न्यायालयको मानहानि गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अनशनकारी डा. गोविन्द केसीले अदालतमा बयानका क्रममा समेत आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् । गत सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी डा. केसीले ‘हाम्रो न्यायालय न्याय दिने होइन, न्यायको किनबेच गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीहरूसित मिलेमतो गरेर तिनीहरूको संरक्षण गर्ने तथा इमानदारहरूलाई दण्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा छ’ भनी आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका थिए । विज्ञप्तिमा उनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अपमानजनक शब्द प्रकट गर्दै राजीनामासमेत मागेका थिए ।

यसरी न्यायालयविरुद्ध आपत्तिजनक शब्द प्रकट गरेकोले सोमबार सर्वोच्च अदालतले गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान ९ बजे न्यायालयमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशलगत्तै प्रहरीले डा. केसीलाई अनशनस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । मंगलबार अदालतमा उपस्थित गराएर बयान लिने क्रममा डा. केसीले झनै आपत्तिजक अभिव्यक्ति दिएका छन् । आफ्नो अघिल्लो दिनको अभिव्यक्तिका लागि माफी माग्ने अपेक्षा गरेका न्यायमूर्तिहरू केसीको बयानबाट स्तब्ध बनेको बुझिएको छ ।

बयानले न्यायालयले केसीबारे पुनर्विचार गरिने सम्भावनाको अन्त्य गरिदिएको छ, अदालत अब पछि हट्नै नमिल्ने स्थितिमा पुगेको बुझिएको छ । अदालतको अवहेलना गरेको कसूर ठहर भएमा केसीलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । सोमबार बयान सकिएपछि डा. केसीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको छ । केसीले दिएको एघारबुँदे बयान कनकमणि दीक्षितद्वारा सञ्चालित एक अनलाइन पत्रिकाले मंगलबार नै सार्वजनिक गरेको छ । यसरी केसीको बयान सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित हुनुलाई न्यायालयले थप आपत्तिजनक मानेको छ । बयान सार्वजनिक भएको विषयसमेत न्यायालयले नोटिसमा लिएको छ ।

केसीको मुद्दामा बुधबार (पुस २६ गते) देखि बहस सुरु हुने भएको छ । बहसमा केसीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, सुरेन्द्र भण्डारी, एकनारायण भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्याललगायतले भाग लिने भएका छन् भने केसीको विपक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, प्रकाश केसी, श्यामप्रसाद खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने तथा अधिवक्ताहरू माधव बस्नेत र लक्ष्मण थपलियालगायतले बहसमा भाग लिने भएका छन् । बहसमा एमालेनिकट भनेर चिनिएका कुनै पनि कानुन व्यवसायीले सहभागिता जनाएका छैनन् । यस प्रकरणमा एमाले पक्ष मौन रहन खोजेको पाइएको छ । बुधबार सुरु हुने बहस समाप्त भएपछि निर्णय सुनाइने निश्चित छ, तर केसीलाई कुन स्तरको सजाय सुनाइने हो सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।