निर्वाचनमा पराजित हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर शेरबहादुर देउवाले आफूलाई कामचलाउ सरकार प्रमुखमा रूपान्तरित गर्ने आशा वामपन्थी गठबन्धनका नेताहरूले गरेका भए पनि देउवाको नेतृत्वको सरकार अझै करिब दुई महिना क्रियाशील रहने भएको छ । गत जेठमा देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने भएकोले सरकार आचारसंहिताको चङ्गुलमा पऱ्यो र कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिन असमर्थ भयो । त्यसपछि संसदीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनका कारण गत मङ्सिरको तेस्रो सातासम्म पनि सरकार कैयन आवश्यक निर्णय गर्नबाट वञ्चित रह्यो ।

निर्वाचनपश्चात् सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्णय लिन उसमाथि नैतिक दबाब परेको छ । निर्वाचनमा पराजित पक्षले नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा अत्यावश्यक निर्णय लिन एकतर्फ नैतिक दबाबले व्यवधान पैदा गरेको छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीले सहयोग गर्न पनि छोडेका छन् । शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सर्वाधिक विश्वासप्राप्त भन्दै मुख्यसचिव बनाइएका व्यक्ति नै सरकारको सबैभन्दा ठूला असहयोगी भूमिकामा देखिएका छन् । तथापि देउवा सरकार बाँकी अवधिमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेर बाहिरिने योजनामा रहेको बुझिन्छ ।

०४८ वैशाख ३१ गते संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै तात्कालिक प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिई ‘कामचलाउ’ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको र निर्वाचन सम्पन्न भएको पन्ध्रौँ दिन (जेठ १५ गते) मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । ०५१ को संसदीय निर्वाचन (मध्यावधि, कात्तिक २७, ०५१) भएको दुई सातापछि (मङ्सिर १४ गते) नै मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो भने २०५६ वैशाखमा भएको निर्वाचनको दुई साता बितेपछि (जेठ १७) गते कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई गिरिजाप्रसादले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । तर, ०६४ चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनपछि भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले चार महिनाभन्दा बढी समय प्रतीक्षा गर्नुपरेको थियो । २०७० मङ्सिरमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब दुई महिनामा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

यसपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको (मङ्सिर २१ गते) करिब तीन महिनापछि मात्र नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण हुने स्थिति बनेको छ । यस्तो स्थिति हुनुमा सरकारको नियतभन्दा पनि केही वैधानिक तथा केही राजनीतिक अड्चन कारण बनेको छ । देउवा सरकारले केही ‘मौका’ पाउनुमा वाम गठबन्धनभित्रको आफ्नै समस्या पनि कारण बन्न पुगेको छ । गठबन्धनभित्र समस्या उत्पन्न नभएको भए वामपन्थीहरूले अहिलेसम्म सरकारविरुद्ध ठूलै सङ्घर्ष शुरु गरिसकेको हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले वाम गठबन्धनको समस्या नै देउवाका निम्ति ‘मौका’ बनेको छ ।

वाम गठबन्धनभित्र धेरै नेता भएको, तर उच्च पदको सङ्ख्या कम भएकोले नेताहरूको व्यवस्थापन मुख्य समस्या बनेको छ । तर, सबै नेताहरूको व्यवस्थापन यतिबेला अड्चन बनिरहेको छैन । प्रचण्डको व्यवस्थापन नै मुख्य समस्या बनेको छ । प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी प्रमुख बन्न चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख दुईमध्ये एउटा पदीय जिम्मेवारीमा आफू रहिरहन पाउनुपर्ने प्रचण्डको माग छ । आफ्नो इच्छाअनुरूपको मागमा केपी ओलीलाई सहमत गराउन दुई नेताबीच अनेकौँ चरण एकल वार्तालाप भइसकेका छन् । तर, आज (पुस १८) सम्म ओली र प्रचण्डबीच सहमति बनिसकेको छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्, तर ओलीमाथि प्रचण्डलाई अध्यक्ष पद नछोड्न पार्टीभित्रैबाट दबाब परिरहेको छ । तथापि प्रचण्डलाई सम्मानजनक हैसियत दिने सोचमा भने ओली रहेको बुझिन्छ ।

पार्टी एकतामा माओवादीका नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, प्रभु शाह, मातृका यादव, गोपाल किराती र आहुतीलगायत रहेको बताइन्छ । उल्लेखित नेताहरूमध्ये आहुती र गोपाल किराती हालै माओवादीवाट अलग भइसकेका छन् । उनीहरू माओवादीलाई एमालेकरण गर्न नहुने अडान राख्दै माओवादीबाट बाहिरिएका हुन् । एकीकरण भएमा दुवै पार्टीको पहिचान जनाउने ‘एमाले’ र ‘माओवादी’ विशेषण हटाइने निश्चित छ । तर, चुनावचिह्न भने सूर्य नै कायम रहने बुझिएको छ । यसैबीच नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादीले ‘माओवाद’ र एमालेले ‘बहुदलीय जनवाद’ पनि छोडनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । ज्ञातव्य छ, श्रेष्ठ दुई पार्टी एकीकरणका निम्ति सर्वाधिक लागिपर्ने नेताको रूपमा समेत चिनिनुहुन्छ ।

एमाले नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष पद नै सुम्पिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछन् । यी नेताहरूले प्रचण्डलाई ‘अध्यक्ष’ बनाइनुपर्छ भन्नुका पछाडि पार्टी एकताप्रति संवेदनशील भएर नभई यसमा ओलीलाई ‘तह लगाउने’ नियत लुकेको बताइन्छ । नेपाल, खनाल र गौतम प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउन किन लागिपरेका हुन् भन्ने केपीले समेत बुझिसकेका छन् । यी तीन नेताहरू प्रचण्डको पक्षमा भएकोले पनि एमालेभित्रको ठूलो हिस्सा झस्किएको छ र तिनले ओलीमाथि अध्यक्ष पद नछोड्न दबाब दिइरहेका छन् । तर, पार्टी कार्यकारी प्रमुखको हैसियत नपाएको अवस्थामा प्रचण्ड पार्टी एकता गर्न तयार नहुने स्पष्ट छ । कदाचित केपी ओलीसँग कुरा मिलेन भने वाम गठबन्धन टुट्ने मात्र होइन, ओली प्रधानमन्त्री नबन्ने पनि निश्चित छ ।

अध्यक्ष पद दिन कुनै कारणवश नसकिने भएमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पनि वाम गठबन्धनको एकता जोगिन सम्भव छ । तर, त्यसो भएमा जनताको म्यान्डेटविपरीत हुने र निर्वाचनको क्रममा दिइएको ‘स्थिरता’को नारा व्यर्थ हुने देखिन्छ । यसरी एउटा व्यक्ति उच्च पदबिना बाँच्न नसक्ने भएकोले दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणमा गम्भीर अड्चन पैदा भएको छ । ओली यतिबेला पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद या पार्टी एकतामध्ये केही न केही छोड्नैपर्ने अवस्थामा छन् । तीनमध्ये ओलीको प्राथमिकता के हुने हो अब केही दिनमै छर्लङ्ग हुने भएको छ ।