-तर्कजङ्ग गुरुङ
केही वर्षपूर्व अत्यन्तै जल्दोबल्दो मुद्धाको रुपमा देखापरेको गोर्खा आन्दोलन र त्यसका पछाडि उर्लिएका जनलहर, पछिल्लो समयमा आएर करीव करीव शून्यकै हाराहारीमा ओर्लिएको सहजै अनुभूति हुन थालेको कुरा कहिँ-कतैबाट छिपेको छैन ।

बेलायती सरकारबाट सन् २००८मा सम्पूर्ण्म भू.पू. गोर्खा तथा तिनमा आश्रित परिवारलाई स्थायी बसोबासको अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय भएयता गोर्खा संघ-संस्थाहमा लगभग अन्यौलता छाउनुका साथै सरल भाषामा भन्नुपर्दा, झण्डै गन्तव्य विमुख नै हुनपुगेको अवस्था रहेको छ ।

निश्चय पनि हाम्रो मूल उद्देश्य, समान कामका लागि समान दाम, अथवा विभेदरहित व्यवहारको खातिर नै हो भने, आजकै मितिमा पनि निवृतिभरणलगायत अन्य अनगिन्ति सवालउपर बेलायत सरकारबाट न्यायोचित सम्वोधन त के, सम्वोधन गर्ने न्यूनतम चासोसमेत देखाइएको छैन । त्यस मानेमा पनि गोर्खा संघ-संस्था र सोसँग सरोकार राख्ने वर्गहरु थप जागरुक र कृयाशील हुनुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ हाम्रा विगतका कमी-कमजोरीहरुको उचित समीक्षा गर्नुका साथै त्यसलाई आत्मसात गर्दै यथासीघ्र आन्दोलनको नयाँ स्वरुप र भावी योजना तर्जुमा गर्नुको पनि विकल्प छैन ।

वर्तमान अवस्थामा हाम्रो अन्तरआत्माले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, आज हामी जुन उद्देश्यका लागि कदम उठाउन गइरहेकाछौं, त्यो उद्देश्य प्राप्त (हासिल) गर्नका लागि परिस्थिति हिजोभन्दा आज थप कठिन र जटिल रहेको सत्यतालाई समेत स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आन्दोलनकारी शक्तिहरुबीच कार्यगत एकता र तिनका मागहरुमा एकरुपता आउन आवश्यक छ तर यथास्थितिमा नै रहेर संघ, संगठनहरु घात र प्रतिघातकै खेतीमा रमाइरहने हो भने, यस संरचनाको पनि खासै औचित्य रहने छैन । अर्को कुरा, गन्तव्य र त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने माध्यमको किटान गर्न नसक्नु गोर्खा आन्दोलनको मुख्य कमजोरी रहेको हाम्रो विगतलाई पनि बिर्सनु हुँदैन ।

एकाध घटना, त्यही पनि बेलायती जनता र सिंगो संसदको दबावको भरमा हाम्रो अनुकुलमा सुनाइएका अपवादजन्य फैसलाबाहेक न्यायलय पटक-पटक हाम्रो विपक्षमा उभिसकेको हुँदा अब उपरान्त न्यायलय यस समस्या निवारण वा निराकरणको माध्यम हुन नसक्ने यथार्थतालाई समेत स्वीकार्नै पर्दछ । बरु, पटक-पटकको फैसलामा दुबै देशका सम्मनित न्यायलयद्वारा यसलाई कूटनैतिक समस्याको रुपमा संकेत गर्दै आएको र कूटनैतिक विषय भएकै कारण आफूहरु विपक्षमा उभिन विवश भएको कुरालाई स्पष्ट पार्दै आइरहेको छ ।

तसर्थ पनि, अब न्यायालयको विकल्पमा एउटा संयुक्त राजनीतिक, कूटनीतिकलगायत अन्य वैकल्पिक माध्यमहरुको खोजी गर्न नितान्त जरुरी भइसकेको छ र अविलम्ब ‘गर कि मर’ को निर्णायक आन्दोलन अभियानमा नहोमिने हो भने, गोर्खा मुद्धा आखिर इतिहासको गर्भमा अध्ययन, अनुसन्धान र अवलोकनको विषयको रुपमा सीमित हुन पुग्ने लगभग पक्का भइसकेको छ । अन्तत्वगत्वा, आफूलाई स्वाभिमानका अगुवाको दुहाइ दिने आजका हाम्रा गोर्खा संघ-संगठनहरु पनि अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुग्नेछन् ।
चेतना भया ।
Email: [email protected]