राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी विषयलाई लिएर मुलुकमा तनाव उत्पन्न भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली आ–आफ्नो अडानमा कायम रहनुको कारण खोजी हुन थालेको छ । ओलीले संविधानअनुरूप राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन (बहुमतीय आधारमा) हुनुपर्ने अडान कायम राख्नुभएको छ भने देउवाले सरकारद्वारा तयार पारिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट तत्काल स्वीकृत भई सोहीबमोजिम निर्वाचन (एकल सङ्क्रमणीय) हुनुपर्ने अड्डी कस्दै आउनुभएको छ ।

काङ्ग्रेसले अध्यादेश स्वीकृत नभएसम्म सङ्घीय संसद्को निर्वाचनले पूर्णता पाएको नहुने भन्दै सजिलै नयाँ सरकार गठनको ढोका खोल्न नदिने सङ्केत दिएको छ । केपी ओलीले पनि संविधानको आड लिँदै दुई–चारजना व्यक्तिलाई सांसद बनाउने कुरासँग जोडिएको विषय नभई संविधानको परिपालन गर्ने या नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ । यसरी दुई प्रमुख दलका नेताहरूले विवादलाई सैद्धान्तीकरण गरिरहेका भए पनि यो ‘दुई–चारजना’ व्यक्तिलाई सांसद बनाउने कुरासँग नै सम्बन्धित भएको बुझिएको छ ।

भनिन्छ, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विमलेन्द्र निधि, पत्नी डा. आरजु राणा र केही व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन चाहनुहुन्छ, बहुमतीय पद्धतिअनुरूप चुनाव हुँदा देउवाको चाहना पूरा हुन मुस्किल देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभालाई सहभागीमूलक बनाउने सैद्धान्तिक उद्देश्यले मात्र देउवाले अध्यादेश र एकल सङ्क्रमणीय चुनाव प्रणालीको पक्षमा अडान लिएको मानिएको छैन ।

त्यस्तै, केपी शर्मा ओलीले पनि विगतमा आफ्नो खास सहयोगी रहेका केही व्यक्तिलाई ‘एडजस्ट’ गर्न संविधानको आड लिनुपरेको बताइन्छ । तर, अन्त्यमा ओलीले अडान छोड्ने विश्वास गरिएको छ । आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने उद्देश्यले पत्नी आरजुलाई देशको सबैभन्दा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाउनुभएको थियो । पराजित भएपछि आरजु राणालाई धेरै ठूलो धक्का लागेको र उनलाई चोटमुक्त बनाउन राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त गरिदिन खोजेको बुझिएको छ ।