समाजवाद स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै उत्साहका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको वाम गठबन्धनमा चुनाव परिणामपछि तनाव र विवादको स्थिति देखापरेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी एकीकरणको पक्षमा भए पनि उहाँहरूको सोचमा रहेको अन्तरले पार्टी एकतामा बाधा पुग्ने अनुमान हुन थालेको छ ।

एमालेका ईश्वर पोखरेल र योगेश भट्टराईलगायत नेताहरू प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष पद सुम्पने पक्षमा अहिलेसम्म छैनन् । त्यस्तै, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, प्रभु साह र मातृका यादवलगायतका नेताहरू पनि पार्टी एकताप्रति गम्भीर नभएको बताउन थालिएको छ । दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका केही नेताहरू पार्टी एकताप्रति सशङ्कित भए पनि दुवैतर्फका वरिष्ठ नेताहरू केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल तथा पार्टी कार्यकर्ताहरूको ठूलो हिस्सा एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् ।

कार्यकर्ताको दबाब र नेताहरूको प्रयासलाई मात्र हेर्दा अब दुई पार्टी (एमाले–माओवादी) बीच एकीकरण हुन कसैले पनि रोक्न सक्ने ठानिएको छैन । तर, प्रचण्डले कार्यकारी प्रमुख नपाएको अवस्थामा कसरी पार्टी एकता हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । पार्टी प्रमुख मात्र बनाइए पनि प्रचण्ड एकताका निम्ति राजी हुने विश्वास गरेका छन् । अनुमान गरिएझैँ प्रचण्डलाई पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएकै आधारमा सुदृढ एकताको स्थिति बन्ने सम्भावना भने न्यून हुँदै गएको छ ।

माओवादीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भएपछि प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष, रामबहादुर थापा बादललाई राष्ट्रपति र कृष्णबहादुर महरा या वर्षमान पुनमध्ये एकलाई सभामुख बनाउनुपर्ने सोच बनाएको छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीजस्तो अस्थायी पदमा समर्थन गरेर माओवादी सभामुख र राष्ट्रपतिजस्ता स्थायी प्रकृतिका पदहरू हात पार्ने योजनामा रहेको बुझिन्छ । प्रचण्डको मूल इच्छा ‘पार्टी प्रमुख’ र ओलीको ‘प्रधानमन्त्री’ बन्ने भए तापनि आ–आफ्ना समूहभित्रको दबाबका कारण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरूको विषयमा समेत अहिले नै टुङ्गो लगाउनुपर्ने दबाबमा गठबन्धनका मुख्य नेताहरू छन् ।

पार्टी प्रमुख पद अस्थायी र तदर्थ प्रकृतिको हुने भएकोले राष्ट्रपति र सभामुखजस्तो स्थायी पदमा माओवादीले दाबी गरिरहेको बताइन्छ । माओवादीको मागबमोजिम ‘स्थायी’ पदहरू पनि सुम्पिने र पार्टी प्रमुख पनि प्रचण्डलाई बनाउने हो भने यसप्रकारको पार्टी एकता नाजायज र अस्वाभाविक हुने एमाले नेताहरूको ठहर छ । राष्ट्रपति र सभामुखजस्ता पद हात पारिसकेपछि ६ महिना नबित्दै प्रचण्ड अलग्गिए भने त्यस्तो अवस्थामा धेरै ठूलो समस्या आइपर्ने तर्क एमाले नेताहरूको छ ।

केपी शर्मा ओलीले वामपन्थी गठबन्धन घोषणाका दिनदेखि अहिलेसम्म पूर्ववत् एजेन्डाहरूमा सम्झौता गर्ने सङ्केत दिनुभएको छैन । मधेस विषय, संविधान संशोधन, जाति, क्षेत्र, भाषा र राष्ट्रियताबारे ओलीले पुरानै अडान प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ । एकल कि बहुराष्ट्र मुलुक नेपाल भन्ने प्रश्नमा पनि ओली स्पष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ ‘बहुराष्ट्र’ मुलुक मान्न तयार हुने सङ्केतसम्म देखिएको छैन । पार्टीको नाम दुईपक्षीय सहमतिमा तय गरिने भए पनि चुनावचिह्न सूर्य नै कायम रहने निश्चित मानिन्छ ।

उता प्रचण्डले भने ओलीका राजनीतिक एवम् वैचारिक अडानको प्रतिवाद साङ्केतिक रूपमा पनि गरिरहनुभएको छैन । पार्टी अध्यक्ष पद लिने र आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति बनेको भन्ने कुरामा प्रचण्डले विशेष जोड दिँदै आउनुभएको छ । माओवादीका केही नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीको इतिहास र विचार मेटेर एमालेसँग एकता गर्नेबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् । तर, प्रचण्डले यस्ता अभिव्यक्तिमा सरोकार राखिरहनुभएको छैन । ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ र ‘पार्टी प्रमुख’ बन्ने कुरा केवल प्रचण्डसँग सम्बन्धित छ । प्रचण्ड शक्तिकेन्द्रमा रहिरहनुपर्ने कुरालाई मात्र प्रचण्डले केन्द्रबिन्दुमा राख्दै आउनुभएको छ । राजनीतिक एवम् वैचारिक एजेण्डाका मुद्दा उठाएर झमेला खडा गर्ने पक्षमा प्रचण्ड अहिलेसम्म देखिनुभएको छैन । एमालेभित्रको ओलीविरोधी पक्षले पनि प्रचण्डलाई पार्टी प्रमुख बनाउने कुराप्रति विशेष रुचि राख्दै आएको छ । आफूले तह लगाउन नसकेका ओलीलाई प्रचण्डले तह लगाइदिने विश्वास एमालेकै कतिपय नेताहरूमा रहेको देखिन्छ ।

जे होस्, चुनावअघिको जस्तो खुसी वाम गठबन्धनका दुवै घटकभित्र यतिबेला देखिएको छैन । काङ्ग्रेससँग संवाद गरेर प्रचण्डले आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाइरहनुभएकोप्रति सचेत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाले ओलीलाई प्रचण्डसँग सम्झौता गर्न बाध्य तुल्याउन खोज्दै छ । दुई नेताहरू मिल्दा आफ्नो स्थान के हुन्छ भन्ने चिन्ता दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले राखेका छन् । एकता प्रक्रियमा ‘ओलीको वैचारिक एवम् राजनीतिक अडान, प्रचण्डको नियत र पछिल्लो पुस्ताका नेताहरूको चिन्ता’ एकतामा समस्या बनेको छ भने एकतापछि पनि पार्टी सुदृढ र एकताबद्ध रहनेमा शङ्का छ । यो एकताले सुदृढ र सङ्गठित एमालेलाई क्षतविक्षत तुल्याउने हो कि भन्ने आशङ्का एमालेभित्र गर्न थालिएको छ ।