प्रदेशको राजधानीका लागि चौतर्फी दबाब सुरु भएपछि सरकारले तत्काल राजधानी नतोक्ने भएको छ । अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारीमा रहेको सरकार पछिल्ला विरोधका श्रृंखला बढ्दै गएपछि पछाडि हटेको हो ।

प्रदेश नम्बर १ मा बिराटनगर, धनकुटा, इटहरी, प्रदेश नम्बर २मा जनकपुरर बीरगञ्ज, प्रदेश नम्बर ३ मा काभ्रे, चितवन, प्रदेश नम्बर ५ मा बुटवल, दाङ, कपिलवस्तु, र प्रदेश नम्बर ७ मा दिपायल, धनगढी लगायतका स्थानमा राजधानीको माग गर्दै प्रर्दशन हुन थालेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

दलीय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता देखाएपनि सहमति जुट्न कठिन देखेपछि तत्काल प्रदेशका राजधानीहरु नतोकिने भएको छ । तत्काल काठमाडौंमा नै सपथ गराएर राजधानीका लागि प्रदेशलाई नै जिम्मेवारी दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको बुझिएको छ ।

संविधानअनुसार प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई रहेकाले सरकारले यसबारे निर्णय नगर्ने भएको हो । तर संविधानमा भने प्रदेशसभाले राजधानी नतोक्दासम्म संघीय सरकारले नै अस्थायी राजधानी तोक्न सक्ने उल्लेख छ । प्रदेश सांसदहरुले सपथ ग्रहण गरेपछि प्रदेशसभाको बैठक काठमाडौंमै बस्ने र प्रदेशसभाले नै राजधानी तोक्नेगरी सरकारले तयारी अघि बढाएको छ