आफू सहभागी बैठकमा के–के निर्णय भए भनेर जान्ने हकबाट सम्बन्धित निकायका सदस्य नै वञ्चित बनेको सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर, त्यस्तै आश्चर्यजनक निकायको म्याद थप्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पुगेको छ । द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई न्याय दिन गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले आफ्नै सदस्यलाई माइन्युट हेर्न नदिएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोग गुहार्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले आयोगले शुरुदेखि गरेका निर्णय हेर्न माइन्युट माग्दा सचिवालयका कर्मचारीले ‘अध्यक्षज्यूले नदिनु भन्नुभएको छ’ भनेपछि उनले अध्यक्षसँग मागेकी थिइन् । अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसँग उनले विगतका निर्णयहरू हेरेर हाम्रा कमी–कमजोरी र राम्रा पक्षहरू के रहे आफूले पुनरावलोकन गरी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने बताएकी थिइन् । अध्यक्ष गुरुङले आफू संलग्न बैठकमा गरेका निर्णयहरू हेर्न नमिल्ने बताएपछि सदस्य माधवीले सूचनाको हकको प्रयोगबारे राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बासकोटासँग परामर्श गरेको बुझिएको छ ।

प्रमुख आयुक्त बासकोटाले सदस्य भट्टलाई ‘यहाँले मात्र होइन, नेपाली नागरिक जसले मागे पनि ती निर्णयहरू हेर्न मिल्छ’ भन्ने जवाफ दिनुभएको बुझिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक निकायले गरेका काम, कारबाही तथा निर्णयहरूका कुनै पनि सूचना माग्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, जातजातिबीचको सौहार्दता खल्बलिने, व्यक्तिगत गोपनीयतालगायत पाँच प्रकारका बाहेक अन्य सबै सूचना माग्न पाउने नागरिकको हकलाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सुरक्षित गरेको छ । आयोगकै सदस्यले नपाउने भन्ने त कुरै भएन, सर्वसाधारण नागरिक जसले मागे पनि निर्णयहरू हेर्न पाइन्छ । आफ्नै सदस्यलाई हेर्न नदिएपछि माइन्युटको बारेमा व्यापक जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

आयोगको बैठकमा उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेर पछि निर्णय लेख्ने गरिएको र ती निर्णय के–के छन् भन्नेबारेमा सदस्यहरू बेखबर रहेको बुझिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यहरूबीच पटकपटक विवादबाट गुज्रिएको आयोगले पीडितको भन्दा आफ्नै व्यवस्थापनमा यसअघिको समय गुजारेको थियो । अहिले आयोगको पुनः म्याद थप्ने चर्चा चलेपछि द्वन्द्वपीडितहरूले यसको व्यापक विरोध गरेका छन् । यस्तो आयोगबाट आफूहरूले कुनै हालतमा न्याय नपाउने धारणा उनीहरूको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले द्वन्द्वका घटना छानबिन गर्न आयोग बनाएका छौँ, काम हुँदैछ भनेर देखाउनका लागि पनि सरकार आयोगको म्याद थप्ने क्रममा छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता यी दुवै आयोगहरूको म्याद एक वर्षका लागि थप्न लागिएको छ ।