झापाका उपभोक्ता अधिकारवादीले स्थानीय तहले कर निर्धारण गर्दा स्थानीय नागरिकसँग समन्वय र सहमति गरी उनीहरुले धान्नसक्ने कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘स्थानीय तहको कर : आवश्यकता, उत्पन्न परिस्थिति र समाधानका उपाय’ विषयमा संवाद समूह झापाले संयोजन गरेको कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारवादीले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

स्थानीय तहले नागरिकले धान्नै नसक्ने गरी कर निर्धारण गरेको गुनासो आउन थालेपछि सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । हल्दीबारी गाउँपालिकाले चर्काे कर निर्धारण गरेको भन्दै संगठित उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका संयोजक मोहनचन्द्र रेग्मीले एकै आर्थिक वर्षमा दुई खालका कर लगाउनु अव्यावहारिक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिकको ढाड भाँचिनेगरी कर नलगाउन र अन्य स्थानीय तहको अनुपातमा कर समायोजन गर्न हल्दीबारी गाउँपालिकालाई सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बाले सुगम र दुर्गम क्षेत्र वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले चर्को कर वृद्धिको मारमा उपभोक्तासँगै उद्योगी, व्यवसायी पनि परेकामा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी जिल्ला सहसचिव उर्मिला खरेलले उपभोक्ताको क्षमताभन्दा बढीे कर लगाउन नहुने बताउनुभयो । नेपाल रेडक्रस झापाका पूर्वसभापति रेवतीरमण नेपालले कर तिर्न करले होइन, रहरको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।