आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा करिब डेढ खर्ब वैदेशिक सहायता अन्तर्गत परिचालन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक सहायता प्रतिवेदनअनुसार करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता सो आर्थिक वर्षमा परिचालन भएको हो । अर्थको प्रतिवेदनले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय आयोजनामा परिचालन भएको जनाएको छ ।

यस अन्र्तगत विकासका अन्य गतिविधिसँगै वैदेशिक सहायता पनि राजधानी काठमाडौं रहेको प्रदेश नम्बर ३ मा बढी केन्द्रित भएको छ । राष्ट्रियस्तरका ठूला परियोजनामा गएको सहयोगलाई हटाएर देखाइएको सहायताअनुसार करिब २५ प्रतिशत रकम प्रदेश नम्बर ३ मा परिचालन भएको हो ।

बाँकी रहेको झन्डै ७० अर्बको आधाभन्दा बढी रकम अर्थात् ३६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्रदेश ३ मा खर्च भएको छ । प्रतिव्यक्ति सहायता पनि यसै प्रदेशमा बढी भएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार यस प्रदेशका एक व्यक्तिमा ६४ डलर अर्थात् ६ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तुलनात्मक रूपमा विकसित नै मानिएको प्रदेश नम्बर ४ मा भने कम सहायता परिचालन भएको छ । पर्यटकीय नगरी पोखरासमेत रहेको प्रदेश नम्बर ४ मा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक सहायता परिचालन भएको छ ।
प्रतिव्यक्ति सहायता धेरै जानेमा प्रदेश नम्बर ६ दोस्रो स्थानमा छ । पिछडिएको क्षेत्र कर्णालीसमेत रहेको उक्त प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति सहायता ४८ डलर अर्थात् ५ सय रुपैयाँ गएको छ । उक्त प्रदेशमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।

अर्को पिछडिएको क्षेत्र प्रदेश नम्बर ७ मा ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा वैदेशिक सहायता परिचालन भएको छ । प्रतिव्यक्ति सहायता भने २३ डलर मात्रै छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सरकारी बजेटमा रहेका आयोजनामा दातृ निकायले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

बजेटका कार्यक्रममा करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन भएको छ । बाँकी करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ भने दातृ निकायले आफैं परियोजना छानेर खर्च गरेका हुन् । बजेटका आयोजनामा खर्च भए पनि सबै रकम सरकारी खातामा भने नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार १ खर्ब ४ अर्बमध्ये ‘अन ट्रेजरी’ खर्च ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, भारत, चीनजस्ता दातृ निकायको ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहायता बजेटमार्फत हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।