधार देखिँदैन तर पनि तिनले तयार गरेका संविधानमा यसको विकल्प पनि छैन । अब यस्तो संविधानको पनि जरुरत छ जहाँ यस्ता आपराधिक र गैरजिम्मेवार पार्टीका नेताहरू राज्य चलाउने स्थानमा पुग्न नसकुन् । यद्यपि यस्तो संविधान जरुरी छ तर त्यो बन्दैन, किनकि नेपालीलाई नयाँ संविधान दिने अधिकार उनीहरूकै मुठ्ठीमा छ । तिनीहरूले पहिले आफ्नो अनि आफ्ना पार्टीको सुरक्षा हेर्दै सोअनुरूपको संविधान बनाउने छन् । देशका लागि संविधान बनाउने तिनको एजेण्डामा नै छैन, होइन भने सबै पार्टी मिलेर नयाँ नेपालको मार्गचित्र बनाउन सक्ने र त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने १० जना संविधानविद्लाई संविधान बनाउने जिम्मा दिए भइहाल्थ्यो नि । त्यो उनीहरू गर्ने छैनन् किनकि तिनलाई आफ्नो अनुकूलको संविधान चाहिएको छ । कसैलाई आफ्नो जातको प्रान्त बनाउने इच्छा छ त कसैलाई अर्कैलाई खुसी पार्ने संविधान बनाउनु परेको छ, कसैलाई एउटा भूगोल छुट्याइने संविधान बनाउनु छ त कसैलाई फेरि आफूहरू मात्र राज्य सञ्चालनमा आइरहने बाध्यात्मक व्यवस्था मिलाउने संविधान चाहिएको छ । नेपाललाई स्थिर, संयुक्त, विकसित र स्वतन्त्र राख्ने खालको संविधान उनीहरूलाई चाहिएकै छैन । चाहिएको भए त अहिलेसम्म बनिसक्नुपर्ने थिएन र –
म जब संसारका देशहरू घुमेर नेपाल र्फकन्छु, त्यतिबेला सोच्न बाध्य हुन्छु कि यो मुलुकमा यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीहरू किन यति गरिब भयौँ – यसको अन्तिम उत्तरमा आफूलाई यो देशका नेताहरू ठान्ने व्यक्तिहरूकै कमजोरीले देश यो अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्छु । कहिलेकाहीँ म सोच्छु- आखिर यी नेताको चङ्गुलबाट मुलुकलाई कसरी आजाद पार्न सकिन्छ – तब देख्छु यो संविधान रहेसम्म त्यो सम्भव नै छैन । अझै ४० वर्षपछि पनि अहिले देखिएका अनुहारहरूकै नियन्त्रणमा यो मुलुक रहनेछ । उही पार्टी, उही अनुहार, उही विचार, उही कार्यशैली, उही पद्धति, उही कार्यकर्ता, उही पुरानो सोच र मानसिकता । सबथोक उही । केवल व्यक्ति परिवर्तन भएको देखिन्छ तर त्यही हुलबाट जुन हुलमा कुनै नयाँ नेपालको सपना देख्ने र त्यो काम गरेर देखाउन सक्ने अनुहार नै छैनन् । देखाउनेले गाविस अध्यक्ष भएर नै गाउँलाई नयाँ गाउँ बनाउन सक्छ । संसद्ले आफ्ना संसदीय क्षेत्रलाई नमुना क्षेत्र बनाउन सक्छन् । तर, यहाँ देखाउन कसैलाई जरुरी छैन तर पनि त्यही पद्धति र पुरातन सोच राख्नेहरूलाई सत्ता र शक्तिमा पुर्‍याई हामी नेपाली तिनले एक दिन आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछन् कि भनेर झुटको विश्वास गर्न विवश र बाध्य भइरहेका छौँ । त्यही विश्वास र कार्यकर्ताका फाइदा उर्ठाई नेताहरू हामीलाई दास बनाउन र तिनका लागि भोट हाल्ने मेसिन बनाउन सफल भएका छन् ।
पङ्क्तिकार उमेरले पचास पुग्यो । बाँकी जीवन अब ओरालो लाग्नेछ । मजस्तै सबै नेपाली कल्पना गछार्ंर्ैैक कुनै दिन हाम्रो मुलुक पनि विकसित मुलुक हुनेछ, बुढेसकालमा राज्यले हामीलाई सामाजिक सुरक्षा दिनेछ । युवाले मनग्य रोजगार पाउनेछन् । उचित वातावरण र सुन्दर प्रकृतिबीच हामी बाँच्न पाउनेछौँ । हामी सम्पन्न राज्यका नागरिकमा गनिनेछौँ । तर, मलाई लाग्छ यो अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था र नेता हुनेका अनुहार देख्दा तिनको भरमा हाम्रो कल्पना यो जीवनमा त पक्कै पूरा हुने छैन । त्यसलाई पूरा गर्न त नयाँ विचारका व्यक्तिलाई शासनमा लैजानुपर्छ जोसँग यो मुलुकलाई हाँक्न सक्ने स्पष्ट सोच र क्षमता होस् । त्यसलाई संसद् किनेर, कार्यकर्ता पालेर, गुण्डा लगाएर, देश टुक्र्याएर, विदेशीलाई खुसी तुल्याएर आफ्नो पद अडाउन नपरोस् । मलाई लाग्छ यसका लागि नयाँ संविधानमा सीधै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जनताबाट चुन्ने र त्यो व्यक्तिले निश्चित कार्यकाल स्वतन्त्रसँग राज्य सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक संरचनामा बुद्धि भएको वा क्षमता भएको व्यक्ति माथि जानै सक्तैन । के अहिलेको कुनै पार्टीले योजना आयोगको प्रमुख भएको कुनै विद्वान्लाई सीधै आफ्नो पार्टीमा लगेर प्रधानमन्त्री मान्न सक्छ – के अहिलेको पार्टीले सेनाको उच्च क्षमता बटुलेकोलाई अवकाशपछि रक्षामन्त्री बनाउन सक्छ – के विशिष्ट अर्थविद्लाई सीधै लगेर आफ्नो पार्टीबाट अर्थमन्त्री बनाउन सक्छ – कदापि सक्तैन किनकि त्यहाँ त्यही पुराना गन्हाएका अनुहारहरूलाई त्यस्ता पदमा लगेर पार्टी चलाउने नाममा धन जम्मा गर्नु छ । म ठोकेरै भन्छु अहिलेको संसदीय प्रणालीबाट यो मुलुक माथि जानै सक्दैन । त्यसका लागि राज्य हाँक्न सक्ने व्यक्तिलाई सीधै त्यो पदमा लानुपर्छ । जनताद्वारा सीधै योग्य मान्छे लैजान नयाँ संविधानमा सीधै राष्ट्रपति चुन्ने व्यवस्था हुन नितान्त जरुरी छ ।
अहिले के देखिएको छ भने सबै नेता भन्नेहरूले पहिले पार्टीमा पकड जमाउने र दोस्रो सरकारमा पकड जमाउनेबाहेक अरू केही उद्देश्य राखेका छैनन् । हुन पनि हो यहाँ पार्टीमा केवल सिद्धान्त र विकासका कुरा गरेर मात्र पार्टीको अध्यक्ष हुन सकिँदैन । त्यसका लागि जातीय, क्षेत्रीयदेखि विदेशीको विचारसमेत बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ पैसा पाए देशै छोडेर भागी संसद्को चुनावमा अनुपस्थित भई सरकार ढाल्नेहरूलाई पनि मिलाएर जानुपर्ने छ । दर्जनौं पार्टीको समर्थन हासिल गरेर सबैको स्वार्थपूर्ति गर्ने वचनबद्धता जाहेर गर्दै सरकारमा पुग्नु र अड्नु छ । गुण्डाहरू पनि परिचालन गरेर चुनाव जित्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो स्थिति भएको देश र व्यवस्थाभित्र केवल बौद्धिक गुणकै भरमा कोही व्यक्ति सरकारप्रमुख हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । भारतमा मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्रीमा कार्यकर्ताको विश्वासको आधारमा भन्दा पनि उनको बौद्धिकताको आधारमा त्यो पदमा ल्याइएको छ । संसदीय प्रणालीबाट सरकारप्रमुख चुन्ने व्यवस्था भएसम्म यो मुलुकमा परिवर्तन आउने देखिँदैन, किनकि नेताहरूमा संसदीय संस्कार नै छैन जसको उदाहरण सदनमा देखिसकियो । देश व्यक्तिले परिवर्तन गर्ने हो । देश हाँक्ने व्यक्ति योग्य, निडर र विवेकी हुनुपर्छ । त्यस्ता व्यक्ति नेपालमा छन् तर ती संसदीय पद्धतिबाट नेतृत्वमा पुग्न सक्तैनन् । तिनलाई सरकारप्रमुखमा पुर्‍याउने एउटै बाटो भनेको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा जनताबाट सीधै चुन्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नयाँ संविधानमा सरकारप्रमुख जनताबाट सीधै चुन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।