माओवादीका निम्ति सत्ता कतिसम्म प्राथमिकताको विषय हो भन्ने तथ्यको फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । गत असोज १७ गते पार्टी एकीकरणको प्रतिबद्धतासहित नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने माओवादीले तत्काल सरकार छोड्ने विश्वास गरिएको थियो, तर उनीहरू सरकारमा रहेरै विपक्षीसँग चुनावी सहकार्य गर्न अघि बढे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आठजना मन्त्रीलाई ‘बिनाविभागीय’ बनाइदिए ।

संविधानअनुसार सम्बन्धित राजनीतिक दलको सहमतिमा मात्र मन्त्रीहरूलाई हटाउन सकिने भएकोले प्रधानमन्त्रीबाट माओवादी मन्त्रीहरूलाई बिनाविभागीय बनाइएको थियो । त्यसपछि पनि न माओवादीले सरकार छोड्ने निर्णय ग¥यो न मन्त्रीहरू नै सरकार छोड्न तयार भए । चुनाव सम्पन्न भएर वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवामाथि वामपन्थीहरूबाट पदत्याग गर्न दबाब भइरहेको छ, तैपनि माओवादीका मन्त्रीहरूले चाहिँ राजीनामा दिइरहेका छैनन् । विभाग नभए पनि उनीहरूमध्ये केही मन्त्रीहरूले मन्त्रिमण्डलको बैठकमा समेत नबिराईकन भाग लिँदै आएका छन् ।

मन्त्रिमण्डलको बैठकमा सहभागी भएर त्यहाँको गतिविधि नोट गर्ने, पार्टी नेतृत्वलाई जाहेर गर्ने र गोप्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरिदिने काम माओवादीका मन्त्रीहरूबाट भइरहेको छ । अर्को आश्चर्यजनक पक्ष त के छ भने बैठकमा सहभागी माओवादी मन्त्रीले आफ्ना मानिसलाई आर्थिक सहायता दिलाउन व्यक्तिहरूको लामो सूचीसमेत प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।

हालै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएकामध्ये रौतहट र आसपासका व्यक्तिहरूको नाम मन्त्री प्रभु साहले प्रस्ताव गरेका थिए । प्रभु साह र शिवकुमार मण्डलले तीन महिनाभित्र भएका मन्त्रिमण्डलको कुनै पनि बैठक छोडेका छैनन्, सबै बैठकमा तिनको सहभागिता रहँदै आएको छ । तर, कृष्णबहादुर महरा र दनार्दन शर्माले भने ‘बिनाविभागीय’ बनेपछि अहिलेसम्म कुनै पनि बैठकमा भाग लिएका छैनन् । अन्य मन्त्रीहरूले नियमित नभए पनि कहिलेकाहीँ बैठकमा सहभागिता जनाउने गरेका छन् ।

बिनाविभागीय कुनै पनि मन्त्रीहरूका लागि कार्यकक्ष (कार्यालय) को व्यवस्था गरिएको छैन । तर, उनीहरू कसैले पनि अहिलेसम्म मन्त्री क्वार्टर छोडेका छैनन् । कसैले गाडी फिर्ता गरेका छैनन् र सबैले नियमित तलब–भत्ता बुझ्दै आएका छन् । सरकारले उनीहरूको ‘उपस्थिति’लाई रहस्यमयी मानेको छ र उनीहरू ‘सुराकी’ गर्नका लागि मात्र निर्लज्ज ढङ्गले सरकारमा बसिरहेका हुन् कि भन्ने पनि ठानिएको छ । जे भए पनि यस प्रकरणले माओवादीको सत्तामोह राम्रोसँग उजागर गरेको छ ।

नयाँ सरकार गठन हुन अझै दुई महिना लाग्न सक्ने अवस्था छ र राज्यले यी बिनाविभागीयहरूको बोझ थप दुई महिना व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।